नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सार्दै आफू २०७५ जेठ २ मा फर्किन तयार रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले आइतबार राति विज्ञप्ती निकालेर एमालेको एकताको लागि आह्वान गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको पक्षमा पहल गर्ने नेताहरुका भावना र सुझावलाई ध्यानमा राखेर समस्या समाधान गर्न र एकताको रक्षा गर्न आफू तयार रहेको घोषणा गरेका छन्। 

ओलीले एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसैगरी मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ २  अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील गरिने प्रस्ताव ओलीले गरेका छन्। 

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छाडेर एमालेमै फर्किएका थिए।

तर एमालेमा फर्किए पनि नेता नेपाल र ओलीबीच कहिल्यै सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। ओलीले फागुन २८ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी भंग गरिदिए भने माओवादीबाट आएका नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरिदिए। 

• माधव पक्षको निष्कर्ष : ओलीले अझै झुक्याउँछन्, वार्ताको औचित्य सकियो, अब संगठन निर्माण

त्यसपछि बढेको विवादबीच नेता नेपाल र ओलीले चार पटक वार्ता गरे। ३० वैशाखमा चपली हाइटमा भएको वार्ताबाट सहमति जुटाएका ओली नेपालबीचको सम्बन्ध फेरि बिग्रियो। जेठ ७ मा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन दिने क्रममा नेता नेपालले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई सघाएपछि एमाले फेरि फुटतर्फ अघि बढेको थियो। 

नेपालको उक्त कदमपछि जेठ १० मा ओलीले ११ जना सांसदलाई कारबाही गरेर पार्टीबाटै हटाइदिए। त्यसपछि जेठ २ मा गठित कार्यदल पनि भंग भयो। यससँग नेता नेपालले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनमा उभ्याए। 

यसबीचमा योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टसहितका नेताहरुसँग भएको संवादमा ओली जेठ २ मा फर्किन तयार भए। तर उनले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा शीतल निवास र सर्वोच्च अदालतमा नेपाल पक्षले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। 

आज निकालिएको विज्ञप्तीको चौथो बुँदामा लेखिएको छ, 'आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ।'

तर आजै सकिएको नेपाल समूहको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान लिएको थियो।

‘सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रायोजित हल्ला निराधार हो’, आज सकिएको स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘देशमा अनिष्ट हुन नदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समुदाय र राजनीतिकर्मीबीच एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक भएको छ। नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने हल्ला निराधार हो।’