प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन अब नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ जारी गर्दै कुनै एउटा निकायबाट स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउनुपूर्व अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्थ्यो । यो नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानीका लागि उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनःस्वीकृति लिनु नपर्ने सहज व्यवस्था गरेको हो । यसलाई सरोकारवालाहरुले स्वागत गरेका छन् ।

हाल लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्छन् । तीमध्ये कुनै एक निकायले लगानी स्वीकृत गरेपछि राष्ट्र बैंकमा नगइकनै लगानी भित्र्याउन पाइने अबको व्यवस्था छ ।

विनियमावलीको विनियम ४ का अनुसार विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति नचाहिने भए पनि स्वीकृत भएपश्चात् विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपूर्व राष्ट्र बैंकमा भने लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । तर, सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुने पनि विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

विनियमावलीले अमेरिकी डलर १० लाखसम्मको लगानीमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । साथै लेखापरीक्षण नहुने संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने सहज व्यवस्था पनि गरेको छ ।

लगानी भित्रिएपछि राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गर्नुपर्ने छ । विदेशी मुद्रा भित्रिएको वा विदेशी लगानी भएको ६ महिनाभित्र लेखांकनका लागि निवदेन पेस गर्नुपर्नेछ । यस पूर्व लेखांकन नभएकाको हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी लेखांकनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विनियमावली लागू भएको मितिबाट बढीमा १ वर्षभित्र कागजातसहित लेखांकनका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको मितिले ७ कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले लेखांकनसम्बन्धी निर्णय गरी लेखांकनको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने विनियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानी भित्र्याउने समग्र प्रक्रिया नै १५ दिन छोटिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यसअघि छरपस्ट रहेका व्यवस्थालाई एकमुष्ट रुपमा छिटो छरितो, सहज र पारदर्शी बनाएर विनियमावली जारी गरिएको हो । यसले लगानी स्वीकृतिका लागि एकद्वार प्रणाली कायम भएको छ भने हाम्रो व्यवसाय गर्ने वातावरणसम्बन्धी विश्व मापकमा समेत स्तर वृद्धि हुनेछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम नबढ्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । विदेशी लगानी भित्रिएको ६ महिनाभित्र लगानीकर्ताले लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने कारणले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समस्या नहुने पनि उनको दाबी छ ।  

राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै सहज हुने यससम्बन्धी काम गरिरहेका अधिवक्ता दामोदर तिम्सिनाले बताए । राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानीको स्वीकृति लिन १७-१८ वटा कागजात पेस गर्नुपर्दथ्यो, त्यसका लागि नै धेरै समय लाग्थ्यो, सबै कागजात पुगेको हकमा १५ दिनभित्र पूर्वस्वीकृति पाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अब यो प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा हटाएपछि लगानी भित्र्याउन समय र प्रक्रिया दुवैका हिसाबले सहज हुनेछ ।’

पछिल्लो समय मुलुकमा वैदेशिक लगानी घट्दै गएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्थाले मुलुकमा सहज प्रक्रियाबाटै लगानी भित्र्याउन सकिने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्थाले अग्रगामी छलाङ मारेको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्र बताउँछन् ।

‘एफडिआइलाई प्रवर्धन गर्ने नीतिअनुरुप पहिलोपटक विनियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरेका छौं,’ मिश्रले भने, ‘अब विदेशी लगानी ल्याउनुअघि राष्ट्र बैंकमा नआई उद्योग विभागलगायतमा गए हुन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी भने दिनुपर्छ ।’ अन्तिममा लेखांकनका लागि भने राष्ट्र बैंक नै आउनुपर्ने उनले बताए ।

कालोधन भित्रने जोखिम : अर्थविद्

विदेशी लगानीमा दर्ता हुने कम्पनी तथा उद्योग दर्ताको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वसञ्चालन वापतको खर्च इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत् नेपाल पठाउन वा भित्र्याउने विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति चाहिने छैन । त्यसरी रकम भित्र्याउन दिँदा बिना स्वीकृति अर्बौ रकम अध्ययन अनुसन्धानका लागि भन्दै स्रोत नखुलेको रकम (कालोधन) भित्रने सम्भावना अझै उच्च रहेको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।

अहिले पनि धेरैजसो लगानीकर्ताले अन्य व्यक्तिको नागरिकता तथा फोटो प्रयोग गरेर गैरकानुनी रूपमा बैंक खाता खोलेर कारोबार गर्दै आएका छन् ।

‘भोलिका दिनमा तिनै व्यक्तिको नाममा वैदेशिक लगानीको नाममा विदेशबाट स्रोत नखुलेको रकम ल्याउन र पछि त्यसको बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् अनुसूची १ को ढाँचामा फारम भरेर जानकारी नगराउने हो भने राष्ट्र बैंकले त्यस्ता रकमको समेत नियमन गर्न सक्ने छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘उक्त रकम नेपालमा के प्रयोजनका लागि लागि खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुने छैन ।’

बर्सेनि एफडिआईको नाममा ठूलो रकम नेपाल भित्रने गरेको उद्योगीहरु बताउँछन् । स्वीकृति लिएका कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले स्रोत सोधखोज नगरी रकम भित्र्याउन दिने हो भने नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट स्रोत नखुलेको ठूलो रकम कृषिका नाममा भित्रने सम्भावना उच्च रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

‘केही समय अघि सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै बाटो खुला गरिदिएको छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘अहिले त्यसलाई साथ दिने गरी उक्त विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ तयार पारेर सार्वजनिक गरिएको हो ।’

एफएटिएफले कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना

केही समयअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने तथा त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गठित फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपालमा स्रोत नखुलेको रकम भित्रिएको आशंकामा कालोसूचीमा राख्नेसमेत चेतावनी दिएको थियो । सोही सम्बन्धमा एफएटिएफले सन् २०२० को डिसेम्बरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको थियो । 

कोरोनाका कारण नेपाल सरकारको अनुरोधमा त्यसलाई १ वर्षपछि सारिएको छ । अबका दिनमा उद्योग विभागबाट मात्रै स्वीकृति लिएका आधारमा नेपाल भित्रने रकमको स्रोतको सोधखोज नगरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना एफडिआई भित्र्याउन दिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च हुँदै नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्भावनासमेत उच्च हुने सम्बद्ध सरोकारवाला बताउँछन् ।