कोरोना महामारीकै बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका शेरबहादुर तामाङले अस्पताल सुधारका लागि सुझावको माग गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ-संस्था तथा व्यक्तिबाट सुझाव प्राप्त भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘युनियन अफ प्राइभेट हस्पिटल वर्कर्स इन नेपाल’ (युनिफिन) का तर्फबाट उपाध्यक्ष दिनेश पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्वास्थ्यमन्त्री तामाङलाई निजी अस्पताल तथा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि दिएको सुझाव :
अहिले देशमा करिब ३५० निजी अस्पताल र प्रस्तावित सहित करिब २६ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । यी स्वास्थ्य संस्थाले देशको करिब ८० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् भने करिब ९० हजारले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । यी स्वास्थ्य संस्थालाई सुधार गरी आम जनताले राहत महसुस गर्ने गरी निम्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- विगतदेखि चर्चा र विवादमा आइरहेका मेडिकल कलेजहरूलाई निश्चित अवधि तोकी क्रमश: सरकारी करण गर्ने, यसका लागि करिब १५० अर्ब आर्थिक स्रोतको खोजी गर्ने ।
- बेड संख्याका आधार अस्पतालहरूको वर्गीकरण गर्ने । १०० बेडभन्दा बढीको अस्पतालहरूलाई केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत राखी तिनीहरूको निश्चित सेयर सरकारले लिई आफ्नै निगरानीमा राख्ने ।
- ५० भन्दा माथि १०० बेडसम्मका अस्पताललाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राखी प्रदेशको रेखदेख र निगरानीमा सञ्चालन गर्ने ।
- ५० बेड सम्मका अस्पताललाई स्थानीय तह (महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिका) सरकारको मातहतमा ल्याई सञ्चालन गर्ने ।
- देशका ठूला सहरमा करिब ५ किमिको फरकमा सरकारी लगानीमा रिफ्रेन्स ल्याब राख्ने र सस्तो र सुलभ रूपमा बिरामीको निदानात्मक सेवा (जस्तैः रगत दिशा, पिसाब, CT, ECG, ECO) आदि परीक्षणहरू गर्ने । यसो गर्दा जनताको ठूलो धनराशि बचत हुनेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको पनि स्वास्थ्य परीक्षणको विवाद समाप्त हुनेछ ।
- स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य गरी घर-घरमा गई स्वास्थ्य बिमा गराउने र सबै अस्पतालले बिमाबाट उपचार गराउनु पर्ने निर्णय गर्ने ।
- मृगौला क्यान्सर, प्यारालाइसिस जस्ता दीर्घ र ठूला रोगीलाई परिचय पत्र दिने व्यवस्था मिलाउने र आर्थिक स्रोत नभएका यस्ता रोगीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
- ८० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धाको सबै उपचार सरकारले गर्ने ।
- सरकारी अस्पतालमा कार्य गर्ने स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा र निजी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधामा ठूलो अन्तर रहेकाले निजी अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि सरकारी सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने।
- धेरै अस्पतालले आफ्ना कर्मचारीलाई स्थायी नगरी दशौं वर्षसम्म करार, ज्यालादारीमा काम लगाई रहेकाले १ वर्षभन्दा बढी समय काम गर्ने कर्मचारीलाई ३ महिनाभित्र स्थायी नियुक्ति दिन निर्देशन दिने ।
- अस्पतालहरूको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने नियम भए पनि निजी अस्पतालहरूमा यो नियम लागू भएको छैन साथै अहिले पनि धेरै अस्पतालले फार्मेसी ल्याब एक्सरे आदि सेवालाई ठेक्कामा लगाई आम जनता र कर्मचारीको शोषण गरिरहेकाले १ महिनाभित्र यी सेवाहरू अस्पताल मातहत ल्याउन निर्देशन दिने ।
- अधिकांश अस्पतालले भर्ना भएका बिरामीको बिलमा डाक्टर भिजिट र नर्सिंङ सेवा आदि शीर्षकमा ठूलो रकम असुल गरिरहेकाले यसलाई तुरुन्त रोक्नु पर्ने ।
- स्वास्थ्य सेवा आयोग गठन गरी अस्पतालको सेवा शुल्क र गुणस्तरको मापदण्ड बनाई निजी अस्पतालहरूमा लागू गर्ने र मेडिकल कलेज तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा उठ्ने गरेका विवाद र गुनासोको सुनुवाइ गर्ने ।
माथि उल्लेख गरिएअनुसार सुधारका काम अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवाले एैतिहासिक फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
