२०७७ असोज २५ गते तत्कालीन नेकपाका प्रदेश सभा सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा नेकपाका १८ जना सांसदले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका सात, माओवादीका तीन र एमालेको ओली समूहका आठ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलाई बुझाए ।

त्यसले कर्णाली प्रदेशको मात्रै नभएर समग्र देशकै राजनीतिमा तरङ्ग ल्यायो । प्रदेशमा देखिएका विवाद समाधान गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटी नै सक्रिय भएर लागे । केन्द्रमा प्रचण्ड र एमाले नेता माधवकुमार नेपालको राम्रो सम्बन्ध भएका कारण नेपाल पक्षका सात जना सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि तत्काललाई मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएको थियो ।

त्यसपछि कर्णालीमा औपचारिक सुरु भयो एमालेको ओली समूह र माओवादी, नेपाल समूह बीचको द्वन्द्व । एमाले र माओवादी एकतापछि भागबन्डाको क्रममा कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी माओवादीलाई परेदेखि नै एमालेको ओली पक्ष रुष्ठ थियो । एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य रहेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि सुरुदेखि नै सक्रिय भएर लागेका थिए ।

प्रदेशको विवाद समाधानका लागि शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, नेपाल र ओलीले प्रदेशका प्रमुख नेताहरू, मुख्यमन्त्री शाही, प्रकाश ज्वाला र यामलाल कँडेललाई केन्द्रमा बोलाए । तर, विवाद समाधान हुनुको साटो झनै बल्झियो । हाल नेकपा विभाजन हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एक कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावलाई पनि लिइन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रदेशदेखि स्थानीय तहका नेताहरू विभाजित भए । एमालेको ओली समूह एक भएर समर्थनमा लागे भने, माओवादी केन्द्र, माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू चर्का विरोध उत्रिए । कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनेको प्रदेशमा जुलुस र्‍याली दैनिकजसो भए । संसद विघटनको प्रभाव प्रदेशमा पनि देखियो ।

आफ्नो पद जाने भएपछि एमालेको ओली समूहका तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्द सिंह बुढाले ओली समूह नै परित्याग गरे ।

...अनि फ्लोर क्रस

पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएपछि सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो । ओली पक्षका नेताहरूले त्यसको खुलेर स्वागत गरे । त्यस लगत्तै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा बसेको दलको बैठकले माओवादी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । तर, एमालेको नेपाल पक्षले आफूले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएको दाबी गर्‍यो ।

पछि पार्टी भित्रको अत्यधिक दबाबपछि नेपाल समूहका तीन जना मन्त्रीले ०७७ चैत्र २४ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा सहमत भए । एमालेले कँडेलको नेतृत्वमा एकल सरकार बनाउने भन्दै तीन मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाए पनि नेपाल समूहका सांसदहरू खुसी थिएनन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिइयो ।

मुख्यमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने बताए । सोहीअनुसार ०७८ वैशाख ३ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरियो । प्रदेश सभाका ४० सांसदमध्ये एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादी समूहका एक सांसद एमालेमा गएपछि कारबाहीमा परेसँगै १२, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद थिए । संसदमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत माग्दा एमालेको माधव नेपाल समूहका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई मतदान गरेर प्रदेश सरकार जोगाइदिए ।

सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दियो । त्यो समय केन्द्रमा एमालेले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, भीम रावल लगायतका नेताहरूलाई कारबाही गरेको थियो । सोही प्रतिशोधका आधारमा फ्लोर क्रस गरेको माधव समूहका सांसदहरूले बताए ।

फ्लोर क्रस गर्ने चार जना सांसदमध्ये कालिकोटका कर्मराज शाही, दैलेखका अम्मरबहादुर थापा र डोल्पाका नन्दसिंह बुढा मन्त्री भएका छन् । भने सल्यानका प्रकाश ज्वाला बाहिर रहेका छन् । कांग्रेस पनि दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भएको छ । 

कारबाहीको होडबाजी

दलको फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई जोगाएको भन्दै एमालेले चार जना सांसदलाई तत्काल सांसद पदमुक्त गरायो । एमालेले पार्टीको सदस्यता समेत नरहने गरी कारबाही गर्‍यो । त्यसपछि एमालेभित्र माधव नेपाल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहबीच पुनः विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । कारबाही गरेयता ओली समूह र नेपाल समूहका सांसदबीच बोलचाल समेत बन्द जस्तै छ ।

दुवै समूह आआफ्नै बाटोमा अघि बढिरहेका छन् । नेकपा विभाजन हुँदा माओवादीबाट निर्वाचित दैलेखका धर्मराज रेग्मीलाई समेत माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको छ । 

काँग्रेसको सत्ता यात्रा 

माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच भेट वार्ता बाक्लो हुँदै गयो । केन्द्रीय राजनीतिमा काँग्रेसले पनि ओलीले गरेको संसद विघटनका विरोध जनाएको अवस्थामा केन्द्रकै निर्देशनमा मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने सहमत भयो । 

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको झण्डै डेढ महिनापछि काँग्रेस दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित सरकारमा सहभागी भएको छ । काँग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठलाई पढाएको छ । प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको पराजयसँगै झण्डै साढे तीन वर्ष प्रतिपक्षमा बसेको काँग्रेसको सत्ता यात्रा कर्णालीबाट सुरु गर्ने मौका पायो । हाल कर्णाली प्रदेश, प्रदेश २ मा पनि काँग्रेस सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । 

सर्वोच्चले फर्कायो सांसद पद

एमालेको फ्लोर क्रस गरेर माओवादीबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने एमाले चारजना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही सांसदमा पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसअघि कारबाहीमा परेका सांसदले कारबाही बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य एवम् नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आदेश दिएको हो ।

जनताबाट निर्वाचित भएपछि ठूलै पदमा पुग्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण यी सब राजनीतिक घटनाक्रम भइरहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक अर्जुन एयडी बताउँछन् । ‘निर्वाचित भएपछि तुरुन्तै रिजल्ट खोज्ने, मन्त्री हुनै पर्ने, ठूलै पदमा जानुपर्ने मानसिकताका कारण यी सबै घटना भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेका नेताहरूमा कुनै हाम्रो राजनीतिक संस्कार नै छैन । देशमा संघीयता आए पनि कुनै सिस्टममा चल्न सकेको छैन ।’

प्रदेश सरकार संघीयताको अभ्यासमा भए पनि नेतृत्व कर्तामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने भिजन नहुँदा यो संकट निम्तिएको उनको बुझाइ छ । देशमा संघीयता आए पनि नेताहरूको मानसिकता अझै पनि केन्द्रीकृत प्रणालीमै रहेको उनी बताउँछन् । 

संघीयतापछि प्रदेशको विकास निर्माणभन्दा पनि राजनीतिमा सबैको ध्यान फोकस भएको नागरिक सरोकार संघ सुर्खेतका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालको टिप्पणी छ ।

‘कर्णालीको राजनीतिले केन्द्रसम्म प्रभाव पार्ने गरेको छ । तर, यहाँको विकास निर्माणले कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार राजनीतिमै व्यस्त भयो । विकास निर्माणको काम हुन सकेको छैन । प्रदेश राजधानीकै विकास हुने सकेको छैन । अहिले त राजनीतिक बाहेक विकास निर्माणको सोच बताउने व्यक्ति नै छैन जस्तो लाग्छ ।’

एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बने पनि लामो राजनीतिक समीकरण नहुँदा यो दुर्घटना भएको उनको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक विवादका कारण यो सबै भएको छ,’ उनले थपे, ‘राजनीतिक विवादकै कारण फ्लोर क्रस सम्मका काम भएका छन् । लोकतन्त्रमा फ्लोर क्रस राम्रो कुरा भने होइन ।’