कोरोना महामारीको चपेटामा परेका बेला नेपालमा देखिएको राजनीतिक खिचातानीले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक दिशातिर धकेलेको छ । कोरोना महामारीले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्र उकास्न काम गर्नुपर्ने बेला राजनीतिक दल तथा नेतृत्वकर्ता आन्तरिक खिचातानीमा व्यस्त छन् । जसका कारण अर्थराजनीतिक रूपमा नै अप्ठेरो स्थितिमा आइपुगेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
विश्लेषक विमल वाग्लेले राजनीतिमा मात्रै निर्भर हाम्रोजस्तो देशमा यस्तो अस्थिरताले आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पार्ने बताए । फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र नै परनिर्भर छ । कर्मचारीतन्त्र राजनीतिबिना चल्नै नसक्ने भएको यस्तो अवस्थामा देशको नेतृत्व तहमा देखिएको अस्थिरताले पनि विकासमा असर पार्छ ।’
यस्तै अवस्था रहे नेपालको विकास निकै पछाडि धकेलिने उनले बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं अर्थविद् डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण देशको आर्थिक विकासमा गम्भीर असर परेको बताए । उनले भने, ‘दशकौंको अस्थिरतापछि हामी स्थिर हुन्छौं भनेर खुसी थियौं । निजी क्षेत्र उत्साहित थियो । तर, आन्तरिक खिचातानीले मुलुकलाई नै भड्कालोमा हाल्न सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कोरोनाले भन्दा कमजोर बन्न सक्छ ।’
यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले मनोमानी ढंगले फेरिरहने सरकार तथा अस्थिर अवस्थाले अर्थतन्त्रको गम्भीर चोट पर्ने बताए । उनले फरकधारसँग भने, ‘यो सामान्य कुरा होइन । कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा देखिएको अस्थिर नेतृत्वले कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । यतिमात्रै होइन यस्तो बेला धेरै आर्थिक अनियमितता बढ्ने गर्छ । काम हुँदैन । भइरहेको काम पनि गुणस्तरहीन हुन्छ ।  युवाहरूको मनोबल गिर्छ । आन्तरिक बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा उत्पादन हुँदैन । आर्थिक रूपमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुन्छ ।’
अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले पनि राजनीतिक दलहरूको मनोमानी व्यवहारका कारण चालु वर्षको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिसकेको बताए । उनले भने, ‘कोरोना त बहाना मात्रै हो । यति धेरै पैसा खर्च गरे । न त जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न सके । न त जनताहरूलाई अभिभावक भएको प्रत्याभूति दिन सके । यसबाहेक विकास निर्माणका अधिकांश काम चालू वर्षमा हुन सकेका छैनन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था स्पष्ट पार्छ ।’ अहिलेको अवस्थाले आगामी आर्थिक वर्षमा त हाम्रो अर्थतन्त्र झनै जर्जर हुने उनले बताए  ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘२०७२ सालमा नेपालमा नयाँ संविधान बनेपछि स्थिरतासँगै अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी होला भन्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । २०७२ सालमै  भारतले गरेको नाकाबन्दी गम्भीर प्रभाव पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखियो । तर, त्यसपछिको दुई वर्ष करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थतन्त्रमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।’
तर, अहिलेको संकटले फेरि अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट ल्याएको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको छन् । 
आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, अस्थिर राजनीतिकै कारण अर्थतन्त्र शून्यतिर जानसक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मात्रै सरकारले पछिल्लो दुई पटक गरेका मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ । जसका कारण जेठ २१ र २७ गते मन्त्री बनेका सबै पदमुक्त भएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेका थिए ।