काठमाडौं : विभाजनको औपचारिक घोषणा नभए पनि यति बेला सत्तारुढ एमालेमा दुई पार्टी अभ्यास चलिरहेको छ। एकातिर केपी शर्मा ओलीले एमाले संस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने अर्कातिर माधवकुमार नेपालले समानान्तर कमिटीदेखि विपक्षी गठबन्धनसँगको उठबसलाई पनि अघि बढाइरहेका छन्। 

यी विरोधाभाषपूर्ण अभ्यासबीच व्यवहारिक र राजनीतिक रुपमा अलग-अलग एमाले मिल्ने सम्भावनाको खोजी फेरि सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच सहमति बन्न नसकेका बेला प्रदेश सरकारबाट एकताको सन्देश दिन थालिएको छ।

दुवै समूहका नेताले एकपछि अर्को धक्का खान थालेपछि प्रदेशस्तरमा फेरि एमालेहरू एकै ठाउँ देखिन थालेका छन्। माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन गरेर अघि बढेको एमालेलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एकतापूर्वको अवस्थामा लगिदिएपछि आन्तरिक ‘कलह’ झनै चर्किएको थियो। 

विवाद मिलाउने प्रयास

पटक-पटक शीर्ष नेताबीचको वार्ता असफल भएपछि दुवै समूह एक अर्काको विरोधमा उत्रिएका थिए। ओली-नेपालको जुँगाको लडाइँले पीडित बनेका दोस्रो  तहका नेताहरुले प्रदेशबाट एकताको सन्देश दिएर दुई जनामाथि दबाब बढाउन थालेका हुन्। 

विवादबीच एमाले अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउनैपर्ने अभियानमा एकथरी लागेका छन्। अर्काथरी पार्टी एकताको पक्षमा छन्। नेताद्वय ओली-नेपाल वार्ता सफल हुन नसकेपछि दोस्रो तहका नेताहरु एकताका लागि कम्मर कसेर लागेका थिए। 

नेपाल समूहबाट घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायत नेताहरुले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए । उता, ओली समूहबाट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरुले मध्यमार्गी बाटो खोजिरहेका थिए । 

तर, ओलीले दोस्रोपटक जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एकताका लागि गठित कार्यदल पनि भंग भएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बाउन गरिएको दाबीमा नेपाल समूहका २३ जना नेताहरुले हस्ताक्षर गरेपछि ओली झन् रुष्ट भएका थिए । 

लगत्तै नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुलाई भएको कारबाहीपछि नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्नेसम्म नेपाल समूहमा छलफल भएको थियो । जेठ १० मा नेपाल पक्षबाट कार्यदल संयोजक भीम रावलमाथि पनि कारबाही भएपछि वार्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो। 

प्रदेशको पहल

विशेषत: बागमती, प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेपाल समूह र ओली समूहबीचको मिलापले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सजिलै पास भएको छ। दुवै समूह प्रदेशमा नजिकिन थालेको अवस्थामा त्यसको दबाब केन्द्रमा पनि परेको छ।

यसअघि सरकार टिकाउने सवालमा नेपाल समूह कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा उभिएको थियो । तर, अहिले नेपाल समूहले साथ दिएर लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश १ मा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास भएको छ। यसले समग्र एमाले पंक्ति उत्साहित भएको छ।

स्रोतका अनुसार यी तीनै प्रदेशमा भोलि (१ असार) हुने बजेट भाषणमा पनि नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीहरूलाई सहयोग गर्ने तय भएको छ। यसरी विभाजनको डिलमा पुगेको एमालेभित्रको नयाँ घटनाक्रमले राजनीतिमा 'यू-टर्न' हुन सक्ने विश्लेषण पनि कतिपयले गर्न थालेका छन्।

मन फराकिलो पारौँ

बागमती प्रदेशकी इन्चार्ज समेत रहेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि सकेसम्म मन फराकिलो बनाएर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाउनुपर्ने तर्क गर्छिन् । ‘मन फराकिलो बनाऔं । एक अर्कामा साथ दिऔं । बोलीचाली बन्द भएको भए कुरा खुलाऔँ', उनले भनिन्, 'के फाइदा भयो र सिद्याउने कुरा गरेर ? सकारात्मक दबाबका लागि हामीले चालेको कदम हो यो।’

डोरमणिसँग संवाद

सत्ता संकट चुलिँदै गएपछि ओलीनिकट नेतासमेत रहेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एकताको भाव प्रकट गरेका छन्। यसअघि भएका विभिन्‍न पटकका वार्ता असफल भइरहेका बेला शाक्यलाई संसदीय दलको बैठकमा बोलावट भयो । यसअघि पटक पटक एकताको कुरा गरे पनि एकलौटी निर्णय गरेपछि शाक्यले बैठकमा नआउने बताएकी थिइन्। 

उनी नेपाल समूहकी 'हार्डलाइनर' नेतामध्ये एक हुन् । बागमती प्रदेश सदस्य शाक्यले नेकपाको अस्तित्व रहेका बेला पौडेलको विकल्पमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दै आएकी थिइन् । 

कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर शाक्यको नेतृत्वमा पौडेलविरुद्ध २ पटक अविश्वास प्रस्ताव लगियो। अहिले शाक्य आफैँले निर्देशनमा बागमती सरकारको नीति कार्यक्रम पारित भएको छ। संसदीय दलको बैठकमा गएर एकताको भाव झल्किने कुरा गरेको स्मरण शाक्यले गरिन्। 

‘संसदीय दलको बैठकमा बोलाएको बोलाइ भएपछि गएँ । मैले तपाईंहरुको कुरा पनि सुन्छु र मेरा कुरा पनि राख्छु भनेँ', उनले भनिन्, 'त्यहाँ आफ्ना कुरा राखेँ । पार्टी र आन्दोलनको कुरा राख्दै हामी कहाँ पुग्दैछौँ? हाम्रा उपलब्धि गुम्दै त छैनन् ? भनेर आफ्ना सबै कुरा राखेँ ।’

त्यसपछिका दुईवटा बैठकमा नियमित उपस्थित भएर शाक्यले आफ्ना कुरा सुनाइन् । पार्टी र सिंगो आन्दोलनलाई एउटा व्यक्तिले डुबाउन नमिल्ने तर्क उनले बैठकमा राखिन् । ‘सबै कमरेडहरुले हामी त निराश भइसकेका थियौं । तपाईंका कुराहरु सुनेपछि हामी पनि आशावादी भयौं नत्र निराशा धेरै बढ्दै गइरहेको थियो भन्नुभयो', उनले भनिन्, 'त्यसपछि ठीकै छ म मिल्ने काममा कञ्जुस्याई गर्दिनँ भनें।’

त्यस्तै, ओलीनिकट पौडेलले पनि बैठकमा एकता प्रयासका लागि सकारात्मक धारणा राखेका थिए। ‘त्यसपछि एकताको नयाँ परिक्षण बागमतीले किन नदेखाउने त ? नेतृत्वलाई हामीले किन नसिकाउने त ? भन्ने कुरा भयो', उनले भनिन्, 'डोरमणि कमरेडको कुरा पनि त्यति नकारात्मक थिएन, मिलौँ भन्ने नै थियो।’

ओली-नेपाललाई दुवैलाई दबाब

एकताका सबै प्रयास बन्द भएपछि नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेको थियो । २० र २१ जेठमा भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखियो। त्यसअघि जनवर्गीय संगठनका प्रमुखसँग पनि भर्चुअल माध्यमबाटै शीर्ष नेताले राय मागेका थिए । 

केन्द्रीय सदस्यहरुको धारणा सुनिसकेपछि ओलीविरुद्ध रणनीतिक रुपमा अघि बढ्ने निश्कर्ष निकालेको यो समूह त्यसयता औपचारिक रुपमा बैठकमा जुटेको छैन। केन्द्रमा देखिएको विभाजनका बाछिटा प्रदेश सरकारहरूमा सुरु भयो ।

सबैभन्दा बढी बलियो मानिएको एमालेले गण्डकी प्रदेशमा आफू नेतृत्वको सरकार गुमायो । त्यसअघि नै नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारमा एमाले सरकार बनाउने प्रयास असफल भएको थियो। 

एमाले नेतृत्वका अन्य तीन प्रदेशमा पनि संकट चुलिन थालेपछि प्रदेश तहका नेताहरुको सक्रियता बढ्यो। नेपाल समूहमा 'हार्डलाइनर' अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, राजेन्द्र पाण्डे, सोमप्रसाद पाण्डे लगायतका नेताहरु फेरि सक्रिय भए।

नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्,‘माधव कमरेडलाई पनि उत्तिकै दबाब आएको छ । ओली सच्चिएर ठाउँमा बस्नुपर्‍यो, पार्टीलाई विघटनको अवस्थामा पुर्‍याउन त भएन नि भन्ने खालको आवाज बढ्दै गएको छ।’ 

प्रदेशमा पनि नेताहरुबीच बोलचालको अवस्था नभएको सुनाउँदै ती नेताले भने, ‘प्रदेशमा पनि राम्रो थिएन, बोलचाल नै थिएन । हामी त सत्ता पक्षभित्रका पनि प्रतिपक्ष बनेका थियौं । तर, अहिले अवस्था अलिक नरम हुँदै गएको छ।’

ओली समूहका एक नेताका अनुसार अहिले पार्टी फुट्नु हुन्‍न भन्ने दबाब स्वयम् ओलीमाथि पर्दै गएको छ । विशेषगरी आफूपक्षीय नेताहरुले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू डोरमणि पौडेल, शंकर पोखरले, शेरधन राई लगायतले अझै एक पटक नेपालसँग छलफल गर्न दबाब दिइरहेका छन्। 

दबावले काम गर्ला ? 

गण्डकी प्रदेश सरकार ढल्दै गर्दा नेपाल नेपाल समूहका एक मात्रै सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साथ दिए। यसले पनि एकताको सन्देश दिएको टिप्पणी त्यही दिनबाट सुरु हुन थालेको हो। उनै सापकोटाले त्यस्तो अराजनीतिक काम गरेमा साथ नदिने भनेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ पछि हट्न बाध्य भएका थिए।

त्यससँगै कर्णालीका चार सांसदलाई एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा गरेको कारवाहीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि त्यसबारे थप चर्चा हुन थाल्यो । सर्वोच्चको यो निर्णयले ओलीलाई सच्चिने थप मौका दिएको भन्दै नेपाल समूहका प्रदेशस्तरीय नेताहरुबीच छलफल भयो । र, अन्तिममा स्वविवेकले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम देखि बजेटसम्म साथ दिने निर्णय लिएका थिए।
 
अब एकताको प्रयास फेरि सुरु भएको हो? भन्ने प्रश्नमा नेतृ शाक्य भन्छिन्, ‘केपी ओली कति तयार भए भएनन् थाहा छैन। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट खासगरी तल्लो कमिटीहरु चाहिँ ओलीले पार्टीलाई बर्बाद पारे भन्ने निष्कर्षतिर पुगेका छन् । आन्दोलन बर्बाद भयो, एमालेको बेइज्जत भयो भन्ने छ चिन्ता।’

यसबारेको चिन्ता आफूहरूमा मात्रै नभई ओली समूहमा पनि सुरु भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो हामीभित्र मात्र नभई उता (ओली समूह)मा पनि त्यस्तै छ । कम्तिमा पनि अब एमालेलाई बचाउनु पर्‍यो र मिल्नुपर्यो, आन्दोलन र बलिदानबाट बनेको यो पार्टी ओलीको एकलौटी होइन', उनले भनिन्, 'सबैले दुःख गरेको पार्टी हो भन्ने भावना बढ्दै गएको छ।’
 
उनले एमाले बचाउन अन्तिम प्रयास गर्नै पर्ने बताइन्। 'होइन, ओलीले झुक्याउनेतिर आए भने सोच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अन्तिमसम्म प्रयास गर्नैपर्छ भनेर एकताको हात हामीले बढाउन पर्‍यो भनेर अघि बढिएको अवस्था हो', उनले सुनाइन्। 

जेठ २ मा सहमति

पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा एकताको सन्देश दिन लागिरहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पुनः सक्रिय भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा अप्रत्याशित धक्का ब्यहोरेको एमाले त्यसपछि आन्तरिक रुपमा आफू बलियो हुने रणनीतिमा लागेको छ।

जसको प्रयासस्वरुप एमाले संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल र गौतमबीच सोमबार बिहान भेटवार्ता भएको छ। भैँसेपाटीस्थित गौतम निवासमा उनीहरुबीच कुराकानी भएको बताइएको छ । 

आन्तरिक एकताको कसरत गरिरहेको बेलामा मध्यमार्गी नेता गौतमसँगको यो भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि जेठ २ मा फर्कन ‘लचिलो’ देखिएको उनीनिकट स्रोतहरूले बताउँदै आएका छन् । सोमबारको भेटघाट पनि त्यही सिलसिलामा भएको स्रोतको दाबी छ । 

भेटमा जेठ २ अघिकै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन गौतमले भनेका थिए । भोलि (असार १) मा प्रदेशहरूले बजेट ल्याउँदैछन् । ओलीनिकट नेताहरुका अनुसार भोलिको बजेट सकिएपछि जेठ २ अघिकै स्थायी कमिटी बैठक  बोलाएर छलफल हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।