मुख्यमन्त्री शेरधन राईले असारे विकास हुन नदिने पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि यसले कार्यरुप भने पाउन सकेको छैन ।

जेठ महिना भित्रमा भौतिक पूर्वाधारको काम सकिसक्नु पर्ने र असार १५ भित्रमा हरहिसाब मिलान गरिसक्नु पर्ने राईले बताउँदै आएको भए पनि बजेटको अधिकांश हिस्सा असारमा नै खर्च हुने भएको छ ।

प्रदेश १ मा चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । चालु वर्षको जेठ महिनासम्ममा ४६.४७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

चालु वर्षमा कुल बजेटको सिलिङमा ४ करोड वित्तीय व्यवस्थाको थप रकमसहित प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख ९ हजारको बजेट प्रदेश एकमा खर्च गर्नुपर्ने थियो । 

जसमा जेठ मसान्तसम्ममा १९ अर्ब ४५ करोड ३८ लाख ५५ हजार ८७९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश १ लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले बताए । 

प्रदेशको पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै बजेट ल्याई खर्चको अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिए पनि काम गर्ने पुरानै प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । 

त्यसमा पनि कोभिड-१९ संक्रमणका कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको सन्दर्भमा घाटाको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमै आधा बजेट मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि विगतको तुलनामा यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन अर्थात् विकास बजेटको खर्च अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनको खाका तयार पारेर सार्वजनिक गरे पनि कार्ययोजनालाई पछ्याउन नसक्दा विकास खर्चको अवस्था सुधारोन्मुख नभएको अर्थविज्ञ डा. अर्जुन बरालले बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आएर मात्रै बजेट खर्च गर्दा भ्रष्टाचार हुने भन्दै प्रदेश सरकारले असारे विकासमा कडाइ गर्ने जनाएको थियो । 

तर, नीतिगत रूपमा जे भए पनि व्यवहारतः अन्तिम महिनामा आएर बाटो पुल पुलेसाका काम सुरु भएका छन्  । 

असारमा भौतिक पूर्वाधारको काम हुँदा पानीका कारण कम गुणस्तरको काम हुने तथा फरफराक चाँडै गर्नुपर्ने भएकाले अनुगमनमा समेत समस्या हुने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले बताए । 

यसैगरी अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि समय नहुँदा ठेकेदारले पानीको कारण देखाउँदै भ्रष्टचार समेत गर्दै आएका छन् । 

वर्षातमा जति काम भए पनि पानीले बगायो भन्न पाइन्छ खत्रीले भने, ‘यही बहानामा कमसल काम गरेर बजेट पचाउने खेला भइरहेको छ ।’

यस्तो छ खर्चको अवस्था

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को हालसम्मको अवधिमा विकास बजेट सर्वाधिक खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । यसले ४७ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

यो मन्त्रालयको १८ अर्ब ८५ करोड ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख ३३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ विकास बजेटमा खर्च गरेको हो । 

यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो अवधिमा ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख ८५ हजार रकममध्ये पुँजीगत तर्फ ४ करोड ७४ लाख ३५ हजार ७९२ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

यो खर्च प्रतिशत १८ दशमलव २६ हुन आउँछ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न योजना ल्याएको भने पनि यो खर्च प्रतिशतले प्रदेश सरकारको भनाइ र गराइमा एकरूपता भने देखिँदैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।

प्रदेश एक सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको ३१ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै जेठ मसान्त सम्ममा खर्च गर्न सकेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ १ अर्ब २१ करोड ४६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

जसमध्ये अहिलेसम्म ३८ करोड ५७ लाख ५१ हजार ४४९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ ७९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

जसमा जेठ मसान्त सम्ममा २० करोड १६ लाख ८१ हजार ३९२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च २५ दशमलव ४३ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि पुँजीगत तर्फ ७९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च पनि निराशाजनक रहेको छ । सो मन्त्रालयले अहिलेसम्म विकास बजेटको २३ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट ३ करोड ३५ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा यो अवधिमा ७८ लाख ४६ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसै गरी प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत तर्फ २६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सो मन्त्रालयमा यस शीर्षकमा २ अर्ब १६ करोड ६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ५८ करोड ५ लाख २८ हजार ४४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

समयमै काम थाल्ने र समयमै काम सक्ने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले समेत विकास बजेट खर्च गरेको देखिँदैन ।

सो कार्यालयले भने २० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले जानकारी दिए ।

तलब भत्तामै बजेट

प्रदेश एकमा धेरै जसो रकम कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता र सुविधामा सकिएको छ ।

कोरोना संकटका कारण राजस्व संकलनमा समस्या भएपछि विकास बजेट कटौती गरेर भए पनि चालु खर्च सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

चालुतर्फ १९ अर्ब ९ करोड ६० लाख ९६ हजार अर्थात् कुल बजेटको ४६.२९ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको थियो ।

चालुतर्फको रकमको ठूलो हिस्सा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायतको सेवा-सुविधा तथा तलबभत्तामा खर्च हुन्छ ।

चालु तर्फ भने सबै मन्त्रालयले खर्च गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले ४५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८३ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन उद्योग तथा वन मन्त्रालयले ४६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

यस्तै भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले २४ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २६ प्रतिशत चालु बजेटको खर्च गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारले चालु बजेटको ५८ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेका छन् । 

कोरोना कारण 

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले असारे विकास रोक्न आफू नेतृत्वको सरकार लागेको भए पनि कोरोनाका कारण यस वर्ष पनि समयमा बजेट खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरे । 

उनले फरकधारसँग कुराकानी गर्दै कोरोना माहामारीका कारण यस वर्ष पनि बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । गत वर्ष १५ अर्बभन्दा बढीको घाटा बजेट आएका कारण पनि समयमै काम थाल्न समस्या भएको थियो ।

उनले भने त्यसमाथि, ‘कोरोनाको दोस्रो लहरले काममा प्रभावित बनाउँदा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।’

उनले विकासका नाममा हुने असारे बजेटमा हुने अनियमितता रोक्न र काम पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकार लागेको दाबी गरे । यसका लागि सरकारले अनुगमन संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र कारबाही प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त बनाउने बताए ।