प्रतिनिधि विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दाको सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो।

गत जेठ ८ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका सबै ३० वटै रिटलाई जबराले संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन्। जसमा १९ वटा रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध अन्तरिम आदेशमा माग गरिएको थियो। 

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ वटा रिट थिए। अब ती ३० वटै रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजालसमा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ।
 
निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापनाका लागि परेका छन्। प्रधानमन्त्री दाबी गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेबाट कारबाहीमा परेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ पूर्व सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित रिट हालेका छन्। 

सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा फर्काएर संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सांसद देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ मध्यरातको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।

 प्रतिनिधिसभामा बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

 प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र  निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।