बागमती प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन आह्वान भएको छ । जेठ १६ गते आइतबारका लागि प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम बजेट (वर्षे) अधिवेशनको आह्वान गरेका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १६ जेठमा आठौं अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो  । 

अबको अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षको २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेट छलफल हुनेछ । प्रदेश सभामा राजनीतिक खिचातानी बढेकाले प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटका लागि अहिलेसम्म औपचारिक छलफल गरेको छैन । बागमती प्रदेश सभाको सुरु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजना अहिलेसम्म अलमलमै छन् ।

‘पेन्डिङ’मा विजनेस

गत वैशाख ७ गते मंगलबारसम्म चलेको हिउँदे अधिवेशनमा पास हुनुपर्ने दुई विधेयक पेस नभई रोकिएका थिए । कार्यसूचीमा रहेको बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पेस गरेको सडकसम्बन्धी विधेयक र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको पर्यटनसम्बन्धी विधेयक छलफलबिना नै यो अधिवेशनमा सरेको थियो । प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका अनुसार महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन र मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदन पनि पेस हुन सकेको छैन । 

पटक–पटक संसद अवरुद्ध भएपछि गत अधिवेशनमै प्रस्तुत हुने पर्ने विधेयक रोकिँदा प्रदेशसभा ‘बिजनेस’ विहीन भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीले विद्युतीय बस खरिद गर्नुअघि चार्जिङ सेन्टरलगायत पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने विषयमा सरकारको जवाफ मागे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।