धनगढी उप-महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगरसभामा पेस गरेको छ । उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले मंगलबार नगरसभामा १ अर्ब ८१ करोड २८ लाख २२ हजार १ सय रुपैयाँको बजेट पेस गरेकी छन् । चालुतर्फ १ अर्ब २ करोड ८० लाख ७० हजार र पुँजीगत तर्फ ७८ करोड, ४७ लाख ५१ हजार रहेको छ । धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगर हो ।

बजेट तथा कार्यक्रमले कोभिड-१९ बाट सृजित समस्या व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सरसफाई र विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा मानव सामर्थ्य विकास, कृषि उत्पादन मा जोड दिएको छ । यस्तै उत्पादकत्व अभिवृद्धि, शिक्षा तथा रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण तथा दिगो विकास, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा विकास, उद्यम, स्वरोजगारी र सहकारिताको विकास, मानव संसाधन तथा  संस्थागत सुशासन, सामाजिक विकास तथा गरिबी निवारण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषि तर्फ किसानलाई प्रोत्साहन गर्न किसान क्रेडिटकार्डको व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक वनमा जडिबुटी खेती, कृषक पहिचान तथा परिचयपत्र, कृषि बजार मूल्य सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिने नीति लिएको छ । पशु विकास तर्फ छाडा पशुचौपायमा भ्याक्सिनेसन, पशुको नस्ल सुधार, पशु बिमा लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

कार्यक्रमहरू अधिकांश पुरानै दोहोरिएका छन् । पर्यटन विकास तर्फ कैलाली नाला, सुकुटी नाला, मोहना नदी किनारमा साइकल ट्रयाक निर्माण गर्ने, धनगढीका पर्यटकीय स्थल जोड्न खरिडोर तयार पार्ने, धनगढीका तालतलैयाहरूको विकास, संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि काम गर्ने, भादागाउँ होमस्टेको प्रवर्धन गर्ने लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।

त्यसैगरी सामाजिक विकास तर्फ बालबालिका किशोर-किशोरीसँग उपमेयर कार्यक्रम, मेयर, उपमेयर कल्याणकारी छात्रवृत्ति, उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान, बालविकास शिक्षक, सामुदायिक सिकाइकेन्द्रका कर्मचारीहरूलाई केन्द्रले तोकेको तलबमा अपुग रकम थप गर्ने नीति लिएको छ ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सुशासन तथा संस्थागत विकास, कानुनी मामिला तथा न्यायिक निरुपण लगायतका क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नीति तर्जुमा गरेको छ ।

नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले सीमित स्रोत साधनका बीच सबै क्षेत्रलाई समेटेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएको बताए । उनले भने, ‘हामी छलफलमै छौं समेट्न नसकेका विषय समेटेर लैजान्छौं ।’