संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका विभिन्न १९ रिटमाथिको सुनुवाइ आजदेखि सुरू भएको छ। सबै रिटलाई आफ्नै बेन्चमा राखेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुनुवाइ सुरु गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यसविरुद्ध र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत समर्थन रहँदा पनि  राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका छन्। 

अर्कातिर प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसहित चारवटा रिट परेका छन्। यदि प्रतिनिधिसभा फर्किएको अवस्थामा पनि ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मागसहित ४ रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध परेका ती १९ रिटमा अन्तरिम आदेश मागिएको छ। ती सबै रिटलाई जबराले आफ्नै बेन्चमा राखेर सुनुवाइ थाल्दा नयाँ नियम पनि बनाएका छन्। 

कोरोना महामारीको संकट चुलिएका बेला जबराले इजलासमा पालोअनुसार ५ जना मात्रै रिट निवेदक र कानुन व्यवसायी बस्न पाउने गरी आदेश दिएका छन्। जबराको आदेशपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलास नम्बर १ मा पुगेका कानुन व्यवसायी र रिट निवेदक पालो कुर्दै बाहिरै बसिरहेका छन्। 

अब सुनुवाइका क्रममा पाँच जनाको दरले चार पटकमा सबै वकिल र रिट निवेदकले इजलासभित्र छिर्ने पालो पाउने भएका छन्। कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेबाट कारबाहीमा परेका माधव नेपाल र जसपाका उपेन्द्र यादवसहित १४६ सांसदले दर्ता गराएका सहित ११ रिटको सुनुवाइ भोलि संवैधानिक इजलासमा हुने छ। 

संविधान अनुसार धारा ७६ को उपधारा ५ ले बहुमतको सरकार दिन असफल भएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकी थिइन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएपछि अहिले नयाँ राजनीतिक तरंग आएको छ। राष्ट्रपतिको उक्त कदमविरुद्ध नै ३० वटा मुद्दा परिसकेका छन्।