प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा छानिएका न्यायाधीशहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने केही अधिवक्ताप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आक्रोश पोखेका छन्। 

एमालेनिकट युवा संघको भर्चुअल राष्ट्रिय भेलालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको काम र भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउने वकिलहरूबारे यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र गोविन्द बन्दीसहितले दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने भन्दै विवाद झिकेका थिए। 

उनीहरुले विवाद झिकेपछि सर्वोच्चमा जारी सुनुवाइ पनि अघि बढ्न सकेको छैन। 'कालो कोट लगाएका केही अराजक व्यक्तिहरुको गतिविधि हेर्नुस् न। वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने अब?', ओलीले प्रश्न गरे, 'वकिलहरूले लेखेको फैसला पढिदिनुपर्ने अब न्यायाधीशहरूले? कालो कोटधारी केही व्यक्तिहरुले न्यायालयलाई कुन अवस्थामा पुर्‍याउँदैछन्? कस्तो खालको कानुनको व्याख्या गर्दैछन् तिनीहरुले?'

न्यायाधीश श्रेष्ठले गत फागुन २३ गते नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा आदेश दिएको भन्दै उनलाई अहिले संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने मत वकिलहरूको छ। अर्कातिर केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा विचार व्यक्त गरिसकेकाले स्वार्थ बाझिने भएकाले यस मुद्दामा बस्न नमिल्ने तर्क वकिलहरूले गरिरहेका छन्।