सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिउँसो दिएको आदेशले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गर्‍यो। सर्वोच्चको त्यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई उल्ट्याएकाले त्यसबाट सबैभन्दा बढी अप्ठेरो प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै परेको छ।

तर, सबैभन्दा नैतिक संकटमा पदमुक्त भएका मन्त्रीहरू परे। उनीहरूले पद सम्हालेको १२ र १८ दिन मात्रै भएको थियो। बधाई खाने क्रम चलिरहेको थियो। मन्त्रीहरू सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्दै थिए। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार पदमुक्त गर्दा कोही मन्त्री हेलिकप्टरमा उड्दै थिए। कोही जिल्लातिरका कार्यक्रममा त कोही मन्त्रालयको कार्यकक्षमै थिए।

केही मन्त्रालयमा त मन्त्री बनेकोमा बधाई दिन आउने शुभचिन्तकहरू मन्त्री भेट्ने पालो कुरेर बसेका थिए। सर्वोच्च अदालतको अप्रत्यासित आदेशले पदमुक्त भएपछि मन्त्रीहरू बिलखबन्द परे। पदमुक्त भएका सबै मन्त्रीहरू मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भए। सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निवर्तमान मन्त्रीहरूलाई सान्त्वना दिने काम गरे।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफिङ सुनेका मन्त्रीका भनाइअनुसार ओलीले उनीहरूलाई अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नभएको तर निराश नहुन आग्रह गरे। यो समस्याको समाधान छिट्टै निकाल्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई दिए।​ प्रधानमन्त्रीले निकै आत्मविश्वासका साथ यसो भनेको मन्त्रीहरुले बताइरहेका छन्। ओलीले सरकारी निवास नछाड्न र झण्डा छोपेर गाडी प्रयोग गर्न पनि भनेका छन्। 

किन बढ्यो ओलीको आत्मविश्वास ?

प्रधानमन्त्री ओलीमा यो आत्मविश्वास आउनुको पछाडि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको होकि भन्ने देखिन्छ। ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि पनि आफू नै प्रधानमन्त्री भइरहने विश्वास उनलाई छ। त्यसपछि अहिले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई पुनः शपथ गराउने योजना उनको हुनसक्छ।

यसमा सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला सुनाउँछ भन्ने कुराले पनि परिस्थितिको निर्धारण गर्छ। शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरिएको छ। निवेदकको मागबमोजिम भएमा ओली प्रधानमन्त्री नै नरहने भएकाले  पदमुक्त मन्त्रीका बारेमा सोचिरहनु आवश्यक नै देखिँदैन। 

तर, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई संविधानको धारा ७६ (४) लाई नै टेकेर फैसला सुनाउन सक्ने कानुनविदहरूको अनुमान छ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने र प्रधानमन्त्री बनाउने, ढलाउने जिम्मा संसदलाई नै दिनसक्ने अनुमान वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको छ। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाबारे अनुमान गर्नु उपयुक्त नभए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्नेमा बिडारी विश्वस्त छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन नै नभएका हुनाले पुनःस्थापना भन्दा पनि सर्वोच्चले विघटनको निर्णय बदर गर्ने उनी बताउँछन्। ‘राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च तहको व्यक्तिले गरेको निर्णय भनेर मात्रै सबैले त्यसलाई विघटन भन्ने शब्द प्रयोग गरेका हुन्’, बिडारी भन्छन्, ‘कानुन अनुसार विघटन नै गर्न मिल्दैन भनेपछि कसरी पुनःस्थापना ?’ 

यसअघि ओलीले जसपा र आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बनाउँदा पनि एकाधबाहेक सांसद भएकालाई मात्रै मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसले पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टिने अनुमान गरिसकेको चर्चा त्यति बेलै भएको थियो।

ओली पक्षको छुट्टै दाबी

सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई मान्यता दिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर हुने तर्क ओली पक्षको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका अति निकट नेताहरूले नै यस खालको विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्। 

ओलीको नेतृत्वमा ५ जनाको मन्त्रिपरिषद्ले नै चुनाव गराउने दाबी उनीहरूको छ। यसो हुँदा थरीथरीका मन्त्रीहरू झेल्दै अघि बढ्नु भन्दा ओलीलाई आफ्नो तरिकाले काम गर्न सहज हुने विश्वास उनीहरूको छ। 

सेटिङको हल्ला

ओलीको सेटिङमै सर्वोच्चको मंगलबारको आदेश आएको दाबी गर्नेहरू पनि धेरै छन्। ओलीले जसपाको एक पक्षलाई त्यति धेरै मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराएकोमा ओली पक्षकै नेता, कार्यकर्ता असन्तुष्ट थिए। मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका र मन्त्री बन्न नपाएका, वरीयताका विवादका कारण मन्त्री पद छाडेर हिँडेका नेताहरू समेत पछिल्लो मन्त्रिमण्डलप्रति सकारात्मक थिएनन्। 

पार्टीको असन्तुष्टि पनि नरहने र उता जसपालाई आफूले त गरेकै हो तर अदालतले मानेन भनेर देखाउन पाउने भएकाले ओलीकै योजनामा यसो गरिएको एक थरीको आँकलन छ। 

यसअघि माओवादीबाट एमालेमा गएका ७ जनालाई पदमुक्त गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा पनि ओलीकै योजनामा भएको भन्ने खालमा चर्चा भएका थिए।

त्यति मात्रै नभएर नागरिकता अध्यादेशका बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश पनि ओलीकै चाहनामा भएको दाबी छ। मधेसी नेताहरूलाई विश्वासमा लिन अध्यादेश जारी गर्ने र आफू विवादबाट बच्न अदालतमार्फत रोक्ने काम ओलीले नै गरेको अनुमान लगाइने गरेको छ।

यस्ता विषय चर्चामा भए पनि न्यायालयप्रति त्यो तहसम्मको अविश्वास गर्न नहुने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए। ‘अदालतका निर्णयमा विभिन्न कोणबाट बहस हुन सक्छन्, तर अदालतको न्याय प्रक्रियामाथि विश्वास गर्नुपर्छ’, उनले भने। 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बुधबारबाट पुनः सुनुवाइ सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास यसलाई छिटो टुंग्याउने गरी तयारीमा देखिन्छ।

अघिल्लो पालाको जस्तो बहस लम्मेतान नहोस् भनेर दुवै पक्षलाई बहसका लागि १५-१५ घण्टामा समय छुट्याइएको छ। रायका लागि झिकाइएका एमिकस क्युरीलाई पनि समय तोकिएको छ।

यो हेर्दा छिट्टै फैसला आउने र त्यसले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने  अनुमानमा प्रधानमन्त्री पुगेको हुनसक्ने देखिन्छ। त्यसपछिको रणनीतिका लागि पनि ओली तयारी अवस्थामा रहेको चर्चा भइरहेको छ।

केही व्यक्तिको दाबी अनुसार ओली सबै बाटो बन्द भएको खण्डमा ओली एमालेलाई एकताबद्ध राख्ने भन्ने रणनीतिका साथ पनि पदमा कायम रहने गरी तयारीमा छन्। निर्णयबाट पछि हटेरै भए पनि पार्टी एकता कायम राख्नुपर्ने दबाब ओलीलाई उनीनिकट नेताहरूले नै दिइरहेका छन्।

एमाले एक भएको खण्डमा प्रतिनिधिसभा कायम रहँदा जसपाको महन्थ पक्षलाई साथ लिँदा ओली बहुमतकै प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्छन्।

फागुन २३ मा एमाले, माओवादी ब्यूँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओली हरेक दाउपेचमा आफूलाई माथि पार्दै आएका छन्। त्यसमा उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अटुट साथ छ।

यस पटक पनि उनी कुनै न कुनै दाउबाट आफ्नो हात माथि पार्ने योजनाका साथ पदमुक्त मन्त्रीहरूलाई आश्वस्त तुल्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ।