सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका सात जना गैरसांसद मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका ती मन्त्रीहरुलाई तत्काल काम गर्न नदिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

सर्वोच्चको यो आदेशपछि वैशाख ३० मा फेरि मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङले काम गर्न पाउने छैनन्। 

सात मन्त्रीमध्ये मणिचन्द्र थापा र दावा लामा यसअघि पनि संघीय संसद सदस्य थिएनन्। अन्य पाँचजनामा राष्ट्रियसभाबाट बादलको र प्रतिनिधिसभाबाट अन्य चारजनाको पद माओवादीले खोसेको थियो। 

• गैरसांसद सात मन्त्रीबारे प्रधानन्यायाधीश जबराको इजालसमा सुनुवाइ

यी सातैजना संघीय संसद सदस्य नरहेपछि दोहोर्‍याएर मन्त्री नियुक्त गरिनु संविधानको उलंघन भएको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले रिट हालेका थिए। दुवै रिटको पेशी प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा तोकेर आदेश जारी गरेका हुन्। 

संविधानको धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्ति केबल ६ महिना मात्रै मन्त्री हुन पाउँछन्। पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विभाजित बनेको तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह छाडेर सात मन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा आएका थिए।

फागुन २३ मा एमाले-माओवादी ब्यूँतिएपछि उनीहरु एमालेमै बसेपछि माओवादीले सांसद पद खोसेको थियो।  सांसद पद गएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई वैशाख ३० मा मन्त्रीमा दोहोर्‍याएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले वैशाख २७ मा विश्वासको मत गुमाएपछि ३० सरकारमा फेरि नियुक्त भएका थिए। ३० वैशाखमा पनि ओलीले पहिलेकै मन्त्री दोहोर्‍याएपछि सर्वोच्च रिट परेको थियो।

रिटमा उनीहरुले संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाटै गैरसांसदलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउनु संविधानको गम्भीर हनन भएको दाबी गरेका थिए। उनीहरुको दाबी अनुसार सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भएसँगै सात मन्त्रीले तत्काललाई काम गर्न पाउने छैनन्।