पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय ऋणको भार बढ्दो छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण १६ खर्ब नाघेको छ । जुन आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटको आकार बराबर हुन आउँछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको जेठ अन्तिमसम्ममा राष्ट्रिय ऋण १६ खर्ब २७ अर्ब  पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा नेपालको कूल ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब रहेको थियो जसमा चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८ अर्ब ऋण थपिएको छ । 

 नेपालको राष्ट्रिय ऋणको हिसाब जुन नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत हुन आउँछ ।  चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ । 

 ऋणको बढ्दो ग्राफ

वर्षौंदेखि आन्तरिक उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि गर्न नसक्दा राष्ट्रिय ऋणको ग्राफ उकालो लागेको लाग्यै छ । आर्थिक वर्ष  २०७१/०७२ मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ४५ अर्बमा सीमित थियो । त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्य सम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो। जसमध्ये आन्तरिक ऋण करिब ३ खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋण ५ खर्ब २५ अर्ब थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आइपुग्दा देशको कुल ऋण १३ खर्ब ४७ अर्ब पुगेको थियो । यसमध्ये बाह्य ऋण मात्रै ५५ प्रतिशत छ ।

आम्दानीको तुलनामा खर्च अत्यधिक बढ्ने अवस्था यथावत रहँदा सरकारले सार्वजनिक ऋणको भार थपेको थप्यै छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म कूल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख पुगेको थियो । यसमध्ये बाह्य ऋण ८ खर्ब ६ अर्ब १४ करोड रहेको र आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म आइपुग्दा आन्तरिक ऋण १ खर्ब ३८ अर्ब र बाह्य ऋण ७० अर्ब गरी २ खर्ब ८ अर्ब ऋणको भार देशलाई थपिएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा चालू आर्थिक वर्षमै झण्डै चार खर्ब ऋण परिचालन हुने अनुमान गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब ऋण उठाउने भनेको छ ।  यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब नजिक पुग्नेछ ।
 
सरकाले बर्सेनि घाटा बजेट पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋणको परिचालन गर्दा ऋण भार बढिरहेको छ ।
 
सरोकारवालाको चिन्ता    

पछिल्ला वर्षहरूको वैदेशिक ऋणको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक सहायतामा अनुदान घट्दो र ऋण बढ्दो क्रममा देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत पन्ध्रौं योजनाले योजना अवधिभर १३ खर्ब ९३ अर्ब १० करोड वैदेशिक ऋण परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा वैदेशिक ऋणको भार द्रुत गतिमा बढ्दै जाने तर सामान्य आर्थिक वृद्धिदर मात्र हासिल हुनुले देश ऋण संकटको जोखिमतर्फ उन्मुख हुने त हैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
 
राष्ट्रिय ऋणको भार बढ्दै जाँदा प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक व्ययभार पनि बढ्दै गएको छ ।  नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाहमा शून्य हुने ऋण मात्रै थपिरहने सरकारी प्रवृत्तिले देश गम्भीर संकटमा फसेको अर्थविद्हरूको चिन्ता छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आन्तरिक स्रोत साधनको वेवास्ता गर्दै ऋण मात्रै थपिरहने प्रवृत्तिले अधिकांश नेपालीहरूमा गरिबी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । लाेहनी भन्छन्, ‘हाम्रो ऋण हरेक महिना करोडौं बढिरहेको छ । दायित्व बढिरहने तिर्न नसक्ने अवस्थाले हामी कहाँ पुग्छौं ? जनताले मनोमानी गरी देश डुबाउने जिम्मा दिएका हुन् ?’

अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले पनि ऋणले अर्थतन्त्र टाट पल्टिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।  ‘कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा ऋण छ । अवस्था भयावह छ । हामी कसरी पार पाउने हो ?’ उनले भने ।