सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा सत्ता पक्षकै सांसदले आलोचना गरेका छन् । सरकारले बजेटमा स-साना योजना राखेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद प्रेमप्रकाश भट्टले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आकार घटेर ल्याइएको बजेटमा प्रदेश गौरवका योजना प्राथमिकतामा पर्न नसकेको आरोप लगाए ।

‘१० करोड बजेट आवश्यक पर्ने योजनाको हकमा तीन, साढे तीन करोड मात्र छुट्याइएको छ,’ भट्टले भने, ‘बजेट अभावका कारण प्रदेश गौरवका योजना जीर्ण हुने स्थिति आइसक्यो । आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न जलविद्युत, उद्योग, कलकारखानाको स्थापनाले प्राथमिकता पाउनुपर्थ्यो त्यो पनि भएन ।’ उनले अहिलेको बजेटमा सांसद र स्थानीय तहहरूलाई बाइपास गरेर योजना समावेश गरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘सांसद र स्थानीय तहले सिफारिस नै नगरेको योजना बजेटमा राखिएका छन् । ठूला योजनामा समावेश गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । हामी माननीयलाई ढाँट्ने काम भयो,’ उनले थपे । भट्टले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि सत्ता पक्षकै सांसद भएको भन्दै समर्थन गरे ।

नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर साउदले पुरानै शैलीले बजेट ल्याइएको भन्दै असहमति जनाए । ‘हामीले विगत चार वर्षसम्म रातो किताब (वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका) मा देख्दै आएका योजना अहिले पनि दोहोरिएका छन्,’ साउदले भने, ‘योजनाको संख्या धेरै राखिएकाले बजेट कम छ । बजेट बढाउनुपर्नेमा घटाइएको छ । कार्यान्वयनको विषय जटिल बनेको छ ।’ 

बजेट विचौलियाको हितमा छ : काँग्रेस 

प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद कर्णबहादुर मल्लले हालै प्रस्तुत बजेट विचौलियाको हितमा विचौलियाकै माध्यमबाट आएको आरोप लगाए । ‘यो बजेट सदनलाई छलेर, झुक्याएर, अपमानित गरेर आएको छ’, मल्लले भने, ‘बजेट होइन विज्ञप्ति हो, हामी प्रदेशसभा सदस्यका सुझाव मानिएन ।’

बजेटमा प्रतिपक्षको मौनतालाई कमजोरी ठानिएको उनले बताए । ‘आफ्नै राजनीतिक विचार अनुसार पनि यो बजेट आएको छैन ।’ उनले भने, ‘बजेट भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने खालको छ र यसले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण पनि गर्ने छ ।’

नेपाली काँग्रेसका अर्को प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले आफूले पाएको योजना फिर्ता गर्न तयार रहेको बताए । उनले पर्याप्त योजना नपाएको भन्दै आफूले पाएको योजनाहरू समेत फिर्ता लैजान आग्रह गरे । ‘कृषि मन्त्रालयका ४ वटा योजना थिए केही दिइएन । मन्त्रालयका ५ मन्दिर मागे । मेरो फायल नै गायब भयो’, उनले भने, ‘जुन मन्त्रालयले जति दिनुभएको छ, त्यो फिर्ता गर्न तयार छु ।’

दलित बस्तीमा ५ लाखको बोरिङ दिएको भन्दै उनले एक लाखले बोरिङ तयार हुन नसक्ने बताए  । उनले सरकारले ल्याएको नीतिलाई सम्बधित मन्त्रालयले सहयोग नगरेको टिप्पणी गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेशसभामा ३० अर्ब ३३ करोड बराबरको बजेट असार एक गते सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि सोमबारदेखि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको हो ।