एमालेबाट निष्कासनमा परेका माधवकुमार नेपालसहितको विपक्षी गठबन्धनले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन हुँदा हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको मा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। 

ओलीको यो कदमले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको उपहास गरेको ठहर उनीहरुले गरेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त बनाइरहेको आरोप पनि उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर लगाएका छन् 

ओलीको कदमविरुद्ध निकालिएको विज्ञप्तिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेबाट निष्कासित नेता नेता माधवकुमार नेपाल,  जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर छ। 

'काम चलाउन बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नु भएको छ', उनीहरुले भनेका छन्, 'यस्तो कार्य निन्दनीय छ।'

ओलीको यो कदमले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको उपहास गरेको ठहर उनीहरुले गरेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त बनाइरहेको आरोप पनि उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर लगाएका छन् 

ओलीको कदमविरुद्ध निकालिएको विज्ञप्तिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेबाट निष्कासित नेता नेता माधवकुमार नेपाल,  जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर छ। 

'काम चलाउन बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापक हेरफेर गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नु भएको छ', उनीहरुले भनेका छन्, 'यस्तो कार्य निन्दनीय छ।'

उनीहरुले ओली नेतृत्वको सरकारले संसदको अवमूल्यन गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्रको उत्खनन् गर्न दिने निर्णयप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

उत्खननबारे बोले 

उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न पनि पाँच विपक्षीको माग छ। ‘नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कु-कर्म गरिरहेको छ । वस्तुतः यो सत्ता टिकाउन कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो। यस्तो निर्णयको भर्त्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं ।’

नुनबारे यसो भने 

उनीहरुले सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेको अवस्थामा बजेटमार्फत केही व्यापारीलाई फाइदा दिने उद्धेश्यले निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको पनि आरोप लगाएका छन्। 

नुनबारे कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनसायबाट निर्णय गरेको पनि पाँच दलले ठहर गरेका छन्। ‘यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभ रुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछौं,’ उनीहरुले भनेका छन्।