प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा गठित संवैधानिक इजलासमा राखिएका दुईजना न्यायाधीशलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विवाद भएको छ। वादी पक्षका वकिलहरूले दुईजना न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा उपस्थितिलाई लिएर सर्वोच्चमा विवाद भएको हो। 

उक्त विवादपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच सोमबार राखेको छलफलबाट पनि निर्णय आउन सकेन।  
संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, दीपककुमार कार्की, तेजबहादुर केसी, मीरा खड्का,  अनिल सिन्हा, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाश सिंह राउत, टंक बहादुर मोक्तान, आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्ल छन्। 

यी सबै न्यायाधीशबीच दुई न्यायाधीशबारे निस्किएको विवादमा सोमबार भएको छलफलले निकास दिन नसकेको हो। आजको छलफलमा विवादमा परेका न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसी भने अनुपस्थित रहेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा विवादित न्यायाधीशलाई राखिएको भन्दै बादी पक्षका वकिलहरू शम्भु थापा र गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए। 

उक्त विरोधपछि प्रधानन्यायाधीश राणा छलफलमा छन्। उनले सोमबार दिनभरी संवैधानिक इजलासका अन्य चारजना न्यायाधीशसँग छलफल गरेका थिए। पटक पटक व्यक्तिगत र सामूहिक छलफल चलाएका उनले निकास निकाल्न सकेनन्। न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठसँगको छलफलमा उनीहरुले संवैधानिक इजलासबाट पछि नहट्ने अडान लिएपछि जबरा अफ्ठेरोमा परेका छन्। 

आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीसहित रोष्टरमा रहेका अन्य १० जना न्यायाधीश पनि सहभागी थिए।

बैठकमा कार्की र भट्टराईले विवादमा तानिएका न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक इजलासमा राख्नु उचित नहुने सुझाएका थिए।  आजको बैठकमा संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशहरु बाहिरिन सक्ने सम्भावना र न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र केसबारे वकिलहरूले उठाएका सवालमा कुरा भएको थियो। 

कार्की र भट्टराईले सुरूमा संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका सबै १३ न्यायाधीशबीच छलफल गर्न उचित हुने सुझाव जबरालाई दिएका थिए। तर जबराले उक्त कुरा गर्न अस्वीकार गरेका थिए। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आवश्यक निर्णय लिन रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशबीच छलफल गरेका थिए। तर सहमति जुट्न नसकेपछि यसबारेमा सोमबार कुनै आदेश आउन सकेन। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रिटको पक्षका वकिलहरूले केसी र श्रेष्ठको उपस्थितिलाई लिएर विरोध जनाएपछि सर्वोच्चमा नयाँ संकट आएको हो। 

बादी पक्षका वकिलहरूले न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास छोड्नुपर्ने माग राखेका थिए। त्यसपछि संवैधानिक इजालसमा उनीहरुको भूमिकालाई लिएर विवाद भएको छ।

आइतबार रिट निवेदक र कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशद्वय केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति व्यक्ति गरेका थिए। श्रेष्ठले गत फागुन २३ मा नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएका थिए। 

केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा विचार व्यक्त गरिसकेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै यस मुद्दामा बस्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ। सोमबार न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएपछि प्रधानन्यायाधीशले यसबारेमा मंगलबार आदेश दिन सक्ने बताइएको छ।

आजको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले फरक तर्क राख्दै न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै आफैँ निर्णय दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले आज संवैधानिक इजलास न्यायाधीशहरूसँग संयुक्त छलफलसँगै अलग अलग संवाद पनि गरेका थिए। तर निचोड ननिस्किएपछि मंगलबार निर्णय लिने तयारी छ।