मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रातारात दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको तरंगले अहिले नेपाली राजनीति तातेको छ ।  गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको संसद विघटन ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको थियो । पुनःस्थापना भएको ३ महिना नपुग्दै पुनः संसद विघटन भएपछि यसबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर्याएपछि पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धन नयाँ रणनीतिबारे छलफल गर्न जुटेका छन् । कानुनी र राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको यो कदम प्रतिरोध गर्ने निर्णय प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतले गरिसकेका छन्।

आफैंले भंग गरेको संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पनि लिन खोजे । तर, विश्वासको मत नपाएपछि संसदको ठूलो दलको प्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिले पुनः प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसरी नियुक्त भएको १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, ओलीले आफूलाई बहुमत प्राप्त हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीमार्फत संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार दाबी गर्न लगाए।

सोही अनुसार विपक्षी गठबन्धन हिजो (शुक्रबार) राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर सरकारको दाबी गरे। बहुमतका लागि १३६ सांसद आवश्यक हुनेमा विपक्षी गठबन्धनले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाममा सरकारको दावी गर्‍यो।

त्यसअघि नै ओली शितल निवास पुगेर आफूलाई १५३ सांसद समर्थन रहेको दाबी गरी आफैँले प्रधानमन्त्रीका नियुक्त गर्न माग गरेका थिए।

तर, कानुनविद्हरु प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्र सरकारको दाबी गर्न मिल्ने दाबी गर्छन्।

रातारात संसद विघटन गर्ने ओलीको यो निर्णयपछि अब सरकार कामचलाउ बनेको छ । अब ओली सरकारले के–के गर्न मिल्छ ? के गर्न मिल्दैन ? भन्ने विषय पनि सबैको चासोको विषय बनेको छ।

हामीले यसबारे केही अधिवक्तासँग कुराकानी गरेका छौं।

विघटनका यी सबै प्रक्रिया रद्द हुन पनि सक्छ 
टिकाराम भट्टराई, अधिवक्ता

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि अब यो सरकार कामचलाउ सरकार हो । यो चुनावी सरकार हो । सम्पूर्ण कुराहरु निर्वाचनमा केन्द्रीत हुने भएको हुनाले निर्वाचनको बेलामा आवश्यक पर्ने नीति, कार्यक्रम र कानुन बाहेक अरु केही ल्याउन पनि पाउँदैन । प्रतिनिधिसभा नभएको कारणले बाध्यात्मक अवस्था देखाउँदै बजेट अध्यादेशमार्फत आउन सक्छ । तर, त्यस्तो ल्याउँदा कामचलाउ हिसाबको मात्र बजेट ल्याउनुपर्छ।

यसमा धेरै संवैधानिक प्रश्नहरु पनि छन् यद्यपी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो भने विघटनका यी सबै प्रक्रियाहरु रद्द हुनपनि सक्छ ।

धारा उल्लेख गर्दैमा विधि पुगेको हुँदैन् । धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नै नलिई ७६ (५) मा गएको छ । त्यसमा पनि राष्ट्रपतिले अहिले रहेको बाहेका एक जनालाई सरकार गठन गर्न अवसर दिनुपर्ने त्यो पनि दिएको छैन् । त्यसकारण यसमा विधि पुगेको छैन् । यथार्थमा संवैधानिक प्रक्रियाहरु पूरा गरिएको छैन्।
यो सरकारले के–के गर्न पाउँदैन ?
१) दुरगामी असर पर्ने कामहरु 
२) महत्वपूर्ण नीतिहरु परिवर्तन
३) राजश्वमा थप भार पर्ने कुरा
४) राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कुराहरु
५) कर्मचारीहरु आफू अनुकुल सरुवा 

प्रक्रिया पुर्याएको देखाउन खोजियो तर मिलेको छैन
कन्चन कृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता

सर्वप्रथम तः केपी ओलीले के गर्न पाउने नपाउने भन्दापनि उहाँले ५ पुसपछि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसलाई चाँही अहिले सरकार बन्न नदिने अवस्था पनि बन्यो विपक्षीबाट। उहाँले आफ्नो इच्छा पूरा गर्नुभयो । यो संविधानतः पनि मिलेको छैन् र एउटा राजनीतिक व्यवहारतः पनि मिलेको देखिँदैन्।

किनभने उहाँले राजीनामा दिएर अर्को सरकारको आह्वान गर्न लगाउनु पर्थ्यो । त्यो नै गलत भइरहेको छ । राष्ट्रपतिले उहाँले जे लिएर जानुभयो त्यो आँखा चिम्लेर सदर गर्नुभयो । त्यो दुई जनाको डिजाइनमा फेरि विघटन गर्ने रहर थियो । त्यसमा उहाँहरु सफल हुनुभयो। 

संविधानतः यो केही मिलेको देखिँदैन् । अबको कदम भनेको अध्यादेशबाटै देश चल्ने हो।
सर्वोच्च अदालतले यसलाई फेरि रोक्न सक्छ कि सक्दैन?

प्रधानमन्त्रीले चाँही एउटा प्रक्रिया पुर्याएको अवस्था देखाउनुभयो । किनभने राष्ट्रपतिले धारा ५ मा रहेर आह्वान त गर्नुभयो । तर, त्यो आह्वान अनुसार सरकार बनेन भनेर जुन भनियो नि त्यो एकदम संवैधानिक गल्ती हो ।

 तर, उहाँहरुले कानुनी हिसाबमा जुन प्रक्रिया पुर्‍याउनुभयो, त्यो हिसाबमा अदालतले बदर नै गरिदिने अवस्था देखिँदैन् । किनभने पहिलाको जस्तो अवस्था होइन अहिले । अहिले कानुनी प्रक्रिया देखियो तर व्यवहारतः र संविधानतः प्रक्रिया सबै गलत छ।

अब निर्वाचन बाहेक जाने उपाय नै छैन । तर, ओलीले ६ महिना पछिलाई घोषणा गरेको निर्वाचन चाँही सम्भव छैन् । कोरोनाका कारण पनि त्यो चुनाव असम्भव देखिन्छ । संविधानको धारा ७ अनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने भएर गरेको हो । त्यसपछि अर्को कुनै चुनावी सरकार बनेर निर्वाचनमा जानुको विकल्प हुँदैन।

ओली सरकार अब कामचलाउ सरकार हो । तर, राष्ट्रपतिले उहाँलाई कामचलाउन भन्नुभएको पनि छैन् । उहाँले मिल्ने नमिल्ने जम्मै काम गर्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिले सदर गर्नुहुन्छ । बजेट अध्यादेशबाटै आउँछ।

दुईवटा विपक्षी र प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभयो तर, त्यसमा राष्ट्रपति कार्यालय छानबिन त गर्नुपर्थ्यो नि । को सांसद कता हुन वा होइनन् ? वैधानिकता को हो भनेर छानबिन नै भएन यहाँ त ।

यो नहुनेबित्तिकै ओलीको दाबी व्यवहारतः वैधानिक देखिएन्। किनभने माधव नेपाल लगायतका नेताहरु विपक्षबाट दाबी गरिरहेका थिए । जसपाको पनि एकपक्ष उतै गइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री त हुन सक्दैनथ्यो। त्यसकारण राष्ट्रपतिले वस्तुनिष्ठ र प्रमाण मूल्यांकन गरेर नगर्नु पनि गलत हो। 

संविधान मिचेर दिनलाई रात बनाउने काम भयो
 -दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता 

यो संविधानको सर्वथा घोर उल्लंघन हो । सर्वोच्च अदालतको पनि यो गम्भीर मानहानी हो । ७६(५) को कुरा पनि छ । दुईवटा दाबी परेको राष्ट्रपति कार्यालयमा भनिएको छ । तर, संविधानतः केपी ओलीले दाबी नै गर्न पाउनुहुन्न । किनभने ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने काम बाँकी नै छ ।

के हुनुपर्थ्यो भने, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्थ्यो, ‘तपाईंकै अनुरोधमा ७६(५)को प्रक्रिया अघि सरेको हुँ । तपाईं दाबी गर्ने हो भने ७६ (४) अनुसार बहुमत सिद्ध गर्नुपर्थ्यो । त्यो प्रक्रिया तपाईले छाडिसक्नुभयो।’
तर, यहाँ त दिनलाई रात बनाउने र संविधानलाई मिचेर गरिएको राष्ट्रिय धोका हो ।