३ फागुन ०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले आज (बिहीबार)सहित १९ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे। पछिल्लो दुईपटक भएको मन्त्रिपरिषद फेरबदलमा केही रोचक पक्ष पनि छन् ।
कुनै बेला राजनीतिको दुई ध्रुवमा विभाजित मधेस केन्द्रित दल जसपाभित्रको पूर्वराजपा समूहसँग ओलीको मिलन आश्चर्य तुल्याउने देखिएको छ । ओलीले महन्थ ठाकुर समूहसँगको मिलनपछि एमालेभित्र जारी अन्तसंघर्षलाई प्रभावित पार्ने गरी मन्त्रालय बाँडफाँट गरिरहेकै छन्।
विगतलाई फर्केर हेर्दा खस-आर्यको बाहुल्यता मन्त्रिपरिषदमा हुन्थ्यो । यो पटक ओली मन्त्रिपरिषदमा जम्मा ६ जना मात्रै खस–आर्य छन् । मधेशी मूलको संघीय सरकारमा देखिएको उत्साहजनक सहभागिताबारे विभिन्न टिप्पणी सुरु भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन
यसबीचमा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। पहिलोपटक ५ पुसमा गरेको विघटन ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । त्यसको केही दिनपछि फागुन २३ मा तत्कालीन नेकपालाई फुटाएर साविककै दुई दलमा फर्किने फैसला पनि अदालतले गर्यो । विशेषगरी ५ पुसपछि ओलीले गरेका मन्त्रिपरिषद विस्तारका शैलीले प्रश्न उब्जाउने खालका छन्।
उनले पुन:स्थापना भएको संसदलाई दोस्रो पटक जेठ ८ बिहान विघटन मात्रै गरेनन् । संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संघीय संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे।
ओलीले यसबीचमा ५ दर्जन बढी मन्त्री बनाए भने बहुसंख्यकलाई हटाए पनि । आफैं दुईपटक प्रधानमन्त्री बने । पहिलोपटक दुईतिहाइसहित सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नु पूर्व संसदबाट विश्वासको मत पाएनन्।
सांसद नजितेकालाई मन्त्री !
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी खेमाबाट आएर सांसद पद गुमाएका ७ जनालाई नै पुनर्नियुक्ति गराएर टिकाउन खोजेका थिए । तर, आफैं विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनीहरु स्वतः पदमुक्त भएका थिए। तर उनले त्यसपछि पनि उनीहरुलाई निरन्तरता दिए। सर्वोच्चले जेठ ६ मा माओवादीबाट आएका सातैजनाको मन्त्री पद खोसिदियो।
त्यसपछि जसपाको ठाकुर समूहसँग नजिकिएका ओलीले प्रदेश २ मा मात्रै ५६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेगरी क्याबिनेट विस्तार गरेका छन् । एमाले र राजपाका समूहलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका ओलीले दुई पूर्व माओवादी नेताहरुलाई पनि क्याबिनेटमा ल्याएका छन्।
पूर्व माओवादी खेमाबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ पत्नी नैनकला थापा र माओवादीबाट प्रदेश २ को प्रदेशसभामा निर्वाचित भएकी सांसद ज्वाला साह। यद्यपि साहलाई एमालेको ओली समूहमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सदस्यबाट कारबाही गरिसकेको छ ।
सञ्चारमन्त्री बनेकी नैनकला थापाले यसअघि २०६४/२०६८ सम्म महिला आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरेकी थिइन्। पछिल्लो समय सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहेकी नैनकलाले संचार मन्त्रालय कसरी चलाउँछिन् ? प्रश्नपनि सँगसँगै उठेको छ ।
यद्यपी उनी अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छैनन् । पूर्व शिक्षिका समेत रहेकी नैनकला ०३५/०३६ देखि विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी भएकी थिइन् । अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य हुँदै महासचिव भएर उनले काम गरेकी थिइन्। त्यसपछि सक्रिय राजनीतिमा नरहेकी नैनकला तत्कालीन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार थिइन्।
त्यस्तै, ज्वाला साह माओवादी केन्द्रलाई छाडेर एमाले गएकी थिइन् । माओवादी केन्द्रकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य साह प्रदेश २ को प्रदेशसभामा सांसदमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
उनी बाराको क्षेत्र नं. ३ को ‘क’बाट सांसद पदमा निर्वाचित भएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता खारेज गरेपछि साह ओलीतिर नै लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले साहसहित चार जनालाई कारवाही गरेका थिए ।
माओवादीबाट कारवाहीमा परेकी साह अहिले एमालेको प्रदेश २ अध्यक्ष छिन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछिको यो चुनावी सरकार भएकाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन नसक्ने तर्क पनि अर्कोतर्फ जानकारहरु गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ओलीले यी दुई नयाँ अनुहार क्याबिनेटमा भित्र्याएका हुन् ।
यसअघिका गैरसांसद मन्त्री !
सर्वोच्चले एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा रहने फैसला गरेपछि माओवादीका तर्फबाट सांसद रहेका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी एमाले प्रवेश गरेका थिए। उनीहरुसँगै माओवादीका नेताद्वय मणि थापा र दावा तामाङ पनि एमाले प्रवेश गरे । प्रवेश सँगै यी ७ जनालाई नै ओलीले मन्त्री बनाएका थिए ।
लगत्तै माओवादीले बादललाई राष्ट्रियसभा र अन्य चारजनालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त हुने गरी कारबाही गरेको थियो। यसबाट उनीहरुको मन्त्री पद गुमेको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बादलबाहेक अन्यलाई संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार २७ चैतमा पुनः मन्त्री नियुक्त गरे। बादललाई भने ५ वैशाखमा पुनः नियुक्त गरिएको थियो । गैरसांसद पनि मन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै उनीहरूले शपथ लिएका थिए।
तर, २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि उनीसहितका मन्त्रीहरु स्वतः पदमुक्त भएका थिए। त्यसको तीन दिनपछि पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले फेरि गैर सांसदहरुलाई नै मन्त्रीमा स्थान दिएका थिए।
ओलीले ३१ वैशाख ०७८ मा संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएपछि त्यही दिन उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले सांसद नरहेका बादल, रायमाझी, भट्ट, साह, थापा, चौधरी तामाङलाई पुनः नियुक्त गरे।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २ र ३ विपरीत गैरसांसद मन्त्री नियुक्त भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो।
संविधानको उल्लंघन भएको र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न असफल सात जनालाई पुनः मन्त्री बनाइएको भन्दै निवेदन दिएका थिए। यसैलाई सर्वोच्चले प्रथम दृष्टिमै संविधानको उल्लंघन भएको बताएको थियो । त्यसपछि अहिले ती मन्त्रीहरु सबै पदमुक्त भएर बसेका छन्।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।