करिब दुई साता लामो विवादबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्। वरिष्ठताका आधारमा आज गठन गरिएको इजलासमा प्रन्या जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन्। 

यसअघि जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि परेका रिटहरुमा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास विवादमा परेको थियो। विवादबीच केही दिनको छलफलपछि जबराले यो निर्णय लिएका हुन्। 

यो पटक जबराले वरिष्ठतालाई ध्यान दिएका हुन्। न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ बिरामी भएपछि उनको स्थानमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा आएका छन्। यसअघि संवैधानिक इजलासका लागि १३ जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट जबराले आफूखुसी न्यायाधीश तान्ने गरेका थिए। 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटका बादी वकिलहरूले वरिष्ठतालाई ध्यान नदिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। त्यसपछि प्रन्या जबराले आन्तरिक छलफल थालेका थिए। सर्वोच्चमा वरिष्ठताका आधारमा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरु नल्याइ जुनियरहरूलाई संवैधानिक इजलासमा तानिएपछि जबरा विवादित भएका थिए। 

यसअघि जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्न न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा ल्याएका थिए। तर केसी र श्रेष्ठको विषयमा इजलासमा वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए। अर्कातिर न्यायाधीश भट्टराई र कार्कीले इजलास नै छाडेका थिए।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा नागरिकता विधेयकसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ हुने तालिका थियो। तर यो विधेयकसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ भएको छ। तर नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिटमाथि बहस नसकिएपछि यसलाई हेर्दा हेर्दैमा राखेर अर्को पेसी २७ गतेका लागि तोकिएको छ। 

उक्त अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णु कुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीसहितले रिट हालेका छन्। 

न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले वकिलहरूले प्रश्न उठाए पनि आफूहरुले इजलास छाड्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका थिए। केसी र श्रेष्ठ पछि नहटेपछि उनीहरुलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा रहेका कार्की र भट्टराईले नै इजलास छाडेपछि विवाद झन् बढेको थियो। 

संसद विघटनको मुद्दामा जेठ २३ गते आइतबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ। वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तानिएकाले अब विवाद नहुने आँकलन गरिएको छ।