बजेटमा छुटेका विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरोस्
बजेटले हौसला बढाएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष
शेखर गोल्छा, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ
फरकधार / १७ जेठ, २०७८

प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र लगानी विस्तार हुने कार्यक्रम समावेश गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा प्रस्तुत अधिकांश सुझाव समावेश गरिएको बजेटलाई महासंघ स्वागत गर्दछ। नेपालीले यो समय स्वास्थ्य जटिलता सँगैको आर्थिक समस्यासँग जुध्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बजेटको प्राथमिकताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

महामारी नियन्त्रण र कोभिड-१९ विरुद्धको खोप

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खरिद एवम् वितरणका लागि आगामी बजेटमा २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र कोभिड परीक्षण एवं उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पहिलो खोप लगाएर बसेका ६५ वर्ष उमेरमाथिका वृद्धवृद्धालाई दोस्रो खोप दिनुका साथै कोभिडको तेस्रो लहर रोक्न खोपको थप विस्तार आवश्यक छ।

बजेटको सुनिश्चितताले रकम अभाव नहुनेमा हामी विश्वस्त छौं। तर, विश्वभर नै खोपको माग अत्यधिक भएकाले आर्थिक कूटनीतिमा पनि विशेष पहल आवश्यक छ। अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन निजी क्षेत्र र श्रमिकले पनि खोप लाउनुपर्ने भएकाले यसमा सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार छ। स्थानीय स्तरसम्म परीक्षण र उपचार सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा आएको छ। तर, पछिल्लो एक वर्षमा भएको प्रगति हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ धेरै देखिँदैन।

राहत र पुनरूत्थान कार्यक्रम

महामारीका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरैको रोजगारी गुमेको छ। राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार करिब ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। करिब २९ लाख लघु घरेलु एवं साना उद्योगमा आश्रित छन्।

कोभिडबाट बढी प्रभावित व्यवसायको नवीकरण शुल्क मिनाहादेखि आयकरमा समेत छुट दिइनु सकारात्मक छ। पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाले साना तथा मझौला उद्यमलाई राहत मिल्नेछ। तर, व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको वितरण सहज बनाउनु आवश्यक छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले थप सहुलियतसँगै प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्ने महासंघको अपेक्षा छ। 

यसै गरी लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्योग तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्ने सुविधा बजेटमार्फत दिइएको छ। यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत थप विस्तार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निरन्तरता दिएको छ। यसको दुरूपयोग रोकेर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।

पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा दिनु सकारात्मक छ। यसको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ। निषेधाज्ञा अवधिको डिमान्ड शुल्क छुट हुँदा व्यवसायीलाई केही हदसम्म राहत मिल्नेछ। निजी क्षेत्रले भने डिमान्ड शुल्क पूरै खारेजीको माग गर्दै आइरहेको छ।

बजेटमा २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा बढी १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आय कर छुटको सुविधा दिएको छ।

यसले विशेष गरी अति प्रभावित साना उद्यमीलाई ठूलो राहत दिनेछ। सँगै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढ्दा मध्यम वर्गलाई राहत पुग्नुका साथै बजारमा माग पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। बजेटले यसलाई समेट्न सकेन।

होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आय कर लाग्ने, तिर्नुपर्ने र Loss carry forward लाई १० वर्षसम्म गर्न सकिने व्यवस्थाले राहत दिनेछ। निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीको चपेटामा परेका यी क्षेत्रहरूले मौद्रिक नीतिमार्फत थप सहुलियत अपेक्षा गरेका छन्। 

स्टार्टअपलाई विशेष कार्यक्रम

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ।

स्टार्टअपलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत प्रतिशत छुट, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय १ लाख रुपैयाँ सम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने सहुलियत बजेटमार्फत गरिएको घोषणा सकारात्मक छ।

स्टार्टअपका सम्बन्धमा आएका यी सबै सुविधाबाट समग्रमा स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धनमा निकै सहयोग पुग्ने छ। अब निर्माणको चरणमा रहेको स्टार्टअप नीतिलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ। स्टार्ट अप नीति निर्माणमा महासंघ सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ। 

औद्योगीकरण

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ। जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने साढे पाँच प्रतिशत मात्र छ। महासंघले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० वर्षमा समग्र उद्योगको अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ।

नेट २०३० मा धेरै अन्तर सम्बन्धित विषय छन्। उद्योगको प्रोत्साहनका लागि बजेटमा केही विषय समावेश गरिए पनि लगानी आकर्षित गर्न थप कार्यक्रम आवश्यक हुने महासंघको ठहर छ।

स्थानीय तहमा सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको ३ वर्षसम्म ४० प्रतिशत उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले तिर्नुपर्ने लिज रकम घटाइने, तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रशारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोध भर्ना दिइने घोषणाले यी क्षेत्रको विकासमा थप प्रोत्साहन मिल्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ।  

विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवम् एसेम्बलिङ गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्रान्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिने र यस्ता कम्पनीलाई कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउने विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके मुलुकभित्र बाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ। ठूला उद्योगका लागि आवश्यक सहायक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीतिले नयाँ अवसर सिर्जना गर्नेछ।

पहाडी क्षेत्रमा स्वदेशी सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रमको शीघ्र कार्यान्वयनको प्रतीक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ।

कृषि क्षेत्र

कृषि र पशुपन्छी विकासका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कृषि बजार स्थापना गर्ने र इ हाट बजार अन्तर्गत मोबाइल एपको प्रयोग गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ। राजमार्ग वरिपरि फलफूल र नगदे बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा नयाँ छ। कृषिमा दिइएको अनुदानको रकम विस्तार गरिए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने व्यावहारिक समाधान भने बजेटले समावेश गर्न सकेको छैन। 

निर्यात

निजी क्षेत्रको विरोध हुँदा हुँदै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि पहल गरेको सरकारले यसबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश हुन सकेन। महासंघ सरकारसँगको सहकार्यमा स्तरोन्नतिपछिको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ। महासंघले यसबारे अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। यसैगरी निर्यातमा नगद प्रोत्साहनमा निजी क्षेत्रले राखेको माग पनि बजेटमा सम्बोधन हुन नसक्दा निजी क्षेत्र निरूत्साहित छ। 

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शत प्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिइने कुरा स्वागतयोग्य छ। नेपाल र भारत सिमानामा रहेका एकीकृत जाँच चौकीलाई रेलमार्गसँग आबद्ध गरिने र काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन कन्टेनर फ्रेट स्टेसन आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केही सहज हुनेछ।

निर्यात आयमा दिने भनिएको छुटको व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्नु आवश्यक भएकोतर्फ महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ। निकासीजन्य खानीजन्य उत्पादनका लागि दिइएको सहुलियत सकारात्मक छ। पर्यटनमार्फत आय-आर्जन बढाउन पर्यापर्यटन लगायतका सम्भावनालाई बजेटले समावेश गरेको छ।

ऊर्जा क्षेत्र

ऊर्जा विकासका विषयमा पनि बजेटले राम्रो सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरुप विद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धकले आयोजनास्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रशारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोध भर्ना दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ। उद्योगले आफ्नो खपतका लागि आधुनिक ऊर्जा उत्पादन र प्रशारण गर्न ह्विलिङ चार्ज लिई अनुमति दिने व्यवस्थाले नेपालले औद्योगिक विकासमा निकै ठूलो फड्को मार्न सक्छ।

यो निकै ठूलो नीतिगत छलाङ हो। यसको कार्यान्वयनको पर्खाइमा निजी क्षेत्र छ। 

राजस्व 

औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ। महासंघको माग दुई तह हुनुपर्ने भन्ने थियो। यो पनि औद्योगीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण छ। आन्तरिक वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क केही वस्तुमा हटाइएको छ तर यसको लाभ अत्यन्त न्यून छ। अन्तःशुल्कलाई क्रमशः घटाउने र अन्तःशुल्कलाई तयारी वस्तुमा क्रेडिटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्ट पुर्जाको भन्सार महसुल छुटको घोषणा गरिएको छ। यसले यी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ। 

ढुवानी सेवा, ढुवानी सेवाको भाडा, कार्गो सेवा, ई लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सुविधा, डिजेल, एलपी ग्याँसमा मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने विषय सराहनीय र स्वागतयोग्य छ।

विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै छुट र भन्सार महसुल घटाइएको छ यो स्वागत योग्य छ र यसले विस्तारै डिजेल र पेट्रोल इन्जिनलाई विस्थापित गरी वातावरण मैत्री सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउन दिइएको छुटले सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ। आय कर ऐनको दफा ५७ बाट उत्पन्न समस्या लगायत अन्य कर प्रणालीका सम्बन्धमा सुधार उक्त आयोगको सिफारिसमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास छ। बक्यौता नभएका र चालु वर्षमा स्वयं कर निर्धारण अनुसारको कर भुक्तानी गरेका सबै करदाताले स्वचालित प्रणालीबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थाको निजी क्षेत्र स्वागत गर्दछ।

भन्सार विन्दुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसुल विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने, अन्तःशुल्क इजाजत नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै आएको छ। 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको कर योग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले सहयोगको दायरा अझ फराकिलो हुने निजी क्षेत्रको विश्वास छ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा व्यावसायिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टयाइएको रकममध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टिकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड-१९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था छ। 

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ऐन बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाइ आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मध्ये झुट्टा वा नक्कली बीजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्थाले विवाद शीघ्र फरफारक गर्न मद्दत पुग्न सक्छ। 

सम्पत्ति अभिलेखीकरण 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हुँदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरै जसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुँदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव बजेटमा समेटिएन यसमा विशेष पहल हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव यथावत छ। 

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन विगतभन्दा चुनौतीपूर्ण छ। आगामी आर्थिक वर्ष सुरू भएको चौथो महिनामा नै निर्वाचन तय भएको छ। खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना पनि छ। 

यस्तो अवस्थामा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेछ। निजी क्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्नेछ। त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले खोप सेवा विस्तार गरी निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ। खोप विस्तार गरि निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्नेछ। 

आगामी आर्थिक वर्ष सुरू भएको चार महिनामा नै निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र लगानी मैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन सुनिश्चितता आवश्यक छ।

  • प्रकाशित मिति : जेठ १७, २०७८ साेमबार २२:१:५७,   अन्तिम अपडेट : जेठ १७, २०७८ साेमबार २२:३:१०

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया