सरकारले 'कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८' जारी गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेपछि त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण र निदानका लागि यो अध्यादेश जारी गरिएको हो।
सरकारले यो अध्यादेशलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा देशका केही स्थानमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने रणनीति बनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी 'कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश' शुक्रबार राजपत्रमा सार्वजनिक गरिएको हो।
अध्यादेशमा देशमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणादेखि कोभिडविरुद्धको युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन गर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशमा वीर अस्पताललाई केन्द्रीय कोभिड-१९ युनिफाइड अस्पतालका रुपमा राखिएको छ। केन्द्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएमा स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचारमा खटाउने तथा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिएर चलाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
अध्यादेशमा जारी भएको मापदण्ड पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो अध्यादेश अनुसार सरकारले आवश्यक परे जुनसुकै समय स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न भएको छ।
सरकारले आवतजावत रोक लगाएका स्थानमा हिँडडुल गरेमा हरेक पटक दुई सय रुपैयाँ जरिवाना तिराइनेछ। सरकारले यसअघि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न छलफल गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सिफारिस गरे पनि सिसिएमसी र मन्त्रिपरिषद तयार भएका थिएनन्। स्वास्थ्यले प्रस्ताव गरे पनि आपतकाल घोषणा गर्दा आउने परिणाम एकीन नगरी सरकारले निर्णय नलिने भएको छ। यो अध्यादेशसँगै सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्नेछ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।