एमाले र माओवादी विभाजन भएपछि केन्द्र सरकारमा देखिएको संकटको बाछिटा प्रदेश सरकारहरूमा प्रष्टै देखिइरहेका छन् । वाम गठबन्धनसहित चुनावमा होमिएका यी दुई पार्टी अलग भए सँगसँगै सत्तारुढ नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद पत्र साटासाटसम्म पुगेको छ । 

तत्कालीन नेकपा विभाजन तर्फ उन्मुख हुँदा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच ‘पत्र युद्ध’ नै भएको थियो । 

एमालेमा असन्तुष्ट नेपाल-खनाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेकैले कर्णालीमा अहिले माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । ओली र माधव नेपालबीच विवाद समाधानका लागि प्रयास हुँदाहुँदै अन्ततः नेपाल समूहले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेको थियो । अहिले पनि एमाले नेपाल समूह र ओली समूहबीच कानुनतः विभाजन भइसकेको छैन । तर, विवाद यति उत्कर्षमा छ कि यी दुई समूहबीचको ‘मिलनबिन्दु’ असम्भवप्रायः देखिइसकेको छ ।

यसैबीच मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका त्रिलोचन भट्टले एमाले नेपाल समूहकै सहयोगमा सत्ता जोगाए । एमाले विभाजनको डिलमा पुग्दै गर्दा ओली र नेपालबीचको यो लडाईंबीच गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिँदैछन् । 

गण्डकीमा नेपाल समूह कमजोर तर, गुरुङलाई अप्ठेरो !

गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ जेठ (बिहीबार) प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । 

गुरुङलाई २९ वैशाखमा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिनु ४८ घण्टा अघि प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल समूहका एकजना मात्र सांसद भएका कारण गुरुङलाई सत्ता जोगाउन केही सहज भए पनि बहुमत सिद्ध गर्नका लागि भने हम्मेहम्मे पर्ने अंक गणित यहाँ देखिन्छ । 

अहिले गण्डकी प्रदेशसभामा कुल ६० सांसद छन् । बहुमत जुटाउन गुरुङलाई ३१ मत चाहिन्छ । तर, एमालेमा कुल २७ सांसद छन् । २७ सांसदमध्ये प्रदेशसभामा माधव-झलनाथ पक्षमा एकजना मात्रै सांसद छन् । त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद  राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको समर्थन मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नै छ । योसहित एमालेको पक्षमा अहिलेसम्म २८ मत पुग्छ ।

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई मत दिने नदिने भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, सांसद थापा पार्टी निर्देशन विपरीत गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागेपछि कारबाहीमा परेका हुन् र सर्वोच्चको आदेशपछि पनि पुरानो अडानबाट पछि नहट्ने उनले बताएका छन् । तर, जनमोर्चाका सांसद थापाले एमालेलाई समर्थन गरेको अवस्थामा एमालेको सांसद संख्या २९ मात्रै पुग्छ ।

एमालेसँगै रहेको २६ मत, माधव नेपाल पक्षको एक मत, दीपक मनाङ्गेको एक मत र जनमोर्चाका कृष्ण थापाको समेत मत जोड्दा २९ मत मात्रै पुग्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री गुरुङले चमत्कारिक रुपमा थप दुईमत पाएर ३१ पुर्‍याएको अवस्थामा उनको सरकार जोगिन्छ, नत्र ढल्छ ।

विश्वासको मतको विपक्षमा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । सभामुखले दुवै पक्षको बराबर मत भएको अवस्थामा मात्रै मत हाल्न पाउँछन् । सभामुखबाहेक विपक्षीको पोल्टामा ३० मत छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीले दिएको सन्देश के हो ? 

एमाले विवाद उत्कर्षमा पुगिरहँदा मंगलबार सुदूरपश्चिममा विपक्षी गठबन्धनका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सत्ताको पोल्टो आफूतिर पारे । यसअघि कर्णालीमा पनि मुख्यमन्त्री शाहीले विवाद उत्कर्षमा पुगेकै फाइदा लिएर सत्ता जोगाएका थिए ।

अहिले सुदूरपश्चिममा एक अर्का पक्षमा कारबाहीको शृङ्खला चलेको छ । एमालेको केन्द्रले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत नदिन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यहाँको संसदीय दलको बहुमतले भट्टलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो । संसदीय दलको निर्णय नमानेको भन्दै संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले ओली पक्षका सातजना प्रदेशसभा सदस्यलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । 

उता, नेपाल समूहका हार्ड लाइनर नेता भीम रावल निकट सांसदले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत पाएपछि रावलले लेखेका छन्,‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा जेठ २१ गते उठेपछि जेठ २५ गते नै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरी सभाको विश्वास प्राप्त गर्नुभएकामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टजीलाई बधाई । विधि, विधान र पद्धति मिच्नेहरूले उहाँबाट राजनीतिक नैतिकताको केही शिक्षा लिने कि ?’

अन्य प्रदेशमा के हुन्छ ? 

बागमती, लुम्बिनी र प्रदेश १ मा एमाले ओली पक्षका हार्ड लाइनर नेताहरुको नेतृत्व छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विपक्षीको विरोधका बाबजुद प्रदेश प्रमुख यादवले संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ उद्धृत गर्दै पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । 

यसैबीच सरकारले बिहीबार प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम विपक्षी गठबन्धनले बहिष्कार गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित छन् । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका भने प्रमुख सचेतक मात्र उपस्थित छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशमा नेकपा एमालेको बहुमत नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल अवैधानिक रहेको बताउँदै आएका छन् । 

उता, आइतबार प्रदेश १ का माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिएका छन् । माओवादीले नेकपा विभाजन भएको तीन महिनापछि समर्थन फिर्ता लिएको हो । प्रदेश १ मा माओवादीका १५ सांसद छन् ।

गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि माओवादी र माधवकुमार नेपाल पक्षका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएका थिए । माओवादीका मन्त्री बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको थिएन ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नयाँ मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर अघि बढेका थिए । बागमती प्रदेश सरकार पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छन् । यसअघि प्रदेशको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ओली समूहबाट उम्मेदवार बनेका रामबहादुर थापा बादललाई एमालेकै सांसदले भोट नहालेपछि हारेका थिए । एमालेको आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरी पार्टी निर्देशन विपरीत काम गरेको भन्दै बागमती प्रदेशसभाका १४ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।