मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको एक साता पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः रिक्त मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नियुक्तिको तयारी गरेका छन् । 

जनता समाजवादी पार्टीका १० जना सांसदलाई समेटेर जेठ २१ मा मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै एमालेका तर्फबाट मन्त्री रहेका अधिकांश पुराना मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए । 

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा ओलीले जसपाबाट उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित ८ जनालाई मन्त्री र २ जनालाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । यस्तै, एमालेबाट रघुवीर महासेठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री, शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

सोही दिन ओलीले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई मात्र निरन्तरता दिएर उपप्रधानमन्त्री रहेका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसहित बाँकी रहेका मन्त्रीहरुलाई बिदा दिएका थिए ।

रघुवीरको बढुवाले एमालेमा असन्तुष्टी !
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा पालैपालो श्रीमान–श्रीमती नै मन्त्री पदमा नियुक्त हुँदै आएका एमाले नेता रघुवीर महासेठको नियुक्तिले एमालेमा भने असन्तुष्टी जन्मिएको छ । २०७४ चैत २ गते भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएका थिए । 

२० महिनासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी २०७७ पुस १० गते मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दा बाहिरिए । पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा तत्कालीन नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा लागेकी महासेठकी श्रीमती जुलीकुमारी महतोलाई ओलीले महिला बालबालिका मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर मन्त्रिपरिषदमा ल्याएका थिए । 

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुँदा श्रीमती महतो बाहिरिँदा श्रीमान महासेठ पुनः मन्त्रीमा दोहोरिएका छन् । त्यो पनि उपप्रधानसहित शक्तिशाली परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा । एमालेभित्र राम्रो छवि निर्माण गरेका नेता प्रदीप ज्ञवालीलाई बिदा गरेर महासेठलाई परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिइएपछि एमालेमा असन्तुष्टी जन्मिएको छ ।

त्यसमा पनि एमालेभित्र महासेठभन्दा सिनियर नेताहरु थुप्रै हुँदाहुँदै महासेठलाई उपप्रधानसहित परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै एमालेका सिनियर नेताहरुले नै ओलीको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । 

’रघुवीरभन्दा थुप्रै सिनियर नेताहरु हुनुहुन्थ्यो । जसलाई परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो । तर, अहिले जुनियर व्यक्ति उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा पार्टीभित्र केही असन्तुष्टी जन्मिएका छन्’, ती नेताले भने, ’रघुवीरलाई त्यत्रो जिम्मेवारी दिनुपर्ने त्यस्तो केही कारण थियो होला भन्ने लाग्दैन । उहाँलाई अरु मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा पनि हुन्थ्यो ।’ 

गएको निर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका महासेठ एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका नेता हुन् । जुनियर नेतालाई ठूलो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै एमालेभित्र असन्तुष्टी जन्मिएको हो ।
  
गृहमा जुनियरको चर्चा ! 
परराष्ट्रमन्त्रीमा महासेठ नियुक्त भएपछि गृह मन्त्रालयमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद सुरु भएको छ । त्यसो त ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा एमाले केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने चर्चा पनि थियो । तर, यस विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत असन्तुष्टी जनाएपछि उनी गृहमन्त्री बन्नबाट रोकिए । 

महासेठको नियुक्तिले अब गृहमा पनि सिनियर नेताहरु नियुक्त हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीबाट बहिर्गमित भएका नेता प्रदीप ज्ञवालीलाई गृहमा लैजाने चर्चा भएपनि महासेठको नियुक्तिले अब गृहमा पनि एमालेका सिनियर नेताहरु जाने सम्भावना नरहेको एमालेका एक नेताले बताए । 

’अब उपप्रधानमन्त्रीमा जुनियर नेतालाई जिम्मेवारी दिएपछि उहाँको अण्डरमा बसेर अरु सिनियर नेताहरु गृहमा जाने कुरा भएन । चर्चा त धेरै जनाको छ’, ती नेताले भने, ’तर, अब जुनियर नेताहरुबाट नै गृहमन्त्री नियुक्ति हुन्छ ।’

गृह, रक्षासहित रिक्त ७ मन्त्रालयमा मन्त्री थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी गरिरहेका छन् । आइतबार नयाँ मन्त्रीहरु थपिने चर्चा थियो । 

तर, यस्तै असन्तुष्टिका कारण गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको ती नेताको भनाइ छ । त्यसो त गृहमा पोखराका नेता खगराज अधिकारीको पनि चर्चा चल्दै आएको छ । केन्द्रीय सदस्य भित्रबाट नै अबको गृहमन्त्री चयन हुनसक्ने ती नेताले बताए । 

बादल समूहलाई ३ मन्त्री 
सांसद पदबाट मुक्त भएका पूर्व माओवादीका ७ जना मन्त्रीहरु जेठ ६ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी गरिरहँदा ती नेताहरु पुनः मन्त्री बन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ । 

तर, अदालतले आदेश दिएको विषय भएकाले तत्काल पूर्व माओवादीका रामबहादुर थापा बादल सहित ७ जनालाई मन्त्री बनाउन नसकिने विघटित प्रतिनिधिसभाका एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन् । 

’उहाँहरुबाट ३ जना व्यक्तिको नाम माग गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले । उहाँहरुले जसको नाम दिनुहुन्छ त्यही व्यक्ति मन्त्री बन्छ’, प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ’उहाँहरु हुन संविधानतः मिल्दैन किनभने, अदालतले अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको छ । विचाराधीन मुद्दामा जबर्जस्ती गर्नु हुँदैन, अदालतको मानहानी नै हुन्छ ।’