सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएको छ । हालै नियुक्त भएका २० मन्त्रीको पद गएसँगै सामाजिक सञ्जालमा यो विषयले चर्चा पाएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सर्वोच्चको आदेशबारे थरीथरीका प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । 

मिलन बगालेले प्रधानमन्त्रीले पाइला–पाइलामा तमासा देखाइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले ट्वीटरमा ट्वीट गरेका छन्,– ‘सर्वाेच्च अदालतले जति अंकुश लगाए पनि, प्रत्येक पाइला खारेज गरे पनि पदबाट हट्नुभन्दा १ मिनेट अगाडिसम्म पनि अकल्पनीय तमासा जारी रहनेछ । हटेर हैन डटेर । अझ बढी खटेर ।’

त्यस्तै, चिकित्सक अभिषेकराज सिंहले परिस्थिति जटिल खालको आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले संकट केपी ओली र विद्या भण्डारीलाई हो कि देशलाई हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘संकट खड्क ओली र विद्यादेवी भण्डारीलाई हो कि देशलाई ?’

त्यस्तै, उनले लेखेका छन्, ‘परिस्थिति यस्तो छ कि लाज छोप्न राजीनामा दिऊँ भने– राजीनामा दिन पनि मिल्दैन । बस, अब पर्खाइ भयो घोक्रेठ्याकको !’

डा. रामेश कोइरालाले लेखेका छन्, ‘प्रिय प्रधानमन्त्रीजी, यो के भो ? खैर, जे सुकै होस्, नआत्तिनुस्, म छु ।’

प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले अदालतबाट संविधानअनुसार निर्णय अनि न्याय नभएर राजनीति हुन थालेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अदालतबाट संविधानअनुसार निर्णय अनि न्याय होइन, राजनीति हुन थाल्यो । अब सरकार पनि हामी नै चलाउँछौँ भन्न बाँकी रह्यो । त्यो काम पनि चाँडो होस् श्रीमान् ।’

लेखक निर्मल प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रमाथि शृंखलाबद्ध धावा बोलिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतद्वारा लोकतन्त्रमाथि शृङ्खलाबद्ध धावा ! अस्थिर, अदूरदर्शी, अल्पज्ञानी, अपरिपक्व, अदृश्य शक्तिबाट परिचालित नेतागण भएपछि नतिजा यस्तै हो ।’