नेपाल राष्ट्र बैंकले गत जेठ २५ गते विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ जारी गर्दै कुनै एउटा निकायबाट स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउनुपूर्व अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमार्फत् विदेशमा लगानी गरिरहेका चौधरी, आइएमई, विशाल, खेतान, सुमार्गी, ओम्नी, यति, भट्ट लगायतका विभिन्न व्यापारिक तथा व्यावसायिक समूहलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन वैधानिक बाटो खोलिदिएको जानकारहरूको दाबी छ ।

ती समूहले अवैधानिक रूपमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा लगानी गरेका छन् । नेपालका एक मात्र अर्बपति विनोद चौधरीले अवैधानिक रूपमा विदेशमा लगानी गर्नुपरेको कुरा यसअघि नै खुलाइसकेका छन् । चौधरीजस्तै नेपालबाट अवैध रूपमा विदेशमा लगानी गर्नेको संख्या थुप्रै छ ।

उनीहरूले कानुनी अड्चनका कारण नेपालमा रकम भित्र्याउन पाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि स्रोत नपुगेको भन्दै अजय सुमार्गीको रकम रोकिदिएको थियो ।

विनियमावलीले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण पहल गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीको वातावरण बनाउन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन विनियमावली ‘गेमचेन्जर’ नै रहेको दाबी गरेका छन् । विनियमावली आएपछि गभर्नर अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् यस्तो दाबी गरेका हुन् । 

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ विनियमावली इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन भएमा लगानी भित्रिन सहयोग पुग्ने बताउँछन् । यस बारेमा उनी भन्छन्, ‘विनियमावलीले एकद्वार प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यसबाट लगानीकर्ताले व्यहोर्ने विभिन्न निकायबाट लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटको अन्त्य गरेको छ । विनियमावली उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन भएमा लगानी भित्रिनेछ ।’

राष्ट्र बैंक बाहेकका अन्य सरकारी संस्थाको विश्वसनीयता बढेन भने विनियमावलीले देशमा अवैध र अवाञ्छित आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘विनियमावलीमा टेकेर अवाञ्छित क्रियाकलाप हुन्छन् भनेर नीति नै नल्याउनु उपयुक्त होइन । तर, विनियमावलीको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरी राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाउनु निकै जरुरी छ ।’

वैदेशिक पुँजीलाई सहज रूपमा भित्रन र बाहिरिन दिएको देशमा वैदेशिक लगानी धेरै आउने तर पुँजी भित्रन दिने र सहज रूपमा बाहिर लैजान नदिने व्यवस्था भएको देशमा भने वैदेशिक लगानी न भित्रने श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

नीति निर्माताले पनि विदेशमा रहेको लगानी नेपालमा ल्याउन दिनुपर्छ स्पष्ट भन्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरू त्यस्तो रकम नेपालमा ल्याउन विभिन्न छिद्र प्रयोग गर्न रुचाउने अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ । कतिपय अर्थशास्त्रीले विनियमावलीलाई पनि यस्तै छिद्रका रूपमा लिएका छन् ।

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको आशंका गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकारले निर्वाचन मात्र देखेको छ, उसलाई दुई तिहाइ मत ल्याउनु जरुरी छ । कोभिड-१९ ले प्रभाव पारेको अर्थतन्त्रमा रकमको अभाव उत्तिकै छ । यही मौकामा सहज नीति ल्याएर अवैधानिक रूपमा विदेशिएको रकम फर्काउन खोजेको हुन सक्छ ।’

राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न त्यति नरुचाउने उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘लगानीकर्ता धेरै स्मार्ट हुन्छन् र उनीहरूले लगानी गर्ने देशको राजनीतिक अवस्था राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् ।’

केही वर्षअघि विश्वकै राम्रो नाइजेरियाको डाङगोटे सिमेन्ट लगानीका लागि आएको तर चुनढुङ्गा खानी नपाएर दुई वर्षपछि फर्केको घटना स्मरण गर्दै क्षेत्रीले नेपालमा राम्रा लगानीकर्ता उद्योगीहरूकै राजनीतिक कारणले टिक्न नसक्ने बताए । 

क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विनियमावलीले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नदेखिने गरी स्वदेशकै रकम विदेशी लगानी बनेर आउन सक्ने सम्भावना अधिक रहेको दाबी गरेका छन् । यसबाट राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई लाभ हुने उनी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालका उद्योगी व्यवसायीको चीन, भियतनाममा ठूला कारखाना छन् । कतिपय निर्माण कम्पनीको लगानी माल्दिभ्स, तथा अरब देशमा पनि छ । तर, उक्त अध्ययन प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन । लगानीकर्ताले त्यहाँ नेपालबाट अवैध रूपमा रकम लगेर लगानी गरिरहेका छन् ।

विनियमावलीमा विदेशी लगानीकर्ताले सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्व सञ्चालनका लागि विदेशी मुद्रा नेपाल भित्राउँदा विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकाय एवम् राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने तर यसरी भित्र्याएको रकम प्रस्तावित उद्योग वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको तीन प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी विदेशी लगानीमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था नयाँ लगानीको हकमा मात्र लागू हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल स्वीकृत विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने भए पनि विदेशी लगानीकर्ताको स्रोतको खोजी भने गरिने बताउँछन् । विदेशी लगानीको वित्तीय स्रोतको पहिचान भने वाणिज्य बैंकहरू आफैंले गर्नेछन् । 

यस्तो व्यवस्थाले विदेशमा लगानीका रूपमा गएको रकम वैधानिक रूपमा लेखांकन भएर आएमा देशको अर्थतन्त्र वृद्धिमा सहयोग गर्न सक्नेछ । तर, यसरी आउने लगानीले वैदेशिक लगानीकर्तालाई कतै दूषित त बनाउँदैन भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ ।