कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ हिजोबाट लागू भएको छ। अध्यादेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना महामारी निदान, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कमाण्डको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति पनि गठन गरिएको छ। 

अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति र केन्द्रको प्रमुख गरी १० सदस्यीय निर्देशक समिति बनाएको छ। 

समिति गठन भएसँगै कोरोना महामारी नियन्त्रणको कमाण्ड प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका छन्। यसअघि कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रमार्फत उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्हाल्दै आएका थिए। अब प्रधानमन्त्रीले पोखरेललाई आफ्नो मातहतमा राखेर कमाण्ड सम्हाल्न लागेका हुन्। 

उनले नेतृत्व गर्दै आएको सिसिएमसी अब नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिले सम्हाल्नेछ। कमाण्ड प्रधानमन्त्रीको हातमा गएसँगै सिसिएमसीले काम गर्न नसकेको हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यसअघिका विभिन्न विवाद तथा घटनालाई नजिकबाट हेरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमाण्ड आफ्नो हातमा लिएका हुन सक्छ।

मन्त्री पोखरेलले कमाण्ड गर्दा देखिएका केही विवाद तथा काण्डहरूकै कारण यो अवस्था आएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

विवादै विवादमा सिसिएमसी

२०७७ चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र गठन गर्‍याे। जसमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक तथा गृहमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लगायतका प्राविधिक टिम समेत सदस्य थिए। त्योभन्दा अगाडि पोखरेलकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बेला कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले आफ्नै संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। 

• कोरोना नियन्त्रणको कमाण्ड अब प्रधानमन्त्रीको हातमा, सीसीएमसी खारेज

समिति गठन भएको केही समयमै विवादमा तानियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल मुछिएका थिए। ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का दिइएको थियो।

ओम्नीले एकातिर भनेजति स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेन भने अर्कातिर ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको भनेर छानबिनको जिम्मा अख्तियारले नै लियो। सार्वजनिक लेखा समितिले समेत भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मन्त्री ढकाललाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। ढकाल यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयमा छन्।

ओम्नीले थप स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन नसकेपछि सिसिएमसीले सेनालाई सामान ल्याउने जिम्मेवारी दियो। जसकारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सिसिएमसीसँग रुष्ट बन्यो। त्यही निर्णयपछि नेपाली सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्धमा चिसोपना आयो।

त्यतिमात्र नभएर कस्ता सामग्रीलाई प्राथिमकतामा राख्ने भन्नेमा पनि विवाद देखियो। आरडिटी र पिसिआरमध्ये कुन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय र सेनाबीच विवाद भयो। सेनाले आरडिटीमा जोड दिएको थियो। यता मन्त्रालयले भने पिसिआर परीक्षणमा जोड दियो। यस्तै विवादका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाको सरुवा भयो। 

सेनालाई जिम्मा दिँदा खरिद लगायतका विषयमा अख्तियारले छानविन गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले सेनाको भूमिकालाई हावी बनाएको थियो। जसकारण आफ्नो खरिद गर्ने दायित्व खोसिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय रुष्ट बन्यो।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्यले नै नलिएर अर्को लिएपछि कसरी हुन्छ ? कस्तो खालको सामान चाहिन्छ, हामीलाई थाहा हुन्छ कि सेनालाई ?’

अक्सिजनमा कोटा तोक्ने असफल प्रयास

दोस्रो लहरको महामारी बढेसँगै देशभर अक्सिजन अभाव सिर्जना भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका अक्सिजन ग्यास उद्योग, अस्पतालहरूसँग रहेको अक्सिजनको अवस्था लगायतका विषयमा जानकारी लिएको थियो।

मन्त्रालयले थप व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने औंल्याइरहेका बेला पोखरेल संयोजक रहेको सिसिएमसीले अक्सिजन सिलिन्डरमा कोटा तोकिदियो। जसकारण अस्पतालहरूलाई सार्वजनिक सूचना निकालेर थप उपचार गर्ने भन्न थाले। 

त्यसपछि मन्त्रालयले नै जिम्मेवारी लिएर आवश्यकताका आधारमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले लियो। ‘सिसिएमसीले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अक्सिजन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मन्त्रालयसँगै फर्किएको हो’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले भने। 

कोटा तोकेर पनि त्यही अनुसार अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सिसिएमसी पछि हटेको थियो। जसकारण सिसिएमसीले उपलब्धिको रूपमा बदनामी मात्रै कमायो।

खोपमा कमिसनको खेल

भारतबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याउने क्रममा निकै विवाद भयो। विवाद प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विवादको विषयमा आफू जानकार नरहेको र खोप ल्याउन अवरोध गरिएको भए कारबाही गरिने चेतावनी दिए। 

भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट ल्याउन लागिएको कोभिसिल्डको १० लाख डोज खोप एजेन्टले झिकेको कमिशन विवादका कारण अड्कियो। नेपालले चार डलरका दरले २० लाख डोज खोप किनेको थियो। भारतले १० लाख डोज खोपमात्र दियो। तर, १० लाख डोज खोप एजेन्टहरूले रोकिदिए। जुन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। त्यही कारण सरकारको बदनाम भयो।

यो विषयलाई लिएर अहिले पनि धेरैले आपत्ति जनाइरहेका छन्। उता सेरमले तत्काल भारत बाहिर खोप बेच्न नसकिने निर्णय भर्खरै लिएको छ। अब नेपालले अर्डर गरेको खोप पनि कहिले आउने हो अनिश्चित भएको छ।

सिसिएमसी र स्वास्थ्यको अन्तर-द्वन्द्व

सिसिएमसीले ​आफ्ना हरेक प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आरोप छ। यसमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै भूमिका रहेको स्वास्थ्यको बुझाइ छ। हरेक विषयवस्तुलाई विज्ञबाट मूल्यांकन गरेर प्रस्ताव लैजाँदा सिसिएमसीले अस्वीकृत गर्ने वा ढिला गरेर स्वीकृत गर्ने गरेको आरोप मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

वैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा गर्ने प्रस्ताव सिसिएमसी बैठकमा पहिला नै पेस भएको थियो। उक्त प्रस्तावमा छलफल भयो तर पारित भएन। जसले गर्दा ढिला निषेधाज्ञा जारी भएर जोखिम झन् बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयबाट हुने विभिन्न प्रस्ताव तथा योजनामा सिसिएमसीबाट असहयोग हुने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। त्यही कारणले मन्त्रालय र सिसिएमसी बीचको दूरी बढेको देखिन्छ। स्वास्थ्य संकटकाल पनि सिसिएमसीकै अवरोधका असम्भव भएको बुझाइ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ। स्वास्थ्य संकटकाल लागेका कोरोना नियन्त्रणको सबै कमाण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएर आफू भूमिकाविहीन हुने चिन्ता पोखरेललाई थियो।

कमाण्ड प्रधानमन्त्रीको हातमा

सिसिएमसी थुप्रै विवादको भूमरिमा पर्‍यो। एकपछि अर्को कमिसनका काण्डमा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणको समग्र कमाण्ड आफ्नो हातमा लिन खोजेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सिसिएमसीले काम गर्न नसकेपछि वा थप जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि प्रधानमन्त्री आफैँ सक्रिय भएका हुन्। 

स्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हातमा कमाण्ड लिनुको पछाडि दुई कारण देखेका छन्। एउटा-सिसिएमसीले काम गर्न नसक्नु र अर्को-सिसिएमसीलाई अहिलेको जिम्मेवारी ओभरलोड हुनु।

अब थप जोखिम आउन सक्ने बुझेका प्रधानमन्त्रीले त्यो जोखिम सिसिएमसीले बहन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि प्रधानमन्त्रीले नै कमाण्ड सम्हालेको हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त बताउँछन्।

‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले केही न केही विचार गरेर अगाडि बढ्न खोजेको हुनुपर्छ। सिसिएमसीको काम चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा थप जोखिम लिन नसक्ने देखिएपछि आफैँ अगाडि बढ्नु भयो कि?’ , डा. वन्तले भने। 

उनले पनि कोरोनाको यति ठूलो महामारीमा सिसिएमसीले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको मूल्यांकन गरेका छन्।