चीनले अर्बौं डलरको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) योजना अघि सारेपछि सबैभन्दा बढी तनाव अमेरिकालाई भयो । संसारभर चीनको प्रभाव फैलने र आफू कमजोर हुने आशंका अमेरिकाले गर्न थाल्यो । 

प्रतिक्रिया स्वरूप लामो समयको योजना र गृहकार्यपछि अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्व रहेको जी-७ लाई सक्रिय पार्ने निर्णय गर्यो । जी-७ ले बिआरआईका विरुद्ध बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बिथ्रिडब्ल्यू) नामको अर्बौं डलरको योजना अघि सार्‍याे ।

उता, अमेरिका बिथ्रिडब्ल्यूमार्फत् आफ्नो प्रभाव विस्तार र विकासका गतिविधिमा अग्रसर भएपछि चीनले बुधबार एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरूसँग एक सम्मेलन आयोजना गरेको छ । चीनले बिथ्रिडब्ल्यूभन्दा बिआरआईलाई छिटो अघि बढाउन चाहेको कुरा बुधबार आह्वान गरिएको एसिया प्रशान्तका मन्त्रीहरूको सम्मेलनले स्पष्ट पार्छ ।  

ग्रुप अफ सेभेन (जी-७) मा अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र जापान सामेल छन् । यी सबै मुलुक धनी देशका रूपमा चिनिन्छन् । धनीहरूको संगठन जी-७ ले जुन १२ मा लन्डनमा आयोजित सम्मेलनमार्फत् चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावलाई निस्तेज पार्ने योजना स्वरूप अघि सारिएको बिथ्रिडब्ल्यू परियोजनामा सहमति जनाएको थियो । यो परियोजनामा विकासशील देशहरूको पूर्वाधार विकासमा मद्दत गरिने उल्लेख छ । बिआरआईको उद्देश्य पनि यस्तै रहेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजानले मंगलबार मिडिया ब्रिफिङमा बोल्दै ‘बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’को स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले भिडियो कन्फ्रेन्सको अध्यक्षता गर्ने बताएका छन् । यो सम्मेलनको नारा ‘दिगो सुधारका लागि महामारीसँग जुध्न सहयोग’ रहेको छ ।

लिजानका अनुसार एसिया प्रशान्तका सम्बद्ध देशहरूका विदेश वा अर्थमन्त्रीहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधिसमेत ३० भन्दा बढीको सहभागिता रहनेछ । उनले भने, ‘यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ बारेको उच्च स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो । यसमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति सहभागी हुने छन्, जसबाट बिआरआईलाई सबैतिरबाट प्राप्त समर्थन र उच्च प्राथमिकता प्रष्ट हुन्छ ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सत्तामा आएपछि २०१३ मा बिआरआई परियोजना सुरु गरेका थिए । यसको उद्देश्य भू-नेटवर्क तथा समुद्री मार्गबाट दक्षिणपूर्व एसिया, मध्य एसिया, खाडी क्षेत्र, अफ्रिका र युरोपलाई जोड्नु रहेको छ । 

चीनले पाकिस्तानमा सुरु गरेको आर्थिक करिडोरलाई बिआरआईको ध्वजाबाहक परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ । यो परियोजनाको भारतले खुलेर विरोध गरेको छ । यो मार्ग पाकिस्तान शासित कास्मिरलाई छोएर अघि बढ्ने हुनाले भारतले यसमा विरोध गरेको हो ।

चीनको बिआरआई परियोजनामा भारतले सुरुदेखि नै विमति राख्दै आएको छ । यसअघि बिआरआई सम्मेलनमा चीनले दिएको निम्तोसमेत भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
 
नेपालले बिआरआईमा आफ्नो सहमति जनाएको छ, तर सो महत्वाकांक्षी र अर्बौं डलरको परियोजनाबाट फाइदा लिने सवालमा नेपाल चुक्दै आएको छ । अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानले भने बिआरआईबाट फाइदा लिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

ठूलो र अर्बौं डलर राशिका परियोजना चीन होस् वा अमेरिका जसले ल्याए पनि विकासशील र अविकसित मुलुकले फाइदा उठाउन सक्दा तिनको औचित्य रहन्छ । चीन र अमेरिकाको टकरावका कारण कमजोर पूर्वाधार भएका मुलुकको हित हुन्छ भने त्यो स्वागतयोग्य नै मान्न सकिन्छ । तर शक्तिशाली मुलुकहरू बीचको प्रतिस्पर्धाका कारण गरिब, विकासशील देश चेपोमा पर्नु कदापि उचित हुन सक्दैन । 

कतिपय अर्थशास्त्री तथा पूर्वाधारविद् बिआरआईबाट नेपालले प्रशस्त फाइदा लिन सक्ने बताउँछन् । तर त्यसका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा कसरी सहयोग लिने भन्नेबारे पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । विडम्बना त के छ भने, बिआरआई सार्वजनिक भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि नेपालले यो महत्वाकांक्षी परियोजनाबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेबारे गृहकार्यसमेत सुरु गरेको छैन । 

(एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा )