नेपाली कांग्रेसले तराई तथा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा घटाउने सरकारी नीति तत्काल फिर्ता लिन भनेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको उक्त कार्यक्रमलाई कांग्रेसले घर जलाएर खरानीको व्यापारको संज्ञा दिएको छ।

संकटमा पर्दै गएको चुरे दोहन गरी पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै भएको टिप्पणी कांग्रेस सभापति देउवाले गरेका छन्। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारततर्फ निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उल्लेख गरेका थिए। सरकारको यो कार्यक्रमको चर्को आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसले पनि फिर्ता लिन दबाब दिएको हो।

देउवाले बुधबार साँझ विज्ञप्ति निकाले सरकारले चुरे दोहनलाई कानुनी मान्यता नै दिन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्। 'विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिँदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको थियो', उनले भनेका छन्, 'फेरि चुरे दोहन प्रोत्साहित गर्नु सामान्य गल्ती होइन, प्रकृतिविरुद्धको अपराध र देशको तराई-मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र पनि हो।’

सभापति देउवाले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे-तराई-मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेको स्मरण गरेका छन्। उनले त्यही समितिको मापदण्डका आधारमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाएको स्मरण गरेका छन्। 

‘कांग्रेसको सरकारको पालाको उक्त नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्‍ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै’हो,’ देउवाले भनेका छन्। 

देशले लामो समयदेखि व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन अन्य उपाय खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 'तराई-मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम स्वीकार्य हुँदैन', उनले भनेका छन्, 'यो कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन हामी सरकारलाई चेतावनी दिन्छौँ।'