सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा धेरै सदस्यलाई मन्त्री बनाउन नपाइने भन्दै जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

इजलासले सरकारलाई निर्देशन दिँदै यो रिटमा संविधानको धारा एक सय ६८ को उपधारा (९) को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले जवाफसहित सात दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ । 

बहसका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सरकार पुनर्गठनको सवालमा कतै पनि संविधानविपरीत काम नभएको दाबी जिकिर गरेका थिए । 

रिटको विपक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दीनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको उनीहरुको तर्क थियो ।