कोरोना महामारीबाट त्रस्त उत्तर प्रदेश तथा बिहारमा गंगा-यमुनामा बगेका, ती नदीका किनारामा आधामात्रै गाडिएका या त्यत्तिकै फालिएका शवहरूले वर्षौंसम्म महामारीको सम्झना दिलाउने छन् । तर, भारतमा यसले अर्थोकै पनि संकेत गर्छ । यो केवल लाखौं मानिसलाई सिध्याउने कुनै महामारीको लहर होइन, बरु कुशासन, अधकल्चो विकास, गफमात्रै चुट्ने प्रशासन र भयावह क्षेत्रीय असन्तुलनका कारण उत्पन्न स्थायी त्रासदीतिर यसले संकेत गरेको छ ।

यी दुई महान् नदी केवल उत्तर प्रदेश र बिहारको बाटो गुज्रँदैनन् । गंगा-यमुनाका अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा र अन्य थुप्रै नदी छन् । ती नदीहरू हाम्रा कयौं विशालतम सहरलाई छुँदै बहन्छन् ।

यी नदीहरूमा हामी कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको शव किन देख्दैनौँ ? निश्चित रूपमा यो नदीहरूको दोष होइन । हाम्रो देशमा यी महान् नदीहरूलाई देवी मान्दै पूजा गरिन्छ । र, तिनलाई दैवी मातृत्वको अवतार मानिन्छ । यी सबै क्षेत्र र राज्यमा यस्तै धार्मिक मान्यता प्रचलित छ ।

तर, यो घटनाको सम्बन्ध यदि धर्मसँग छैन भने, के त्यसको कुनै क्षेत्रीय प्रश्न छ ? यस्तो पनि होइन । यमुनाले उत्तर प्रदेशभन्दा अघि हरियाणालाई सिँच्छ । पन्जाबदेखि सतलुल, ब्यास तथा रावीमा हामीले त्यस्तो तस्बिर देखेनौं । विचार गर्नुपर्ने कुरा, भारतभरमा सबैभन्दा बढी कोरोनाले पन्जाबमा ज्यान लियो ।

तर, त्यहाँका नदीहरूमा कुनै शव देखिएन । के यसको सम्बन्ध भाषा, संस्कृतिसँग जोडिएको छ ? अथवा यसको सम्बन्ध असहाय जनतासँग छ, जसलाई सत्ताधारीहरूले सबैखाले बहाना सकिएपछि बलिको बोका बनाउँछन् ! जनतालाई त्यसबेलासम्म दोषी भन्न मिल्दैन, जुन बेलासम्म तपाईं ‘सचा बारोन कोहेनको एक चरित्र बोरट’ बन्नु हुन्न ।

हामी जनतालाई किन दोषी देखिरहेका छौं ? केही राज्यका बासिन्दा यति गरिब, निराश किन भएका छन् ? आफ्ना परिवारका सदस्यको निधनपश्चात् गरिने अन्त्येष्टिका लागि जमिन, दाउरा या कुनै पण्डित अथवा तिनलाई दिइने दक्षिणाको व्यवस्था गर्न नसक्दा शव नदीमा बहाइदिएका हुन् ? यो एक्काइसौं शताब्दीमा एउटा गर्विलो लोकतन्त्रको केही हिस्सामा मानिसको मृत्युपश्चात् हुनुपर्ने सम्मानबाट किन वञ्चित हुन परिरहेको छ ?

हाम्रो स्थानीयता, क्षेत्र, धर्मदेखि परम्परा तथा जनतासम्म जसरी तमाम सम्भावनाहरूलाई खारेज गरिएको छ, त्यसमा केवल राजनीति र अर्थनीति बाँकी रहेका छन् । यो क्रम बुझेर राखिएको हो, किनकि अर्थनीतिको राम्रो-नराम्रो जे नतिजा निस्कन्छ, त्यसको स्रोत राजनीति नै हो । 

हाम्रा परिचित मुद्दाहरू चुनावी राजनीतिसम्म पुर्‍याइन्छन् । केवल युपी र बिहारलाई होइन, राजस्थान र मध्य प्रदेशसमेत सबै चार राज्यलाई हेरौं । विश्लेषण गर्ने क्रममा यिनलाई त्यो स्थितिमा हेरिन्छ, जुन बेला उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ, झारखण्डलाई अलग गरिएको थिएन । आर्थिक रूपमा यी राज्यमा खासै भिन्नता छैन । यी सबैमा प्रतिव्यक्ति आय १५०० डलरभन्दा कम छ राष्ट्रिय औसत २१०० डलरभन्दा निकै कम छ ।

हिन्दु धर्मका अधिकांश पवित्रतम प्राचीन स्थल यिनै क्षेत्रमा छन् । यी क्षेत्र अहिले हिन्दुत्ववादी राजनीतिको केन्द्र बनेका छन् । यी क्षेत्र १९८९ सम्म कंग्रेसका अजेय किल्ला थिए भने २०१४ पछि भाजपाले पूरै आफ्नो पकडमा लियो ।

हरेक भारतीय प्रधानमन्त्री, जो आफ्नो दलका प्रमुख नेता थिए- उत्तर प्रदेशका थिए । चाहे नेहरू हुन् या इन्दिरा, राजीव, भिपी सिंह, चन्द्र शेखर, वाजपेयी वा वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी । मोदी वडोदराबाट वाराणसी आए । विशेष कारणले हामी मोरारजी देसाईं, नरसिंह राव र मनमोहन सिंहको नाम लिइरहेका छैनौं ।

भारतमा कसले राज गर्छ भन्नेबारे माथि नाम लिइएका राज्यले नै निर्णय गर्छन् । तर, पनि यिनै राज्य सबैभन्दा गरिब, कुशासित छन् । यी राज्यमा साक्षारतादेखि लिएर शिशु मृत्यु दर, विद्यालय बीचैमा छाड्ने दर, आयु, प्रतिव्यक्ति आय तथा जन्मदरसमेत चिन्ताजनक अवस्थामा छ ।

हामीलाई निश्चित थाहा छैन कि, यी राज्यलाई ‘बिरामी राज्य’ संज्ञा कसले दियो ? दशकौंदेखि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान र उत्तर प्रदेशजस्ता चार राज्यलाई यही संज्ञा दिइन्छ । यी राज्यमध्ये कुनै पनि नाम प्रतिव्यक्ति आयको औसतमा २० राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूको सूचीमा सामेल छैनन् । राजस्थान त २१ औं नम्बरमा पर्छ । मध्य प्रदेश २६, युपी, ३१ र बिहार ३२ औं नम्बरमा पर्छन् । तर २०११ को जनगणना मुताविक जनसंख्या वृद्धिको मामिलामा यी चारै राज्य सबैभन्दा अगाडि थिए । 

बिन्ध्य प्रदेशको दक्षिणतिर तस्बिर फरक देखिन्छ । राष्ट्रिय र्‍यांकमा १ र ६ देखि १२ औं नम्बरका बीच गोवा, तेलंगना, कर्नाटक, केरल, पुड्डिचेरीको नाम छ । महाराष्ट्र १२ औं र आन्ध्र प्रदेश १७ नम्बरमा छ । बिन्ध्यभन्दा तलका राज्य कुनै पनि २० भित्र नपर्ने छैनन् । तर, पनि तिनमा निर्णय क्षमता नहुनाले देशमा राज्य कसले गर्छ भनी निर्णायक बन्न सकेका छैनन् ।

लोकसभाको ५४३ सिटमध्ये २०४ सिट यिनै चार बिरामी राज्यको छ । जुन दलले यिनमा सिट जित्छ, दिल्लीको सत्ता त्यसकै हातमा जान्छ । १९८४ सम्म कंग्रेसको हातमा थियो, तर अब मोदी अर्थात् भाजपाको हातमा पुगेको छ ।

जुन राज्य आफ्नो राजनीति र राजनीतिक प्राथमिकतामा नजिकबाट भागिदार रहन्छ, देशमा राज गर्छ पनि, तर त्यहाँको जीवनस्तर खस्कँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्था कंग्रेसको पालामा पनि थियो, अहिले मोदीराजमा पनि कायमै छ । तपाईं हामीलाई धर्म, जाति, राष्ट्रवादका नाममा सत्ता सुम्पनुस्, हामी तपाईंलाई यस्तो विपद् भोगाइदिन्छौं- आजीविकाका लागि हजारौं किलोमिटर टाढा जानुपर्ने बनाइदिन्छौं !

महामारीका कारण वर्ष दिनमा दुई पटक आफ्नो गाउँ फर्कनुपर्‍यो, तपाईंलाई आफन्तको निधनपश्चात् सम्मानजनक अन्तिम कर्म गर्ने पैसाको अभाव भयो र शव नदीमा बहाइदिनुपर्‍यो । बिन्ध्यको दक्षिणका हरेक राज्यको आआफ्नै राजनीति छ,  अधिकांशमा क्षेत्रीय दल छन् । तिनले कुशल शासन दिन्छन्, जनकल्याणका कार्यक्रम कुशलताका साथ लागू गर्छन्, सामाजिक संकेतहरूको सुधार गर्छन्, आयको स्तर सुधार्छन्, उद्योग खोल्छन्, रोजगारीको अवसर सृजना गर्छन् ।

ती स्थानमा आफ्ना मानिसको निधनपश्चात् शव नदीमा बहाउनु पर्दैन । केही नेता भ्रष्ट हुन सक्छन्, तर कुशल शासन दिन्छन्, किनकि त्यहाँका मतदाता नेताको कामकाजको आधारमा मत दिन्छन् । तिनको पहिचानको आधारमा मत दिँदैनन् । याद गर्नुस्, हामीले भन्यौं ‘पहिचान’को आधारमा नेता चयन गर्दैनन् ।

उनीहरूको आआफ्नै राजनीति छ, त्यसैले दिल्लीले उनीहरूलाई गणना गर्दैन । मोदी मन्त्रिमण्डलमा दक्षिणका सबैभन्दा वरिष्ठ मन्त्री राज्यसभाबाट लगिएको छ, जसको राज्यको राजनीतिमा कुनै प्रभाव छैन ।

राजनीतिक सत्ता, आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूमा क्षेत्रीय असन्तुलन निकै चिन्ताजनक छ । अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिमा निकै फेरबदल भइसकेको छ । २००१-०२ मा संवैधानिक संशोधनपश्चात् संसद्को सिट र राज्यहरूमा तिनको वितरण स्थिर गरियो । अब यसमा २०२६ पछि हुने जनगणनाले केही परिवर्तन ल्याउला !

२०३१ मा आवादीको हिसाबमा राज्यको तुलनात्मक शक्ति के होला भन्ने अनुमान तपाईं अहिले नै गर्न सक्नु हुन्छ । यदि कुशासनको अर्थ जनसंख्या वृद्धि हो भने, यसको अर्थ सत्ता हो भने भारत कुनै अन्धकार खाडलमा जाकिँदै छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । गंगा र यमुनामा तैरिरहेका शव त्यही खाडललाई छोपिरहेका पन्छीजस्ता हुन्, जो निःसन्देह भयाक्रान्त गर्नेखालको मौनताको बर्को ओढिरहेका छन् ।

(वरिष्ठ भारतीय पत्रकार शेखर गुप्ता दिप्रिन्टका संस्थापक प्रधान सम्पादक हुन् । दिप्रिन्टबाट अनुदित तथा सम्पादित ।)