दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिले फैलिएसँगै सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण निर्माण क्षेत्र धेरै प्रभावित बनेको छ । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वैशाख १६ गतेदेखि लागू गरेको निषेधाज्ञाले देशभरको विकास निर्माणमा असर परेको हो ।  

पहिलो चरणको कोरोना भाइरस फैलिएपछि सरकारले २०७७ वैशाख ११ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा पहिलो चरणको लकडाउन गरेको थियो । उक्त समय पनि अधिकांश आयोजना सम्पन्न गर्न सकिएको थिएन । जसका कारण व्यवसायीहरूले कोरोना भाइरस महामारीका कारण समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएका आयोजनाको म्याद थप गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

हालसम्म पनि आफ्ना माग सरकारले सम्बोधन नगरेको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले गत वर्षदेखि हालसम्म पनि सोही माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

गत वर्ष निर्माण सुरु हुने समयमै लकडाउन र निषेधाज्ञा लागू भएको थियो । पुनः यो वर्ष पनि सोही अवधिमा निषेधाज्ञा लागू भएका कारण देशभरिका करिब १० हजार आयोजना प्रभावित बनेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा वैशाखदेखि असारसम्मको समय भनेको निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो समयमा व्यवसायीहरूलाई भ्याई-नभ्याई हुने गर्छ । साथै चालु आवमा गर्नुपर्ने आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने चटारो पनि हुन्छ । तर, कोरोना भाइरसले यो वर्ष पनि केही गर्न नपाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

‘गत वर्ष करिब ८ हजारभन्दा बढी आयोजना प्रभावित भएका थिए । यो समयमा वर्षभरि लिएका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो,’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भने, ‘करिब ३-४ वर्षदेखि गर्दै आएका आयोजना, दुई वर्ष लागेका ठेक्काहरू र साना खालका ठेक्काहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । तर, कोरोनाले सो कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा देशभरका १० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र छन् ।’

उनका अनुसार दैनिक संक्रमण बढिरहने र निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा समस्यामा पर्नेछ । हाल देशका ठूला-ठूला राष्ट्रिय परियोजनाबाहेक सम्पूर्ण आयोजना बन्द भएको उनी बताउँछन् । साथै, सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा पनि श्रमिकहरू आयोजना निर्माण स्थलमा बस्न नमान्दा समस्या भइरहेको उनले बताए ।

हाल कोरोना संक्रमित दैनिक रूपमा बढ्दै गएपछि आयोजना स्थलमा नअटाएका श्रमिकलाई महासंघले व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा अधिकांश आयोजना बन्द गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहका सम्पूर्ण आयोजना सञ्चालन भई सम्पन्न हुनुपर्ने बेलामा संक्रमितको संख्या बढ्न गई काम रोकिएको छ । त्यसैले अधिकांश आयोजना प्रभावित भई काम गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको हो ।’

व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि सञ्चालित आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्, जसमा सरकारले केहीको म्याद थपे पनि आयोजनाको समयमै भुक्तानी नगर्दा झन् प्रभावित भएको उनले थप जानकारी गराए । साथै, अहिले यो वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरूमा पनि सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्दा व्यवसायीहरू मारमा परेको उनले गुनासो गरे । 

‘व्यवसायीहरूले कतिपय काम सम्पन्न गरिसकेका छन् भने कतिपय सक्ने क्रममा छन् । तर, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ७० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी भएकाले सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु अर्को कारण रहेको छ ।

महासंघले भुक्तानी गर्नका लागि सरकारसँग विशेष जोड दिँदै आएको छ । 

निषेधाज्ञाले गर्दा ढुवानी, श्रमिक, सामग्रीको मूल्य र सामग्री समयमा नै नपाउनेजस्ता निकै समस्या भोग्न बाध्य भएको उनले जानकारी गराए । 

१० लाखभन्दा बढी बेरोजगार

मुलुकभर १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी छन् । ती निर्माण व्यवसायीले सञ्चालन गरिरहेका हजारौं आयोजनामा लाखौं श्रमिक आबद्ध छन् । देशभर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्माण क्षेत्रमा वार्षिक करिब १५ लाख रोजगारी दिँदै आएको छ । त्यसमध्ये ५ लाख विदेशी नागरिक छन् भने बाँकी १० लाख नेपाली रहेको महासंघको अनुमान छ ।

अहिले निषेधाज्ञाले गर्दा यस क्षेत्रमा आबद्ध करिब ७५ प्रतिशत अर्थात् १० लाख बेरोजगार बनेको महासंघको ठम्याइ छ । साथै, सामान्य रूपमा भने ठूलो आयोजनामा आबद्ध करिब ५ लाखले मात्रै रोजगारी पाएको पनि महासंघले अनुमान गरेको छ । 

‘महासंघमा आबद्ध भएका व्यवसायीहरूबाट मात्रै करिब २ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएको छ । कोरोनाले गर्दा उक्त २ लाख श्रमिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी मासिक तलब वितरण गर्ने भन्ने निकै चुनौती रहेको महासचिव दाहालले बताए ।

सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा कहिले खुल्ने भन्ने थाहा छैन । त्यसैले अबका दिनमा निर्माण व्यवसायीहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल भइरहेको उनले बताए ।