सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा जेठ १४ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ । कांग्रेस माओवादीलगायत पाँच पार्टीका सांसदहरुले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले सांसदहरूले दर्ता गरेको रिटमाथि १४ जेठमा सुनुवाइ तोकिएको जानकारी दिएका छन् ।
सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै २६ वटा र केपी ओली शर्मालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै चारवटा रिट दायर भएका छन् ।
सर्वोच्चमा परेका ३० रिटमध्ये अन्य १९ वटा रिटको १३ जेठमा सुनुवाइ तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । १४६ सांसदहरूको सहित ११ वटा रिटको सुनुवाइ भने १४ जेठमा संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले रिट दर्ता गराएका थिए।
१४६ सांसदमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एमालेको नेपाल पक्षका २३, जसपाको यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाका एकजना रहेका छन्।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
