सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेपछि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानका लागि वंशज नागरिकता लिने बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । 

जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका छोराछोरीहरु नागरिकता नपाएर करिब ६ वर्षदेखि बिचल्लीमा मात्रै परेका थिएनन्, धेरैले शिक्षादिक्षा समेत पाउन सकिरहेका थिएनन् । गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १ लाख ९० हजार ७२६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको तथ्यांक छ ।  

तर, सरकारको यो निर्णयले मधेशी समुदायको एउटा तप्काको समस्या समाधान भएपनि राजनीतिक रुपमा भने यो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । संसद नभएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफै विरोध गर्ने नागरिकताको सन्दर्भमा अध्यादेश ल्याएर सजिलो बनाइदिएपछि यसबारे विभिन्न किसिमको टिप्पणी सुरु मात्रै भएको छैन, सामाजिक सञ्जालमा विरोध पनि उत्तिकै भइरहेको छ ।

मधेशमा खासै विरोध नभएपनि सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचनाको विषय बनेको छ– नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका र अहिले उनकै विपक्षमा उभिएका एमालेका नेताहरु यसको आलोचनामा सबैभन्दा बढी आक्रमक देखिएका छन् ।

यसलाई पुष्टि गर्न पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलको स्टाटस नै काफी छ । पूर्व गृहमन्त्री रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘वीरगन्जमा नागरिकता लिनेको भीड लागेको र त्यसमा भारतबाट आउनेको ठूलो संख्या रहेको समाचार आयो । प्रम ओलीको निषेधाज्ञा जनतालाई घरमा बन्द गरेर नेपाली नागरिकता विदेशीलाई समेत चकलेट बाँडे जस्तै गर्नलाई हो कि ? नेपाली जनतालाई जवाफ चाहियो । सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली राष्ट्र जोगाउन सक्रिय बनौँ ।’ यद्यपि यो कुरा भने वीरगन्जमा भइरहेको छैन, जुन उनले पनि गल्ती भएको स्वीकार्दै आफ्नो त्यो स्टाटस हटाइसकेका छन् । 

एमाले नेता रावल पछिल्लो समय ओली सरकारको आलोचक मात्रै नभई विरोधी पनि भएका छन् । पार्टीको विवादको विषयलाई लिएर अहिले एमालेका धेरै नेताहरुमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएको छ, जसले गर्दा एमालेका नेताहरु एकले अर्काको राजनीतिक भविष्य सिध्याउने तहसम्म नै पुगिसकेका छन् ।

पार्टी विवादकै कारण पछिल्लो समय एमालेमा ओलीबाहेकका नेताहरु एक ठाउँमा उभिएका छन, जसमा रावल पनि छन् । पूर्व गृहमन्त्री रावलले रिसिबी साध्ने हेतुले अहिले नागरिकता अध्यादेशको आलोचना गर्दा आफै विवादमा फसे । उनी विवादमा फस्नुको कारण हो, नभएको विषयमा पूर्वाग्रह प्रेरित स्टाटस लेख्नु ।

पूर्व गृहमन्त्रीको यो स्टाटसले मधेशमा निकै तरंग पैदा गर्यो । हुँदै नभएका कुरा लेखेर उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाए । यही कारणले वीरगन्जमा मात्रै नभई मधेशमा उनको स्टाटस कपी गरेर उनको आलोचना गर्न थालियो । धेरै आलोचना भएपछि उनले त्यो स्टाटस डिलेट गरे । यसरी विरोध गर्नेमा रावल मात्रै छैनन् । अन्य थुप्रै नेताहरु अहिले नागरिकता अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

के छ संविधानमा ?
संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता नदिने नभनिए पनि गृह मन्त्रालयको निर्णयको कारण नागरिकता वितरणमा रोक लगाइएको थियो, जुन अवैधानिक थियो । जसकारण एउटै देशमा बुवा नागरिक तर छोरा अनागरिक भएर बसेका थिए । संविधानको भाग २ मा भनिएको छ,  कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।

यता उपदाफा १ मा भनिएको छ, (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ धारा ११ को २ (क) र (ख) मा पनि नागरिकता सम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।

२ मा भनिएको छ, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ :– 
जसको (क) मा लेखिएको छ– यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति 
(ख) मा लेखिएको छ– कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ  ।

यसको उपदफा (३) मा लेखिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’ 

संविधानमा भनिएको यही कुरा अहिले नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ मा पनि लेखिएको छ । यसको २ को उपदफा (४) भनिएको छ, ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

यसको सीधा अर्थ हो– नव नागरिकलाई नागरिकता नदिनु । संविधान र अहिलेको अध्यादेशले एउटै कुरा भनिरहेको छ– संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि मात्रै जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले सोह्र वर्ष पूरा भएपछि  वंशज नागरिकता पाउने छन्, नकि अहिले भर्खरै आएका नागरिकले । तर, यसको ‘हाउगुजी’ धेरै भइरहेको छ, जुन विषय चोटिलो छ ।

महान्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा र विश्लेषक चन्द्र किशोर भन्छन् : जेन्युन विषय हो, दिनुपर्छ
सामाजिक सञ्जालमा जेसुकै भनिएपनि यो विषय ‘जेन्युन’ रहेको प्रदेश २ का महान्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको भनाइ छ । फरकधारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो विषयवस्तु एकदम जेन्युन हो, अन्तरिम संविधानमा गरिएको सहमति पनि हो । तर, अन्तरिम संविधानमा भने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले कुन नागरिकता लिने भन्ने त्यसमा राखिएन, जुन नै त्रुटि भयो । यो विषयवस्तुको सम्बोधन भने हुनुपर्छ ।’ 

खाली अहिलेको समय, प्रक्रिया ठीक नभएको उनको गुनासो छ । सत्ता तथा निजी राजनीतिक फाइदाको लागि यो अध्यादेश ल्याइएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘किनकि यसले धेरैको भविष्य बनाउने काम गर्छ, अझ खासगरी मधेशमा यसबाट धेरै लाभान्वित हुनेछन् ।’ त्यसैले यसको कार्यान्वयनको पाटोमा जानुपर्ने उनको माग छ । 

मधेशमा लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका विश्लेषक चन्द्र किशोरको भनाइमा नागरिकता दिनु भनेको राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनु हो । उनले भने, ‘राज्यले कसैलाई नागरिकता दिनुको अर्थ राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध परिभाषित हुन्छ । किनकि यही प्रमाणपत्रले जनताले धेरै किसिमको सेवा सुविधा पाउँछन् । त्यसैले यो एकदम ‘जेन्युन’ विषय हो, सबैलाई दिनै पर्ने कुरा पनि हो । नत्र भने राज्यले अंगीकृत नागरिकता दिने तर उसका सन्तानलाई दिँदा यो हुने वा त्यो हुने भन्ने विषय नै होइन नि ।’ 

‘यो एउटा सोचको उपज पनि हो, किनकि अंगीकृत नागरिकता सबै भन्दा बढी पहाडमा बाँडिएको छ । तर, उता कसैले केही प्रतिवाद गर्दैनन्, मधेशमा धेरै ठूलो विषय बनाइन्छ । जुन ठीक पनि होइन्’, उनी भन्छन, ‘नेपालको नागरिक भइसकेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिक बनाउनबाट रोक लगाउनै मिल्दैन ।’ उनका अनुसार यो भनेको राजनीतिक दलहरुले गर्ने ठूलो अपराध हो ।

वीरगञ्जमा बसेर पत्रकारिता गरिरहेका नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य केसी लामिछानेको भनाइ फरक छ । उनी भन्छन्, ‘मधेशका नागरिकलाई हेर्ने पहाड र हिमालमा फरक खालको ‘न्यारेटिभ’ सेट गरिएको छ । मधेशमा नागरिकताको चर्चा चल्ने बित्तिकै भारतसँग जोडेर हेर्ने प्रवृति छ । जसले गर्दा अध्यादेशलाई केपी ओलीको विरोधमा मात्रै प्रयोग गरिएको छैन, यसलाई अस्त्रकै रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।’ 

उनका अनुसार यसो गर्नेमा मूलधारका राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित मान्छेहरु धेरै छन् । मुल नेतृत्व संस्थागत रुपमा बिरोध गर्दैन तर अहिले केपी ओलीको विरोधमा अध्यादेश उपयोग गरिँदैछ,’ उनले भने । 

गलत हो, दिनु हुँदैन : संविधानविद् न्यौपाने
यता संविधानविद् बालकृष्ण न्यौपानेको धारणा भने बेग्लै छ । अध्यादेशको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका न्यौपाने भन्छन, ‘यो संविधान नै गलत छ, त्यही भएर यो अध्यादेश ल्याउनु आवश्यक थिएन । किनकि संसदमा ऐन विचाराधीन अवस्थामा छ, त्यही भएर यो जरुरी थिएन ।’ 

संविधानविद् न्यौपानेका अनुसार अहिलेको अध्यादेश नै अध्यादेशको सिद्धान्त भन्दा बाहिर छ । त्यसैले यो अध्यादेशका कारणले नागरिकता बाँड्नु हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘यसरी बारम्बार आधार वर्ष परिवर्तन गरेर वितरण गर्दै जाने हो भने नेपाल सकिन्छ, देश फिजीकरण हुन्छ ।’