माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै मन्त्री भएका एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका तीन जना मन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । कर्णालीमा एमालेले गएको चैत्रमा नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । तर, पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादका कारण माधवकुमार नेपाल समूहले सरकारलाई साथ दिइरहेको छ ।

२०७८ वैशाख तीन गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका नेपाल समूहका चार जना सांसदलाई एमालेले सांसद पद समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । 

तर, सर्वोच्चले जेठ २७ गते सांसद पद पुनर्वहालीको आदेश दिएपछि एमाले पुनः आफ्नै नेतृत्वको प्रदेश सरकार बनाउने कसरतमा लागेको छ । जस अन्तर्गत तीन जना मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन संसदीय दलले शुक्रबार निर्देशन दिएको थियो । संसदीय दलको बैठकमा तीन जना सांसदहरूको उपस्थिति थिएन ।

सर्वोच्चले दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा ओली समूहले आफूहरूलाई कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार नै नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले बताए । साथै उनले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज युवराज ज्ञवालीबाट निर्देशन भएमा मात्रै सरकारबाट बाहिरिने बताए ।

साथै उनीहरूले प्रदेशसभाको बैठकमा सत्ता पक्षकै रूपमा सहभागी हुने समेत बताएका छन् । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले संसद बैठकमा सत्ता पक्षकै रूपमा सहभागी हुने बताए । सर्वोच्चले नै आफूहरूलाई कारबाही गरेको एमालेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको अवस्थामा आफूहरू सत्ता पक्षकै रूपमा सदनमा जाने उनको भनाइ छ ।