कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकालाई उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता मयूर अग्रवालले बिहीबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका, मेयर भीम पराजुली तथा स्वास्थ्य महाशाखा समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । 

रिट निवेदन उपर शुक्रबार भएको प्रारम्भिक बहसपछि उच्च अदालतले खोपको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । 

आदेश किन हुनु नपर्ने हो ? भन्दै पहिलो विपक्षी प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र दोस्रो विपक्षी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय छ मार्फत १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइएको छ । 

यस्तै विपक्षीहरू विराटनगर महानगरपालिका कार्यालय र मेयर भीम पराजुलीका हकमा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् र विराटनगर महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखा र स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरमार्फत् १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारीको एकल इजलासले दिएको आदेशमा कोरोना महामारी फैलिइरहेकाले यस्तो बेलामा राज्यबाट नागरिकप्रति गम्भीर भई प्रभावकारी ढंगले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

निवेदकको मागअनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा प्रदेश १ र विराटनगर महानगरपालिकाभित्र के कति खोप लगाइएको हो ? त्यसको अभिलेख समेत अद्यावधिक गरी पेस गर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ  ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठ र अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिना कला त्रिताल, मदन पन्त, कुमार भट्टराई र रुपेश कोइराला समेतले बहस गरेका थिए ।