फागुन २३ को अदालती निर्णयसँगै नेकपा एमाले पुनःस्थापित भयो। पार्टी पुनःस्थापित भए पनि एमालेका शीर्ष नेताहरुको मन भने एक हुन सकेन। जसको फलस्वरुप उनीहरुले एउटै पार्टीमै रहेर पनि दुई पार्टीको अभ्यास गरे।
खासगरी एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल खेमाले निरन्तर पहल गरिरह्यो। उनीहरुले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव पक्ष)सँग मिलेर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्मको पहल गरे। पार्टीभित्र पनि समानान्तर रुपमा छुट्टै गतिविधि सञ्चालनको अभ्यास समेत गरे।
०७४ को निर्वाचनमा एमाओवादीसँगको गठबन्धनमा सबैभन्दा बढी सिट जितेर एमाले पहिलो पार्टी बन्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको पोल्टामा बहुमत सिट ल्याउन सफल भएपछि एमाले र माओवादीले ०७५ जेठमा पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाए। पार्टी एकता गरेर झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीको सत्तायात्रा धेरै लामो समय सुखद् भने हुन सकेन।
माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि सुरुका दुई वर्ष सामान्य रुपमा अघि बढे पनि ओली र दाहालबीचको सम्बन्ध लामो समय सुमधुर बन्न सकेन। ओलीको विरुद्धमा एमालेमै नेपाल–खनाल समूह लामो समयदेखि सक्रिय थियो। ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि एमालेको असन्तुष्ट पक्ष नेपाल–खनालसँग मिलेर प्रचण्डले ओलीविरुद्ध छुट्टै समीकरण निर्माण गरे। नयाँ समीकरण निर्माण भएपछि उनीहरुले लामो समय ओलीलाई सरकार र पार्टी दुवै पदबाट राजीनामाको माग गर्दै आन्तरिक संघर्ष गर्दै आएका थिए।
०७६ चैतमा विश्वभर फैलिएको महामारी कोभिडले नेपालमा पनि आक्रमण गर्यो । मुलुक महामारीले आक्रान्त भइरहेकै बेला नेकपा विवाद चर्किंदै गयो । ०७७ पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसका विरुद्धमा परेको रिटमाथि फैसला गर्दै अदालले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्यो। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको १२ दिनपछि फागुन २३ गते नेकपाको नाम विवादसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले ०७५ मा एकता गरेका एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा ल्याइपुर्याइदियो।
त्यसपश्चात् एमालेमै फर्किएका एमालेका नेपाल–खनाल पक्षबीच हालसम्म पनि संघर्ष जारी छ। तर, नेपाल पक्ष भने एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध आक्रामक रुपमै प्रस्तुत भएका छन् । फागुन २३ गते पार्टी पुनःस्थापना भए पनि एमालेको दुई खेमाबीच नेकपा रहेकै अवस्थासरह सम्बन्ध रहिरह्यो। यसबीचमा ओली र नेपालबीच मुस्किलले २–३ पटक मात्र भेटवार्ता भएको छ। ओलीलाई सरकारबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चर्चा चलिरहेकै थियो। तर, यो कार्यमा पनि बहुमत जुटाउन नसक्दा विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिरहेका थिएनन् ।
यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको प्रस्ताव लिने घोषणा गरे। उक्त दिन ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा एमालेकै नेपाल–खनाल समूहका २८ सांसद् अनुपस्थित भएका कारण ओली असफल भए। विश्वासको मत लिन ओली असफल भएपछि राष्ट्रपतिले वैशाख ३० गते बेलुकी ९ बजेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरिन् । तर, उक्त दिन पनि कांग्रेस, माओवादी, जसपा (उपेन्द्र यादव समूह)को विपक्षी दलले बहुमत पुर्याउन नसक्दा ओली संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। वैशाख ३० गते नेपालले ओलीसँग वार्ता गरे । सो वार्तामा पार्टी ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा लैजाने, ०७७ फागुन २८ गते गरिएका निर्णय खारेज गर्ने विषयमा ओली तयार भए । सहमतिपछि विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्नबाट नेपाल पक्ष पछि हट्यो ।
संसद्को ठूलो दलको नेताका हैसियतमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, ओलीले विश्वासको मत लिने प्रावधानमा नगएर जेठ ६ गते धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न लगाए। नयाँ सरकार गठनका लागि दिइएको २१ घण्टाको समयसीमाभित्र विपक्षी दलका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेका नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम समेतको सहयोगमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाए ।
ओलीले जसपाका ३२ सांसदसहित १५३ सांसदको हस्ताक्षरमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरे। दुवै समूहले गरेको दाबी हाल प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य संख्याभन्दा बढी हुन आएको, हस्ताक्षर कीर्ते भएको, हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भनी उजुरी आएको, पार्टीहरुबीच आन्तरिक विवाद कायमै रहेकोलगायत कारण देखाउँदै राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते मध्यराति दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै ती दाबी खारेज गरिदिइन् । दुवै पक्षको दाबी खारेजी गरेसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै ०७८ कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ ।
बादललाई असहयोग
एमालेभित्रको आन्तरिक राजनीतिको कुरा हेर्ने हो भने अहिले ओलीलाई एमालेका नेता नेपाल–खनाल पक्षको पूरै असहयोग छ। वैशाख ३० गते विपक्षी दलहरुले सरकार गठनका लागि दाबी गर्दैगर्दा आफ्नो समूहका सांसदले राजीनामा गरेर विपक्षीलाई बहुमत पुर्याइदिने तयारी नेपाल समूहको थियो। तर, सोही दिन बसेको ओली–नेपालबीचको वार्तामा ओली नेपालको माग पूरा गर्न सहमत भएपछि उक्त दिन विपक्षीले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सकेनन्।
ओली–नेपालको वार्ताले पार्टी विवाद मिलाउन भन्दै सुवास नेम्वाङ र भीम रावलको नेतृत्वमा १० सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ। तर, कार्यदलले काम गरिरहेकै अवस्थामा नेपाल पक्षले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनअन्तर्गत बागमती प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै विपक्षी दलको समेत समर्थन उम्मेदवार बनेका खिमलाल देवकोटालाई मतदान गरे। जसका कारण एमालेका उम्मेदवार बादल पराजित भए।
देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर
बागमती प्रदेशको परिणाम आएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्ने भन्दै सरकार गठनका निम्ति राष्ट्रपतिमार्फत आह्वान गरेका थिए। सोही आह्वानअनुसार जेठ ७ गते विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै नेपाल पक्षले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्यो । यद्यपि, नेपाल पक्षका कतिपय सांसदले आफूले हस्ताक्षर नगरेको, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनका निम्ति हस्ताक्षर गरेको र केही सांसदले यसअघि अन्य प्रयोजनका निम्ति संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको बताएका छन्। नेपाल समूहका नेता भीम रावलले भने ओलीलाई संसद् विघटनमा जानबाट रोक्नका निम्ति देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
११ सांसदलाई स्पष्टीकरण
एमालेले यसअघि नेपाल लगायत ४ जना नेतालाई स्पष्टीकरणपछि ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । ओलीले २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। पार्टीको विवाद मिलाउन भन्दै गएको वैशाख ३० गते एमाले स्थायी कमिटीले नेपालसहित ४ नेतामाथि गरेको निलम्बन फुकुवासमेत गरेको थियो।
एमालेले फेरि जेठ ७ गते देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने ११ एमाले सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। शनिबार बसेको एमालेको स्थायी कमिटीले नेता नेपाल–खनाल लगायत ११ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि स्पष्टीकरणबारे जानकारी दिँदै एमाले प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल समूहले आफ्नै अध्यक्षका विरुद्ध गएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यका लागि हस्ताक्षर गर्लान् भन्ने कल्पना नगरेको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीका नेताहरु आफ्नै पार्टीका अध्यक्षविरुद्ध कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न जानुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन । तर, उहाँहरु जानुभयो ।’
अहिले ३–४ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको समेत ज्ञवालीले बताए। उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका बाँकी सांसदमध्ये केहीले हस्ताक्षर नगरेको, केहीले नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा हस्ताक्षर गरेको र केहीले पुरानो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको प्रतिक्रिया दिएकाले ती नेतासँग पार्टीले छुट्टै छलफल गर्ने समेत बताए। अहिले स्पष्टीकरण सोधिएका ११ जना सांसदका हकमा भने उनीहरुलाई कस्तो स्पष्टीकरण दिन्छन् त्यसका आधारमा कस्तो कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिने प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ।
किन होल्ड भइरहेका छन् ओली ?
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएको छ। त्यसका विरुद्धमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा (उपेन्द्र यादव पक्ष), राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित एमालेका नेपाल पक्षले समेत संयुक्त आन्दोलन गर्ने भन्दै शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा पहिलो प्रतिगमन र अहिले गरेको विघटन दोस्रो प्रतिगमन भन्दै नेपाल पक्षले विपक्षीसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ। तर, यता ओली भने नेपाल समूहका नेता–सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधे पनि कारबाहीका निम्ति चर्को रुपमा प्रस्तुत भएको देखिँदैन। शुक्रबार विपक्षी मोर्चाका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सांसदमध्ये ११ जनालाई मात्र स्पष्टीकरण सोध्नुले पनि ओली आक्रामक रुपमा प्रस्तुत नभएको देखिन्छ। भलै त्यसको कारण दिइएको छ।
नेपाल समूहभित्रै कित्ताकाट
जति घटनाक्रम बढ्दै गइरहेका छन्, उति नेपाल समूहभित्रका नेताहरुबीच कित्ताकाट हँदै गएको देखिन्छ। सुरुमा ३५ जना सांसद रहेको नेपाल समूहमा वैशाख २७ मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा ७ जना सांसदले साथ छाडे।
शुक्रबार पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनका निम्ति हस्ताक्षर गर्दा नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे। अन्य धेरै नेताहरुले विभिन्न कारण दिएका छन्। जसका कारण नेपाल आफ्नै समूहभित्र कमजोर बन्दै गएका छन्। ओलीको रणनीति पनि नेपाल समूहभित्र विभाजन ल्याएर कमजोर बनाउने देखिन्छ। यसअघि सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याइदिने विषयमा पनि नेपाल पक्ष विभाजित भएको थियो।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।