सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा मंगलबार रोक लगाइदिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि ओली मन्त्रिमण्डलमा सहभागी २१ जना मन्त्रीको पद पनि गुमेको छ । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बाँकी रहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै जेठ २१ गते र २७ गते मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेपछि यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा स्वयम् र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशले देशमा दुई खाले प्रश्न उठाइदिको छ । पहिलो, देशको कार्यकारीले जुन बेला मन लाग्यो त्यहीबेला, आफ्नो गुटका मानिसलाई मन्त्री बनाउन कसरी पाउँछ र ? त्यतिमात्र होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकार नै कामचलाउ भएका बखत मन्त्रिमण्डल विस्तार त परै जाओस् महत्वपूर्ण नियुक्ति र निर्णयसमेत गर्न पाइँदैन । दोस्रो प्रश्न थप जटिल र भोलिका दिनमा पनि संकट निम्त्याउन सक्ने खालको छ । हरेक राजनीतिक मुद्दामा सर्वोच्च अग्रसर हुँदै निर्णय गर्ने र डण्डा चलाउने हो भने मुलुकको लोकतन्त्र र संघीयता कसरी बलियो बन्ला ?

संसद् विघटन होस् या मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सर्वोच्चले अंकुश लगाउनुअघि नै सत्तारुढ राजनीतिक दल सतर्क हुनुपथ्र्यो । त्यसो हुन नसक्नु पूर्णतः प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ एमाले अध्यक्ष ओलीको कमजोरी हो । 

ओलीले आफ्नो सत्ता अकण्टक पार्ने हेतुले जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका सांसदहरुलाई मन्त्री बनाएका हुन् भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । त्यसमा सर्वोच्चको अंकुशलाई एकप्रकारले उचित नै मान्न सकिन्छ । तर हरेक राजनीतिक मुद्दामा पटकपटक सर्वोच्च अदालत मुछिँदा न त राजनीति स्थिर र बलियो हुन्छ न त मुलुकको न्यायप्रणालीकै छवि उज्यालिन्छ ! 

देशमा प्रतिनिधिसभाको आवधिक निर्वाचन आउन करिब डेढ वर्ष बाँकी छ । यो अवधि नसकिँदै नयाँ निर्वाचन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था किन प¥यो ? संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचनको अनर्थ प्रयास प्रधानमन्त्री ओलीबाट दुई पटक भइसकेको छ । मंगलबार सर्वोच्चले जे जस्तो आदेश दिएको छ, त्यसबाट शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर पाठ सिक्नु जरुरी छ । र, भविष्यमा हरेक राजनीतिक निर्णयमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउनु गम्भीर त्रुटि हो भनी बुझ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।