जेठ ८ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ। संवैधानिक इजलास गठनसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनसहितका विभिन्न मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ पनि सुरु भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धसहितका ३० वटा रिट सुनुवाइ गर्न बनाएको संवैधानिक इजलासमा अन्य चार न्यायाधीश रोजेका छन्।  
इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषदले तोकेको १२ न्यायाधीशको सूचीबाट चारजना न्यायाधीश छनोट गरेर सुनुवाइ थालेका हुन्। 

यससँगै संवैधानिक इजलासमा आजै ११ रिटको पहिलो सुनुवाइ सुरु भएको छ। अरू १९ रिटमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले बिहीबार गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमै पठाएका थिए।

यस्तो छ वरीयता

जबराले छानेकामध्ये उनीपछि सबैभन्दा सिनियर हुन् दीपक कार्की। जबराले कार्कीपछिका वरिष्ठ अन्य चारजनालाई नलिएर न्यायाधीश भट्टराईलाई संवैधानिक इजलासमा तानेका छन्। उनले भट्टराईपछि तीनजना न्यायाधीश नलिएर न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा लिएका छन्। 

यसअघि गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा बसेको संवैधानिक इजलासमा केसी पनि थिए। अर्कातिर २०७५ जेठ ३ गते एकता भएर बनेको नेकपालाई खारेज गरिदिएर फागुन २३ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिनेमध्ये एक हुन् न्यायाधीश श्रेष्ठ।

हिजो मात्रै प्रन्या जबराले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा लाने निर्णय लिएका थिए। त्यही निर्णयअनुसार उनले आफूसहित ५ जनाको संवैधानिक इजलास बनाएका हुन्। पुस ५ को कदमपछि संवैधानिक इजलासमा आएका हरिकृष्ण कार्की त्यही बेला मत बाझिने भन्दै त्यतिबेलै बाहिरिएका थिए। केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधीवक्ता रहेका उनी यो पटक पनि संवैधानिक इजलासमा छैनन्। 

वैशाख २७ मा ओलीले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणका लागि दुई वा दुईभन्दा धेरै दललाई तीन दिनको समय दिएकी थिइन्। तर त्यो तीन दिनमा सरकार बन्न असफल भएपछि संसदको ठूलो दलका रुपमा ओलीलाई नै वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्री बनाइयो।

अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका ‌ओलीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिन सक्ने प्रावधान थियो। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको सरकार बनाएका उनले उपधारा ४ अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। 

तर उनले त्यसो नगरी उपधारा ५ बाट अर्को सरकार निर्माणका राष्ट्रपतिलाई बाटो खोलिदिए। 'मैले उपधारा ४ अनुसार संसदमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिनँ, विश्वासको मत आउने अवस्था नभएको अवस्थामा उपधारा ५ मा जान सकिने गरी मार्गप्रशस्त गरिदिएको हुँ', ओलीले पटक पटक यो कुरा भनिरहेका छन्। 

तर अधिवक्ता एवम् संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानका सबै धारा एउटै व्यक्तिले प्रयोग गर्ने अभ्यास दुनियाँमै नरहेको बताउँछन्। 'दुनियाँको कुनै पनि व्यक्तिले यसरी एकै कार्यकालमा सबै धारा प्रयोग गरेको थाहा छैन', उनी भन्छन्, 'संविधानत: संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिएर असफल भएमा पद त्याग्नुपर्छ। तर यहाँ त संविधानको प्रक्रिया पूरा नगरी उपधारा ५ मा लगिएको छ। यो संविधानसम्मत हुनै सक्दैन।'