आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका सबै योगदान दाताको दुई महिनाको योगदान रकम आफैंले तिरिदिने घोषणा गरेको छ। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणका कारण आहत भएका श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न सरकारले योगदान आफैँले भुक्तानी गरिदिने भएको हो। 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गरेको उक्त बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६० मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी बजेट छुट्याएको छु।’

जसअनुसार श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्ने ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकम भुक्तानी सरकारले गर्नेछ। सरकारले जेठ र असारको योगदान रकम भुक्तानी गरिदिने भएको हो। 

कोषमा आबद्धको संख्या कति ?

सरकारले २०७४ साल साउनदेखि औपचारिक रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। २०७४ साउन २९ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरेको सरकारले सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली २०७५ र योजना सञ्चालन कार्यविधि ल्याएको छ भने २०७५ मा दोस्रो संशोधन समेत गरिसकेको छ। सोही ऐन, नियम र कार्यविधि अहिले कार्यान्वयनमा छ।

कोषको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत जेठ १५ गतेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताको संख्या २ लाख ८ हजार ८ सय जना पुगिसकेको छ। कोषका अनुसार यो कुल १३ हजार ९५२ कम्पनी तथा संस्थामार्फत कोषमा सहभागी हुने योगदानकर्ताको संख्या हो।

हालसम्म संकलन भएको रकम

कोषकै तथ्यांकलाई आधारमा मान्दा गत जेठ १५ गतेसम्म योगदानकर्ताहरूबाट कुल ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना वापत १८ करोड ३८ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना वापत २५ करोड ७३ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना वापत ४ करोड ९६ लाख र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना वापत अधिकतम ५ अर्ब १६ करोड माथिको संकलन भएको कोषले जनाएको छ।

तर, सोही समयमा अधिकतम २ हजार ३६४ जनालाई विभिन्न शीर्षकमा ८ करोड ७२ लाख बराबरको सामाजिक सुरक्षा दाबी भुक्तानी समेत गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक दिनेशकुमार कोइरालाले बताए।

कति तिर्नुपर्छ रकम ?

उपनिर्देशक दिनेशकुमार कोइरालाका अनुसार जेठ र असार महिनामा संकलन हुने योगदान रकमको लेखा जोखा सरकारले कति तिर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म अनुमान गरेको छैन। यद्यपि गत महिनाहरूको योगदान रकम संकलनको अनुपात र बढ्दो योगदानकर्ताको दरलाई हेरेर मोटामोटी अनुमान भने लगाउन सकिने उनले बताए।

‘वैशाख महिनामा मात्र कोषमा कुल ४० करोड ९० लाख १६ हजार ६०६ रुपैयाँ संकलन भएको छ। गत चैत महिनामा पनि यही अनुपातमा योगदान रकम संकलन भएको थियो। यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने, सरदर एक महिनामा ४०-४२ करोड जति संकलन हुने देखिन्छ’, कोइरालाले भने, ‘तर यो एकै महिनाको योगदान बापतको रकम भने होइन। अघिल्ला २-३ महिनाको एकमुस्ट हुनसक्छ। कतिले एकएक महिनाको रकम बुझाउने गर्छन् त कसैले दुई महिनाको त कसैले तीन महिनाको समेत एकैपटक बुझाउने गर्छन्। त्यसैले प्रति महिनाको स्पष्ट तथ्यांक आउन सक्दैन।’

यही तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने, सरकारले जेठ र असार दुई महिनाको सरदर ८५ करोड बराबरको योगदान रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिन्छ। तथापि यो स्पष्ट तथ्य भने होइन। सरकारले दुई महिनाको योगदान बापतको रकम भुक्तानी गरिदिने बताएपछि योगदानकर्ताहरूको फ्लो समेत बढ्न थालेको उपनिर्देशक दिनेशकुमार कोइरालाको भनाइ छ।

‘अहिले नै सरकारले योगदान बापतको यति नै रकम तिर्नुपर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। कोषमा योगदानकर्ताहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। यस्तो संख्या आजभोलि दैनिक ६-७ सयको हारहारीमा पुग्ने गरेको छ। सरकारको घोषणापछि पुराना निष्क्रिय योगदानकर्ता समेत सक्रिय हुन थालेका छन्। यस्तो संख्यात्मक वृद्धि र गत महिनाको रकम संकलनको दरलाई हेर्ने हो भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा लगभग १ अर्ब जति भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने।

साउन १ गतेबाट लागू हुने बजेटले जेठ र असारको भुक्तानी कसरी ?

केही दिनअघि अर्थात् जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको बजेट आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को हो। जुन आगामी साउन १ गतेबाट मात्र लागू हुन्छ। तर सरकारले भुक्तानी गरिदिने भनेको योगदान चालु आर्थिक वर्ष जेठ र असारको हो। यस्तो अवस्थामा एक आर्थिक वर्षको योगदान अर्को आर्थिक वर्षको बजेटबाट कसरी भुक्तानी हुन्छ  ?

बजेट निर्माण टोलीमा समेत रहेका अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव सुमन दाहाल करको दर र राहत सहुलियत कार्यान्वयनका विषयमा साउन १ गते कुरिरहनु नपर्ने बताउँछन्।

‘करको दर र राहत, सहुलियतका विषय अर्को आर्थिक वर्ष भन्ने हुँदैन। बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टदेखि नै लागू हुन्छन्। सामान्यतया बजेट आउँदो साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने भए पनि यस्ता विषयमा अग्रिम भुक्तानी दिन सकिन्छ। त्यस्तै यस्ता विषयहरू बजेट विनियोजन भएको भोलिपल्ट जेठ १६ गतेदेखि नै लागू हुनसक्छन्,’ दाहालले भने।

त्यसो त यता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले समेत चालु आर्थिक वर्षको योगदान आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने बताउँछ। यस्तो अवस्थालाई अग्रिम भुक्तानी दिएको मान्नु पर्ने कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी पनि बताउँछन्।

‘सामान्यतया बजेट कार्यान्वयनमा जाने भनेको साउन १ गतेदेखि नै हो। बजेट खर्चको अधिकार पनि १ गतेदेखि नै हो। तर, यस्तो अवस्थामा राहत र योगदान भने बजेटले अघिल्लो वर्षको पनि गर्न सक्छ। तर यसलाई अग्रिम भुक्तानी मान्नुपर्छ’, पन्थीले भने। 

करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत छुट

सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको निवृत्तिभरण कोषको करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत छुट हुने भएको छ। आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले यस्तो आयमा कर छुटको व्यवस्था गरेको हो।

हालको व्यवस्थाअनुसार कोषमा सूचीकृत श्रमिकले निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट निकाल्दा ५ लाखसम्ममा कर छुट हुन्छ। तर, सो रकमभन्दा बढी भएमा आयकर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ लाखभन्दा बढी भएको रकमको २५ प्रतिशत आयकर छुट हुने कोषका उपनिर्देशक कोइरालाले बताए।   

स्वीकृत अवकाश कोषको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा कर छुट हुने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका योगदानकर्ता वा सूचीकृत हुन चाहने योगदानकर्ताले स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम कोषमा हस्तान्तरण गरेमा सरकारले कर छुटको दिने भएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार स्वीकृत कोषमा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्दा आयकर भुक्तानी गर्नुपर्छ।

तर, आगामी चैत महिनासम्म मात्रै छुट योजना लागू हुने कोषका उपनिर्देशक कोइरालाले बताए। उनका अनुसार सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैँकलगायतका संस्थाहरूले यस्तो कोष सञ्चालन गर्दै आएका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले नै सबै खालका यस्ता कोष सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  नेपालमा करिब ५२ वटा यस्ता खालका कोष सञ्चालित रहेका छन्। 

सरकारको ताकेता 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका रोजगारदाता/प्रतिष्ठानहरूलाई सहभागी गराउन ताकेता गर्न थालेको छ। महामारीकै बीचमा समयसीमा तोक्दै असार मसान्तभित्र सूचीकरण हुन सम्पूर्ण निजी तथा संगठित संस्थाहरूलाई कोषले ताकेता गरेको हो।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपश्चात् तोकिएको समयभित्र सूचीकरण भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कतिपयले अटेर गरिरहेकाले ताकेता गर्नुपरेको बताउँछन्।

समय किटान नै गरेर सूचीकरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले ताकेता गरेको र नमान्नेहरूलाई अब कोषले कारबाही अघि बढाउने उनको भनाइ छ। तर, ताकेताप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले भने असहमति व्यक्त गरेका छन्।

सरकारको नीति नियम अनुरुप व्यावसायिक, पारदर्शी र अनुशासित रूपमा सञ्चालित बैंक, बिमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको खाइपाई आएका सेवा सुविधा कटौती हुनेगरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउन कोषले दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले असहमति जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई आकर्षक हुनेगरी योजना नल्याइ षड्यन्त्रमूलक र दुरासयपूर्ण किसिमले कर्मचारीलाई मर्का पर्ने किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान खोजिएको बताउँछन्।

उनका अनुसार कोभिडका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संकटमा परेका छन्, यस्तो बेला कोषमा सूचीकृत हुन नसकिने उनको भनाइ छ। विद्यमान व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको ठम्याइ रहेको बताउँदै रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जर्बजस्ती गरेर समावेश गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने बताउँछन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसित निजी क्षेत्रले राख्दै आएको धेरैजसो माग सम्बोधन भइसकेकाले विभिन्न बहानामा सरकारले अघि सारेको योजनामा सहभागी हुन्न भन्ने छुट कसैलाई नरहेको बताउँछन्।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर सामाजिक सुरक्षा कोषले वित्तीय दिगोपनको पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजना समयसापेक्ष, योगदान मैत्री हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि दोस्रोपटक संशोधन गरिसकिएको तर सहभागी हुन केही संस्थाले अटेर गरेकाले ताकेता गर्न थालिएको बताए।

उनका अनुसार दोस्रो संशोधनबाट निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुले उठाउँदै आएको वृद्धावस्था योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत तलबको २८.३३ प्रतिशतलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ।

२०७८ असार मसान्तभित्र योगदान सुरु गर्ने योगदानकर्ताहरूले चाहेमा निवृत्तिभरण अन्तर्गतको २० प्रतिशत रकमसमेत अवकाश सुविधामा हस्तान्तरण गर्न सकिने, अवकाश सुविधामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रूपमा प्रदान गर्न सकिने लगायत व्यवस्था कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर लागू गरिसकेको छ।