प्रदेश-२ सरकारमाथि परेको रिटमाथि शुक्रबार उच्च अदालत जनकपुरमा बहस भएको छ ।

समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालतले विपक्षीलाई असार १६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अधिवक्ता महासेठले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा बिहीबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । दायर निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारीको माग गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ २६ गते बिस्तार गरेको मन्त्रिमण्डल समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै सोको बदरको माग गर्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दिएका थिए । उनले जेठ २६ गते नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई कामकाजमा समेत रोक लगाउन माग गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा दलित सदस्यको संख्या ७, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ र गैरमधेशी समुदायबाट ९ जना रहे पनि सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दायर गरेका थिए ।