गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरेका छन्। उनको उक्त प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादीसहितका विपक्षी गठबन्धन भने असहमत भएका छन्। 

मुख्यमन्त्री गुरुङले कानुनी रुपमा जेठ २९ गतेभित्र विश्वासको मत लिइ सक्नुपर्ने हुन्छ। तर मुख्यमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिएर गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने विपक्षीले बताएका छन् ।

गुरुङले प्रदेशको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र सदनमा आफूसँगको बहुमत देखाउनुपर्छ।

गण्डकी प्रदेशसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको शनिबार बसेको बैठक पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुराले अनिर्णित भएको छ । मुख्यमन्त्रीले आगामी जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले राखेका छन्। 

गण्डकी प्रदेशसभामा अहिले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे अहिले छलफल जारी छ। सदनमा विपक्षीहरुले सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। उनीहरुले अल्पमतको सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। 

सत्तापक्षका सांसदहरुले आगामी असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण त्यससँग सम्बन्धित काम अगाडि बढाउने माग गरिरहेका छन्। शुक्रबार अर्थमन्त्री किरण गुरुङले आफ्नो भनाइ राखेपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा आइतबारसम्मलाई रोकेका छन्।