नेकपा एमालेबाट कारबाहीमा परेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका नाममा अझै झुक्याउने निचोड निकाल्दै संगठन निर्माणमा जुट्ने निर्णय लिएको छ।

करिब चार दिनदेखि चलेको नेपाल समूहको विभिन्न तहको भर्चुअल बैठकपछि नेपाल समुह यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो। आज सकिएको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकबाट ओलीको जालझेलमा नपरी संगठन निर्माणमा सक्रिय हुन कार्यकर्तालाई भनेको हो। 

'केपी शर्मा ओलीबाट निरन्तर फुट र गुटको अभ्यास भइरहेकाले कुनै ठोस परिणाम नआई पार्टी एकताको नाममा हुने प्रचारको भ्रममा नपर्नु', नेपाल पक्षले कार्यकर्तालाई भनेको छ, 'आफ्नो ठाउँमा सशक्त र एकतावद्ध भएर संगठन निर्माणमा सक्रिय रहनुस्। उत्साहका साथ सबैको मनोबल उच्च बनाउन सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई र सदस्यहरुलाई आह्वान गर्दछौं।'

ओली पक्षले यदि एकता चाहेको हो भने हालसम्म गरिएका स्पष्टीकरण, निलम्बन र निस्कासनसहितका कारबाही तत्काल खारेज गर्न पनि एमालेसँग माग गरेको छ। नेपाल पक्षले ओलीले अहिलेसम्म एकताका नाममा अल्मल्याएको भन्दै वार्ताको जालझेलपूर्ण व्यवहारमा परेर नअलमलिइ अगाडि बढ्ने निर्णय पनि लिएको छ। 

संगठन निर्माण

नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध विपक्षमै रहेर अघि बढ्ने निर्णय पनि लिएको छ। 'असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्ने कार्यविरुद्ध देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू कानुनी र राजनीतिक रूपमा संघर्षरत रहेका छन्', नेपाल पक्षले भने, 'यो अवस्थामा अनिश्चित र परिणामबिहीन वार्तामा बस्नुको अर्थ छैन। एकताका नाममा भइरहेका षड्यन्त्रपूर्ण जालझेलमा परेर नअलमलिई पार्टी संगठन बनाउन जुट्नु उचित हुन्छ।'

आपत्ति
यो बैठकले एमालेमा देखिएको विवाद मिलाउन बनेको कार्यदलले काम गरिरहेकै बेला नेता भीमबहादुर रावलमाथि गरिएको कारबाहीको पनि विरोध गरेको छ। 

'कार्यदल संयोजकलाई नै साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरी केपी ओलीले कार्यदलको औचित्य समाप्त गरेका छन्', नेपाल पक्षले भनेको छ, 'ओलीले वार्तालाई दाउपेचका रूपमा प्रयोग गरिरहे। अब वार्ताको औचित्य समाप्त भएको छ। हामी अझै पनि एकताका लागि सार्थक र परिणाममुखी वार्ता चाहन्छौँ।'

सरकारको विरोध

नेपाल–खनाल समूहले कामचलाउ सरकार रहेको अवस्थामा ओलीले जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनादेशमाथि घात गरेको दाबी गरेको छ।

‘आफैँ निर्वाचनको घोषणा गर्दै काम चलाउ भएका प्रधानमन्त्रीबाट उक्त किसिमले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरिनु लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली नै भत्काउने तर्फको निर्लज्ज पाइला हो’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘दुई-दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरी जारी भएको नेपालको संविधानमा काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरिएको भन्ने कुरा आपत्तिजनक र अलोकतान्त्रिक कार्य हो । यस्ता कार्यको हामी भर्त्सना गर्दछौं ।’

हस्ताक्षर फिर्ता नलिने

बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रायोजित हल्ला निराधार हो’, बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘देशमा अनिष्ट हुन नदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समुदाय र राजनीतिकर्मीबीच एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक भएको छ। नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने हल्ला निराधार हो।’

निर्णय