२०७१ साल साउन २९ गते राति साढे ९ बजेको थियो । वीरेन्द्रनगर-७ की मैसरा गुरुङको परिवार खाना खाएर सुत्ने तरखरमा थियो । बाहिर ठूलो पानी परिरहेको थियो । एक्कासि अर्को घरबाट आवाज आयो, ‘खोला आयो, घर बगाउन लाग्यो ।’ बाहिर सबै घर छोडेर भागिरहेका थिए । उनको परिवार पनि घरमा भएका सबै सामग्रीहरु छोडेर हतार-हतार बाहिर निस्कियौँ । ठूलो बाढीले उनीहरूको आँखै अगाडी नै घर बगायो । 

‘सम्पत्तिको नाममा एउटा कपडा पनि निकाल्न नपाई बाढीले बगायो,’ ती दिन सम्झिँदै हाल त्रिपालमा बस्दै आएकी मैसराले भनिन्, ‘सुतेका छोराछोरीलाई नांगै उठाएर भाग्यौँ । बिहान घरको नाम निसाना नै थिएन । जिन्दगीभरको मेहनतले बनाएको घर सम्पत्ति बगायो । हामी रोयौँ, त्यही खोलामा हाम फालेर मर्न मन लागेको थियो ।  मर्न सकिएन ।’

वीरेन्द्रनगर-७ इत्राम खोलाको छेउमै रहेको उनको जस्तापाताले छाएको घर बाढीले भत्काएको सात वर्ष भएपनि उनलाई त्यही घरको झल्झली याद आइरहेको छ । उनी भन्छिन्, ‘अझै पनि घरको मायाले त्यहाँ जान्छु, तर हेर्न सक्दिनँ । सात वर्ष भयो मेरो घर बगेको । मेरो सम्पत्ति कहाँ थियो भनी सम्झिँदा मन दुख्छ । अब त त्यहाँ जानै सक्दिनँ ।’

इत्राम खोलाले घर बगाएपछि उनको परिवार र उनका आफन्तको परिवार सात वर्षदेखि वीरेन्द्रनगर-८ स्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको चौरमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन् । उनीसहित झण्डै १७ परिवार त्यहाँ बसिरहेको छ । मैसराको परिवार छोराछोरी, नाति-नातिनी गरेर आठ जनाको छ । सानो त्रिपालमा मौसमी झरीका कारण घर हिलाम्मे बनेको छ । पानीले भिजेको घरमा राति सुत्न समेत नसकिने उनी बताउँछिन् । 

फाटेको त्रिपालमा ८ जनाको परिवार

मनसुने झरीका कारण फाटेको त्रिपालमुनि मैसराको आठ जनाको परिवार कष्टपूर्ण अवस्थामा बसिरहेको छ । फाटेको त्रिपालबाट चुहिने पानीले रातभर सुत्न नसकिने उनको परिवारको पीडा छ । ‘जसो तसो दिन गुज्रिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘राति सुतेको बेला पानी चुहिन्छ । त्यसपछि निन्द्रा लाग्दैन । सरकारी क्षेत्रबाट पुनर्वासको आश थियो । तर अब त्यो पनि सकियो, अब हाम्रो घर छैन ।’

मैसराको परिवार बसेको ठाउँमा न पानी, न बत्तीको नै सुविधा छ । उनीहरूको परिवार नै मिलेर सोलार जडान गरेका छन् । त्यहाँ नजिकै रहेको घर अफिसमा बिजुली जडान गरेको भए पनि आफ्नो त्रिपालमा विद्युत जडान नभएकोमा उनीहरूको दुखेसो छ ।

निषेधाज्ञामा खानपानको समस्या

मैसराको परिवार ज्यामी काम गरेर आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समयसम्म भएको निषेधाज्ञाले हाल दैनिक उपभोग्य वस्तुको जोहो गर्न उनको परिवारलाई एकदमै कठिन भइरहेको छ । 

मैसराकी २४ वर्षीय छोरी कुस्मा परिवारको कठिनाइ बारेमा भन्छिन्, ‘लामो समयसम्म काम नहुँदा भएको पैसा पनि सकियो । जसोतसो दिन गुज्रिरहेको छ । एक महिना जति भयो म काममा जान पाएको छैन । कहिलेकाहीं पाउने राहत, कसैको सहयोगले केही सहज बनाउँछ ।’

बाढीसँगै बग्यो पढ्ने धोको 

बाढी जाँदा कुस्मा १७ वर्षकी थिइन् । त्यति बेला उनी कक्षा ६ मा पढ्थिन् । पछि बाढीले घरबार विहीन बनाएपछि उनीसहित उनको परिवार त्यो ठाउँ नै छाडेर जानुपर्यो । त्यसपछि पनि उनले पढाइलाई निरन्तरता दिन प्रयास गरिन् । ‘बिहान बेलुका काम गरेर दिउँसो पढ्न जान थालेँ ’, उनले भनिन्, ‘सात कक्षामा पढ्दै गर्दा शिक्षकले नै निरुत्साहित गरेर पढाइ छाडेँ । शिक्षकले नै गिट्टी कुटेर खानेको दिमाग नै हुँदैन, पढ्न आउँदैन भनेपछि पढ्न छाडेँ ।’ 

पढ्न छाडेपछि उनी निरन्तर ज्याला मजदुरी काममा व्यस्त छिन् । 

मैसरा र उनका श्रीमान छुट्टिएको २३ वर्षभन्दा बढी भयो । श्रीमानसँग मिलेर बनाएको एउटा घर पनि बाढीले बगाएपछि उनको परिवार पालमा बस्न बाध्य छ । उनी र उनका छोरीहरूले ज्यामी काम गर्दछन् भने उनका छोराले गाडी चलाउँछन् । 

कागजमै सीमित प्रदेश सरकारको निर्णय

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७१ सालको बाढी पीडितमध्ये जग्गा भएकालाई घर बनाउन तीन लाख दिने र जग्गा नै नभएकालाई कुनै निश्चित क्षेत्रमा पुनर्वास गराउने निर्णय गर्‍याे । प्रदेश सरकारले २०७६ साउनमै निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म निर्णय पूर्णतया कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार केही जग्गा भएका पीडितले पहिलो र दोस्रो किस्ता स्वरूप रकम पाए पनि मैसराको परिवारजस्ता जग्गा नै नभएकाले कुनै पनि रकम पाउन सकेका छैनन् । उनीसहित जग्गा नभएका उनका आफन्त पुनर्वासको आसमा छन् । 
 
यता कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०७१ सालमा भएका सुर्खेतका बाढी पीडित मध्ये ५९१ जनाले राहत स्वरूप तीन लाख लिएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवम् विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले जग्गा भएका ५९१ जनाले तीनवटै किस्तामा तीन तिन लाख  पाइसकेको बताए । 

‘जग्गा भएकाले तीन लाख पाएर घर बनाइसक्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य जग्गा नभएका १२३ घर परिवारले पनि घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बापत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लगिसक्नु भएको छ । बाँकी ३२१ परिवारलाई पनि एकमुस्ट रकम दिएर उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

केही दिन अघि मात्रै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीता नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढी पीडितको समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलअनुसार अबको केही समयमा नै बाढी पीडितको समस्या समाधान हुने रोकायाको भनाइ छ ।