सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर भएको छ । संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र त्यही अध्यादेशका आधारमा नियुक्त पदाधिकारी अवैधानिक भएको जिकिरसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालत संवैधानिक अदालतसमक्ष रिट दर्ता गरेका हुन् ।

सर्वोच्चमा पुरानो अध्यादेश नै असंवैधानिक भएको जिकिरसहित रिट दायर भएको थियो । सो रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले त्यही अध्यादेश दोस्रोपटक जारी गर्दै नियुक्तिसमेत गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र त्यसअनुरुपका नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले ‘अमान्य र बदर घोषित गर्न’ माग गर्दै अधिवक्ता अर्यालले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा अध्यादेशका आधारमा भएका नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नू र नगराउनू भन्‍ने आदेशको माग गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ वैशाख ८ गते पहिलोपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै ठूलो संख्यामा संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरेका थिए। 

एक वर्षपछि पुनः ०७८ वैशाख २१ मा अध्यादेश जारी गर्दै दोस्रोपटक संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।