कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले देश आक्रान्त बनिरहेका बेला पुनः स्वास्थ्यमन्त्री परिवर्तन भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वकानूनमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। 

यसअघिका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी आफूभन्दा जुनियरलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै स्वेच्छाले मन्त्रीबाट हटेका थिए। त्रिपाठीले पाँच महिना मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाए। उनी ०७७ पुस १० गते स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 

त्यसअघि भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री थिए। १३ महिना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा चए। ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री हुनुअघि उपेन्द्र यादव थिए। चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमण उच्च रहेका बेला उपेन्द्रले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। ०७६ मंसिर ४ गते उनलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरेर ओलीले ढकाललाई स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिएका थिए। 

पहिलो भेरियन्ट आउँदा ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री थिए। त्यस्तै, दोस्रो भेयिरन्ट तथा दोस्रो लहर आउँदा त्रिपाठी स्वास्थ्यमन्त्री थिए। अब भने तामाङले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका ढकाल र त्रिपाठी विवादमुक्त भने हुन सकेनन्। ढकाल स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिए। त्यस्तै, त्रिपाठी खोप प्रकरणमा मुछिए। 

यसरी हेर्दा पाँच वर्षका लागि स्थिर भनिएको ओली सरकारमा तीन वर्षको अवधिमा पाँचजनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। सुरुमा पद्मा अर्याललाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए। ०७४ जेठ २ गते अर्याललाई राज्यमन्त्री बनाए पनि अधिकार भने मन्त्रीसरहकै दिइएको थियो। 

अर्यालले एक वर्ष सो मन्त्रालयमा बिताइन्। ०७५ जेठ १८ गते उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री बने। उनको कानुन मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि ढकाल मन्त्रालयमा आएका थिए। 

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीकै बेला तीनजना र आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा पाँचजनालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। 

तीन वर्षमा सात स्वास्थ्य सचिव 

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोरोना महामारीको अवधिमा दुई स्वास्थ्य सचिव फेरिएका छन्। महामारीको सुरुवाती चरणमा आएका यादव कोइरालाको तीन महिनामै सरुवा गरियो। उनको सरुवा भएपछि अहिले लक्ष्मण अर्याल सचिव छन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच सिसिएमसीमा विवाद बढ्दै गएपछि कोइरालाको सरुवा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा सातजना सचिवको सरुवा गरेका छन्।

अढाई वर्षअघि मात्रै प्रशासनतर्फका सचिवको दरबन्दीसमेत थप गरिएको थियो। डा. पुष्पा चौधरीलाई ०७५ मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा तर्फकी सचिव डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेपछि विवाद चुलिएको थियो। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नगएर सरकारी सेवाबाटै राजीनामा दिएकी थिइन्। 

त्यसपछि प्रशासन सेवाका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइयो। दुई सचिवको दरबन्दी भएपछि मन्त्रालयमा काम र जिम्मेवारीका विषयमा विवाद उत्पन्न भयो। ०७५ माघ ९ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अधिकारीको सरुवा गरियो। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीको ठाउँमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेलाई स्वास्थ्यमा पठायो। 

घिमिरेले तीन महिना मात्र काम गर्न पाए। त्यसपछि उनको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरियो। घिमिरेको ठाउँमा ०७६ वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव रहेका रामप्रसाद थपलियालाई स्वास्थ्यमा सरुवा गर्यो। थपलियाको पनि चार महिनामा नै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरियो। 

थपलियाको सरुवा गर्दै सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका खगराज बराललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्यो। बराललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेपछि ०७६ फागुन १८ गते यादव कोइराला स्वास्थ्यमा आए। उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वास्थ्यमा तानिएका थिए। 

कोइरालाको पनि तीन महिनापछि नै सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका लक्ष्मण अर्याललाई स्वास्थ्यमा पठाइयो। अहिलेसम्म उनी नै स्वास्थ्यको सचिवमा कार्यरत छन्। 

सरुवा–बढुवाको खेल 

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा दृढ भएर लाग्नुपर्ने बेला सरकार भने स्वास्थ्यमन्त्री फेर्ने, सचिव, सह–सचिव, उप–सचिव, विभागीय प्रमुख–उपप्रमुखको सरुवामै व्यस्त देखिएको छ। 

यस्तो गर्नुको पछाडि देशको हित तथा महामारी नियन्त्रणभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ मात्र रहेको पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. दीर्घसिंह बम बताउँछन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि वा आफ्नो काम नभएपछि कर्मचारीको सरुवामा मात्र लाग्दा एकातिर कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुन्छ भने अर्कोतिर सही तरिकाले काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। 

‘एउटा मन्त्री आउँदा मन्त्रालयबारे बुझ्नै मात्रै ६ महिना लाग्छ। त्यसपछिबाट मात्र काम गर्न थाल्छन्। त्यहीबेला फ्याट्टै मन्त्री नै परिवर्तन हुन्छन्। जसले गर्दा मन्त्रालयले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन,’ डा. बमले भने। 

यसरी मन्त्री परिवर्तन हुँदा नीतिगत निर्णयमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘मन्त्रालयको अन्य काम त कर्मचारीले गरिरहेकै हुन्छन्। मन्त्री परिवर्तन हुँदा नीतिगत निर्णयमा भने ढिलाइ हुन्छ,’ उनले भने। 

सचिवको सरुवा हुँदा भने सिंगो मन्त्रालयलाई नै समस्या पर्ने गरेको उनी बताउँछन्। ‘एउटा सचिवले एक ढंगले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यही बेला सरुवा भएर अर्को आउँदा नयाँ सचिवले फेरि अर्को ढंगबाट अगाडि बढ्दा समस्या हुन्छ,’ उनले भने। 

सरुवा पनि नियम कानुनभन्दा आफ्नो फाइदाका लागि हुने गरेको भन्दै पूर्व सचिव डा. बमले जबसम्म यस्तो स्वार्थको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म समस्याको समाधान नहुने बताए। ​