काठमाडौं– २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय प्रतिनिधि चुनेको पनि अब एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यसैले, आशा छ, स्थानीय तहका प्रतिनिधि यो एक वर्षे अनुभवसहित अब कार्यान्वयन तहमा जानेछन् । तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन । अहिले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच ‘वार’ चलिरहेको छ । यसको सामन्य कारण प्रमुख र उपप्रमुखको राजनीतिक पार्टी नमिल्नु हो भनिएको छ । सातै प्रदेशका ७५३ स्थानीय तहका औंलामा गन्न सकिने केही स्थानमा बाहेक अधिकांश ठाउँमा प्रमुख–उपप्रमुखबीच मनमुटाव छ । हामीले केही स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेर कुन ठाउँमा के भइरहेको छ भन्नेबारे तयार पारेको रिपोर्टः
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष आफू बाहिर जाने भएपछि कार्यवाहक जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई नदिई गए । कतिसम्म भने अध्यक्ष बाहिर जाने कुरा उपाध्यक्षलाई समेत थाहा थिएन ।
यो प्रसंग हो, सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिकाको । २८ साउनमा गाउँपालिका अध्यक्ष श्रवणकुमार जिसी कामको सिलसिलामा भारत गए । उनले कार्यवाहकको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेललाई दिनुपर्ने थियो । जिम्मेवारी नै नदिए पनि पौडेललाई जिसी बाहिर जान लागेको कुरा थाहा त हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएन ।
जिसीले गाउँपालिकाको लेटरप्याडमा नै चिठी लेखेर वडा नम्बर १ का अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य नेत्र कार्कीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिए ।
स्थानीय सरकारको ऐनमा कामकर्तव्य अधिकारको उपदफा १ ‘क’ को १२ मा सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुनपर्ने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘कार्यबाहक जिम्मेवारी कार्यपालिका सदस्य नेत्रजीलाई दिएको कुरा मैले नै थाहा पाइनँ, अध्यक्षज्यू किन यस्तो गर्नुहुन्छ, मलाई नै थाहा छैन, म अचम्मित छु,’ लक्ष्मीले भनिन् । उनले अध्यक्षले नै कानुनको धज्जी उडाएको टिप्पणी पनि गरिन् ।
झन्डै दुई महिनाअघि सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिमा प्रमुख र वडाअध्यक्षको सम्बन्धको विषयलाई लिएर समाचार आए । त्यहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाअध्यक्षहरूबीच समन्वय नहुँदा विभिन्न वडामा समस्या भएको थियो । विशेषगरी १, ६, ७ र ८ मा द्वन्द्व देखियो ।
त्यो गाउँपालिकामा तत्कालीन माओवादीले अध्यक्षसहित दुई वडा, कांग्रेसले ४ वडा र राजपाले ३ वडाका प्रमुख पदमा विजय हासिल गरेका थिए । फरक पार्टीका कारण उनीहरूबीच विवाद भएको बाहिर आयो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम यादव यो कुरा स्वीकार गर्छन् । संघीयताको नयाँ अभ्यास र क्षेत्राधिकार तोक्ने विषयमा प्रस्ट नहुँदा त्यस्तो भएको उनी स्वीकार्छन् । ‘कुन क्षेत्रको अधिकार कति हो भन्ने नबुझ्दा हामीबीच त्यस्तो भएको हो, अहिले त्यो हटिसक्यो,’ उनले भने ।
संविधानमा वडा अध्यक्षलाई पनि पावर सेयरिङ गर्ने कुरा भएकाले उनीहरूको समस्या आफैंले सुल्झाउनपर्ने उनको धारणा छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम यादवको काम गर्ने तरिका प्रस्ट नभएकोमा उपाध्यक्ष यशोदादेवीले पनि बारम्बार गुनासो गरिरहेकी छिन् । उनीनिकट एक व्यक्तिका अनुसार गाउँपालिकामा काम गर्न सहज वातावरण नभएकाले यस्तो गुनासो बढिरहेको छ ।
खोटाङको दिप्रुङ गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषयमा असहमति जनाउँदै दिप्रुङ गाउँपालिकाका तीन वडाध्यक्षसहित १४ जनप्रतिनिधिले राजीनामा नै दिए । सछितापोखरीको ह्याकुले भञ्ज्याङदेखि तृतीय भञ्ज्याङसम्मको क्षेत्रमा केन्द्र राख्नुपर्ने अडानसहित १४ जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका थिए ।
उनीहरूको असन्तुष्टि गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग पनि रहेको थियो । अन्य जनप्रतिनिधिसँगको सम्बन्धमा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भए पनि आफ्नो हकमा त्यस्तो नभएको उपप्रमुख सपना राईले बताइन् ।
केन्द्र तोक्ने विषयमा भएको उक्त विवादले चर्को रूप लिए पनि अहिले मत्थर भएको र सहमतिबाट काम हुँदै गएको गाउँपालिकाकी उपप्रमुख राई बताउँछिन् । अध्यक्षले लिएको निर्णयसँग असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले राजीनामा नै दिँदा उनी भने मौन थिइन् ।
तर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष काम गर्ने कुरामा सकारात्मक र आफूलाई अहिलेसम्म सहज वातावरण भएको उनले फरक धारलाई बताइन् । ‘हामी एउटै पार्टीको भएको कारणबाट पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । काम गर्ने कुरामा अध्यक्षज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।
रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा अहिलेसम्म पनि न्यायिक समिति निर्माण हुन सकेको छैन । प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादका कारण त्यहाँ केही हुन नसकेको हो ।
न्यायिक समिति गठन गर्न अध्यक्ष श्रीप्रसाद मुखियाले कुनै पनि चासो नदेखाएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीतादेवी साह बताउँछिन् । कार्यालयमा हुने हरेक कामहरूमा पनि आफ्ना निर्णयहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिने काम प्रमुखले गरेको उनको आरोप छ । त्यस्तै, यमुनामाई गाउँपालिकाबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो बैठक राखेर न्यायिक समिति गठनको विषयमा छलफल गर्ने तयारीमा छन् ।
फरक धारसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘हामी महिला भएकै कारण पनि काम गर्ने कुरामा असजिलो भएको छ,’ देशभरिका अधिकांश प्रमुख र उपप्रमुखहरूबीचको सम्बन्ध समधुर नरहेको भन्दै उनले भनिन्– ‘सबैजसो ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुखको सम्बन्ध समुधुुर छैन । यहाँ पनि त्यस्तै–त्यस्तै छ ।’ महिला हुनुले पनि यी कुरामा असर पर्ने गरेको उनले बताइन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भइसक्यो । तर, एउटा यस्तो गाउँपालिका जहाँका मेयर र उपमेयर भने ‘पानी बाराबार’को अवस्थामा छन् । चुनाव सकिएदेखि सुरु भएको आन्तरिक विवादका कारण उनीहरूको सम्बन्धमा खटपट आएको हो । यो नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर फरक–फरक पार्टीका हुन् । शपथग्रहणको दिनदेखि नै उनीहरूको बोलचाल छैन । जसको कारण उनीहरूको विवाद स्थानीय प्रशासनदेखि मन्त्रालयसम्म पुग्यो ।
संघीय समाजवादी फोरमबाट मेयरमा निर्वाचित रमेशकुमार यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उपमेयरमा निर्वाचित इन्दुकुमारी यादवबीचको सम्बन्ध बिग्रिएपछि अन्य जनप्रतिनिधिलाई समेत काम गर्न असहज भएको छ । फरक पार्टीबाट निर्वाचित भएका कारण मेयरले त्यस्ता व्यवहार देखाएको हुन सक्ने उपमेयर यादव बताउँछिन् ।
सिंगो पालिकाको न्यायका लागि प्रतिनिधि बनेकी उपमेयर इन्दु यादव आफू नै अन्यायमा परेको दुखेसो गर्छिन् । भन्छिन्– ‘स्थानीय प्रशासनदेखि मन्त्रालयसम्म गुनासो राखिसकेको छु । तर, मेरो गुनासोको सम्बोधन कसैले गरेको छैन ।’ सेवासुविधाका विषयमा पनि मेयरसँग केही कुरा गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।
पालिकाको उपप्रमुखको हैसियतबाट आफूले केही काम पनि गर्न नपाएको उनको आरोप छ । उनले भनिन्– ‘आफ्नो संयोजकत्वमा न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, गैरसरकारी संस्था समन्वय समितिजस्ता समिति नियमानुसार बने पनि मैले केहीमा पनि काम गर्न पाएको छैन । न्यायिक समिति नगर सभाबाट गठन गर्नुपर्ने नियम भए पनि बोर्डबाट नै गरियो । मेरो गम्भीर आपत्ति छ ।’ बजेट तर्जुमादेखि विभिन्न विकासका कार्यक्रममा पनि मेयरले आफ्नै निर्णय मात्र लागू गर्न खोजेको उनले आरोप लगाइन् ।
त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशकुमार यादव पनि मेयर–उपमेयरको विवादले जनताका काममा प्रशस्त असर परेको स्वीकार गर्छन् । पालिकाले कहाँ के खर्च गर्दै छ भन्ने कुरा उपमेयर यादवलाई थाहा छैन । उनले भनिन्– ‘मेयरसाबले विवरण नै उपलब्ध गराउनुहुन्न । कसरी अनुगमन गर्ने ?’ बारास्थित कलैयाको एक होटलमा उनीहरूबीचको विवाद सुल्झाउन पहल भए पनि लिखित वा भरपर्दो समझदारी भने केही नभएको उनी बताउँछिन् ।
उपप्रमुख झाले केही सेवा–सुविधा नपाएको बताउँदै गर्दा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत गौरी साह भने उक्त कुरामा सत्यता नभएको बताउँछन् । ‘उपप्रमुखज्यूले तोकिएको सुविधा सबै पाइरहनुभएको छ, तर मेयर र उपमेयरको सम्बन्धमा भने कही सुधार आएको छैन,’ पालिकामा कार्यरत अधिकृत साहले फरकधारलाई बताए ।
जनकपुरको हंसपुर नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर पनि विवादको भूमरीबाट टाढा जान सकेका छैनन् । हंसपुर नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा मेयर रामज्ञान मण्डल र उपमेयर रेणु झाबीच तीव्र विवाद भएको निकै समय भइसकेको छ ।
नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखबीच नै यस्तो विवाद हुँदा कसरी काम गर्न सहज हुन्छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उपमेयर रेणु झा गुुनासो गर्दै भन्छिन्– ‘मेयरसाबले केही कुरामा रेस्पोन्स नै गर्नुहुन्न, काम गर्न धेरै गारो भइरहेको छ ।’ कार्यालयमा कर्मचारी आउने–जाने समयको समेत केही ख्याल नभएको उनले खुलाइन् ।
नयाँ सरचनाको कारण पनि काम गर्न गाह्रो भएको बताउँदै उनले भनिन्– ‘गत असार १० गते दोस्रो नगरसभामा पनि मलाई बोलाइएन । ८ गते एउटा निमन्त्रणा कार्ड पठाइएको थियो । यो कुराले त मलाई अपहेलना भएको महसुस भएको छ ।’ नगरसभामा नै नबोलाउँदा पनि आफू गएको, तर त्यहाँ पनि मेयर मण्डलको व्यवहार उस्तै भएको उनको गुनासो छ ।
फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले अहिलेसम्म आफूले कुनै पनि सेवासुविधा पालिकाबाट नलिएको बताइन् । उनी भन्छिन, ‘छोराहरू काठमाडौंमा जागिर गर्दै छन्, श्रीमान् पनि मालपोतमा जागिरे हुनुहुन्छ । त्यहाँबाट नै मेरो गुजारा चलिरहेको छ । सारै गाह्रो भएको छ । मैले कुनै सेवासुविधा पाएको छैन ।’
उनले दोस्रो नगरसभामा आफ्नो सम्बोधन राख्दै गर्दा प्रष्ट भनिन्, ‘मलाई नास्ता र पानी पनि बन्द गरिएको छ, मेरै अगाडि सबैले कार्यालयकै पैसामा नास्ता खान्छन्, तर मलाई कसैले वास्ता नै गर्दैनन्, मलाई महिला भनेर अपमान गरिँदै छ ।’
२२ भदौ २०७४ मा राष्ट्रिय सभागृहमा भएको ‘जनप्रतिनिधिका एक सय दिन’ कार्यक्रममा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले प्रश्न तेस्र्याउँदै भनेका थिए– ‘मिडियाहरू काठमाडौंका मेयर र उपमेयरबीच खटपट छ भनी लेखिरहेका छन्, तर यी सबै हल्ला मात्र हुन् । खटपट भए हामी यसरी सँगै हुन्थ्यौं ?’
सार्वजनिक कार्यक्रममा नै यसरी सम्बन्धको बारेमा प्रस्ट्याएका मेयर शाक्यको बोली धेरै समय टिक्न सकेन । अर्थात् २०७४ पुसमा मेयर र उपमेयरको विवादका खबरहरू आउन थाले ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर फरक फरक पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । मेयर विद्यासुन्दर शाक्य तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए भने उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।
मेयर शाक्यले सम्पदा नमासिने गरी काम भइरहेको दाबी गरिरहेका थिए भने उपमेयर खड्गी पुननिर्माण रोक्न लागिपरेको भन्ने समाचारहरू मिडियामा प्रशस्त आए ।
११ पुस ०७४ मा उपमेयर खड्गीले रानीपोखरीमा काम भइरहेको अवस्थामा गएर तत्काल काम रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन् । आधुनिक कंक्रिटको प्रयोगबाट सम्पदाको अस्तित्व लोप हुने स्थानीयले बताएपछि उनले उक्त काम रोक्न निर्देशन दिएको बताएकी थिइन् ।
उपमेयर खड्गी त्यहाँबाट हिँडेको केही समयमा मेयर शाक्य पुनः त्यही ठाउँमा पुगेका थिए । त्यहाँको प्रवेशद्वारमा मेयर पुग्दा ताल्चा लगाइएको थियो र लेखिएको थियो–‘सम्पदामाथि भएको अतिक्रमणको विरोधमा तालाबन्दी ।’
उपमेयर खड्गीले लगाएको ताला मेयर शाक्यले फुटाएर भित्र छिरे । र, त्यहाँका बारेमा अनुगमन गरे र फर्किए । मेयर र उपमेयरको यस प्रकारको व्यवहारले उनीहरूको सम्बन्ध धमिलिएको खबरहरू सञ्चारमाध्यममा प्रशस्त छाए ।
आरोप–प्रत्यारोपको शृखंला निकै लम्बियो । यसबीच, उपप्रमुख खड्गीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनिन्– ‘ऐतिहासिक सम्पदाको जगेर्ना गर्नुपर्छ, कंक्रिट प्रयोग गर्नु हुन्न भन्ने मेरो भनाइ थियो । त्यो सुनुवाइ नहुँदा विवाद भएकै हो ।’
मेयर र उपमेयरले एकै दिनमा ताल्चा लगाउने र फुटाउने गरिरहँदा स्थानीय अचम्मित मात्र परेनन्, मेयर र उपमेयर फरक पार्टीको भएकाले मन मिल्न नसकेको टिप्पणी पनि गरे । उनीहरूबीचको सम्बन्ध केही समय अघिदेखि कमजोर हुँदै गएको पनि बताउँदै आइएको थियो ।
शाक्यको ‘एकलकाँटे’ प्रवृत्तिका कारण मेयर र उपमेयरबीचको सम्बन्धमा खपट आइरहेको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् । रानीपोखरी र काष्ठमण्डप पुननिर्माणका लागि महानगरपालिकाले कति बजेट छुट्याएको छ भन्नेसम्म मेयरले जानकारी नदिने गरेको उपमेयर खड्गीको गुनासो छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मेयर शाक्यले आक्रोशका साथ प्रश्न गरेका थिए– ‘हरेक कार्यक्रमममा मैले तपाईंलाई लिएर हिँड्ने ?’ उनको यो भनाइलाई उपमेयर खड्गीको जवाफ छ– ‘मैले सधंै लिएर हिँड्नुपर्छ भनेको होइन । तर, जानकारी हुनुपर्ने विषयमा भने मेयरसाब सिरियस हुनपर्यो ।’ कुनै समय स–साना कुराले त्यस्तो भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको मेयर शाक्य बताउँछन् ।
सिरहाको कर्जनहा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबीचको सम्बन्ध ‘पानी बाराबार’को अवस्थामा रहेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित गंगा पासवान र उपमेयर ज्ञानकुमारी श्रेष्ठबीच भएको केन्द्र टुंग्याउने विषयमा विवाद बढेपछि अहिले उक्त सम्बन्धले चरम रूप लिएको छ ।
कर्जनहा नगरपालिकाका उपमेयर ज्ञानकुमारी श्रेष्ठ मेयर आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने प्रयाससमेत गरेको बताउँछिन् । मेयर गंगा पासवानले आफूलाई नियोजित ढंगबाट केही प्रश्नहरू सोधेर वडाध्यक्षसँगको आफ्नो सम्बन्ध बिगार्न खोजेको उनको आरोप छ ।
यस नगरपालिकामा मेयर–उपमेयरको विवादका कारण दैनिक प्रशानसनिक कामसमेत प्रभावित हुँदा नगरसभाबाट पारित भएका दुई सय ४३ मध्ये धेरैजसो योजना कागजमै सीमित भएको उनले बताइन् । उपमेयर श्रेष्ठका अनुसार उनले अहिलेसम्म पालिकाबाट पाउने कुनै सुविधा पाएकी छैनिन् ।
‘म निर्वाचित भएको बेलादेखि नै पारिश्रमिक पाएको छैन । पालिकाबाट प्राप्त हुने कुनै पनि सुविधा नपाएको कारणबाट पनि म चिन्तित छु । मैले निर्वाचित भएपछि अहिलेसम्म भत्तास्वरूप ११ हजार ७ सय रुपैयाँ पाएको छु । त्यसबाहेक केही पनि लिन पाएको छैन ।’
फरक धारसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्– ‘केही सल्लाह छ भन्दै गरिएको बैठकमा आफूलाई अर्को कुनै वडाध्यक्षका बारेमा उहाँले मलाई केही प्रश्न गर्नुभयो, जुन कुरा उहाँले मोबाइलमा समेत रेकर्ड गर्नुभएको रहेछ । सो रेकर्ड वडाध्यक्षलाई सुनाएर मेरो सम्बन्ध बिगार्ने हर्कतसमेत मेयर साबले गर्नुभयो । यो भनेको चरित्रहत्याका लागि गरिएको प्रयास हो ।’
मेयरले भनेको ठाउँमा कार्यालय नराखेपछि अहिले कार्यालयमा पनि नजाने गरेको गुनासो उपमेयर श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
कर्मचारीको क्षेत्राधिकार र नयाँ संरचनाका कारण गाउँपालिकाको केन्द्र राख्ने सवालमा केही विवाद भएको मेयर गंगा पासवान स्वीकार गर्छन् । तर, उपमेयरलाई भने उनी आफैं जनताको काम गर्न असक्षम भएको तर्क गर्छन् । भन्छन्– ‘उपमेयरज्यू न्यायिक समितिको संयोजक रहनुभएको थियो । विभिन्न बहानामा विभिन्न मानिहरूसँग लाखौं पैसा मागिरहेको कुरा मैले सुनेपछि उहाँलाई सोध्न म घर पनि गएको थिएँ । उहाँले होइन भन्नुभयो । तर, उहाँले गरेका यस्ता कामको कुराले नै विवाद सिर्जना भएको हो ।’
मेयर र उपमेयरको सम्बन्धमा धेरै प्रकारका अफवाह पनि फैल्याउने गरिएको, तर त्यस्तो नभएको मेयर पासवान बताउँछन् । उपमेयर श्रेष्ठ र पासवानबीचको सम्बन्ध चिसिएको धेरै समय भयो । उपमेयरले आफूलाई क्वार्टर लिएर बस्ने गरेको आरोप लगाउने गरेको भन्दै उनले आफूलाई बचाउ पनि गरे । फरक धारसँगको कुराकानीमा उनले भने– ‘म दलित परिवारको सदस्य हुँ । म मेयर हुँदा मसँग बस्ने ठाउँ पनि थिएन । जनताले भोट गरेर जिताएपछि मैले सबैसँग भेटघाट गर्न सहज हुने अभिप्रायले बजारमा एउटा कोठा लिएर बसेको हुँ । उपमेयरले भनेको जस्तो क्वार्टर नै लिएर बसेको होइन ।’
मेयर कार्यााय नआउने भनेर उपमेयरले गरेको गुनासोबारे हामीले मेयरलाई प्रश्न गर्यों । उनी आफूलाई बचाउ गर्दै भन्छन्– ‘म दिनहँुजस्तो कार्यालय गएको हुन्छु । अहिलेको कार्यालप्रति मेरो नराम्रो धारण होइन । विभिन्न मान्छेको आ–आफ्नै बुझ्ने तरिका हुन्छन्, यहाँ पनि त्यस्तै भएको हुन सक्छ ।’ विभिन्न बैठकहरूको भत्ताबाहेक केही पनि सेवासुविधा नपाएको मेयर पासवान बताउँछन् ।
डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिकामा स्थानीय सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि जनप्रतिनिधिमा देखिएको विवादका कारण त्यहाँका स्थानीयले विकासको केही अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यतिबेला ठूलोभेरी नगरपालिका दुई भागमा विभाजित छ । एउटा पक्ष मेयरको पक्षमा र अर्को पक्ष उपमेयरको पक्षमा ।
३१ र ३२ असार ०७४ मा बसेको नगरसभाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मात्र पारित गर्यो । मेयर गणेशबहादुर शाहीले किर्ते मााइन्युट तयार गरी सदरमुकाम दुनैमा रहेको केन्द्र जुफालमा सारेको उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाही पक्षको आरोप छ ।
मेयरले किर्ते काम गरेर ठूलोभेरी नगरपालिकाको बेइज्जत गर्ने काम गरेको उपमेयर शाहीको आरोप छ । उनले फरकधारसँग भने– ‘हाम्रा मेयरज्यू फटाहा र जालसाजी बोकेका मान्छे हुन् । उनी एउटा ठेकेदार पनि हुन् । उनले कम मूल्यमा ठेक्काहरू दिने र आफ्नै तरिकाबाट निर्णयहरू गर्ने गरेका छन् ।’
ठूलोभेरी नगरपालिकामा भएका ११ वडामध्ये चारवटा वडामा मेयरले काम गरेको र अन्य सातवटा वडामा योजनाहरू शून्य भएको उपमेयर शाहीले आरोप लगाए । त्यस्तै, कार्यापालिकाको सदस्य रहेका २१ सदस्यमध्ये १३ जना सत्यको पक्षमा र सातजना जालसाजीको पक्षमा रहेको उनको आरोप छ ।
३० पुसमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएकामा एक महिनापछि २४ माघमा सचिव दिनेश थपलियाले तोक लगाएका छन् । दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई कन्द्र सार्ने निर्णय भएको थियो । १४ फागुनमा केन्द्र सरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र थाहा पाएको उपमेयर शाही बताउँछन् ।
ठूलोभेरी नगरपालिकाको विवाद यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यलयमा समेत आइपुगेको छ । आफ्नो क्षेत्रको विवादलाई लिएर उपमेयर समूह यतिबेला संघीय मामिला मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेट्न काठमाडौं आएका छन् ।
उपमेयर शाहीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँको केन्द्र तोक्ने विवादको हल गर्नका लागि प्रमुख सल्लाहकारलाई जिम्मा दिएका छन् । त्यस्तै, संघीय मामिला तथा प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि यो नगरपालिकामा भएको विवादको बारेमा चासो दिएर अघि बढ्ने बताएको उपमेयर शाहीले फरक धारलाई जानकारी दिए ।
‘अन्यत्रका केन्द्र सार्दा मन्त्रालयले सम्बन्धित तहलाई सोधेको छ । तर, ठूलीभेरीको हकमा फास्ट ट्र्याकमा शेरबहादुर देउवा सरकारले निर्णय गरेको छ,’ फरक धारसँगको कुराकानीमा उनले भने– ‘आधाभन्दा धेरै वडाध्यक्ष विपक्षमा हुँदाहुँदै नगरसभामा प्रस्ताव नै नभएको विषय सर्वसम्मत पारित भएको किर्ते माइन्युट तयार गरियो ।’
भरतपुर महानगरपालिका चुनावकै बेला विवादित बन्यो । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनबाट भएको चुनावमा विवादै विवादको बीचमा महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल विजयी भएकी थिइन् ।
जनप्रतिनिधि छनोटको समयमा नै विवाद भएको महानगरमा अहिले पुनः जनप्रतिनिधिहरूमा नै विवाद देखिन थालेको छ । केही समयअघि भरतपुर महानगरपालिकाको समीक्षा गोष्ठीमा उपमेयरसहित निर्वाचित वडाध्यक्षहरू उपस्थित नभएपछि मेयर रेणु दाहाल र उपमेयर पार्वती शाहीबीच शीतयुद्द चलेको चर्चा बाहिर आउन थाल्यो ।
यतिबेला कांग्रेसकै मतबाट विजयी बनेको हुनाले कांग्रेस वा उसका सरोकारहरूलाई उपेक्षा गरेर जाने अवस्था न मेयरसँग छ, न त आफैंले मरी मेटेर जिताएको मेयरका विरुद्ध आन्दोलनमा जान वा असन्तुष्टि पोख्दै हिँडेर सुख पाउने अवस्थामा कांग्रेस वा कांग्रेसबाट जितेका जनप्रतिनिधि नै छन् ।
केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव भरतपुरमा पनि रहेको र उपमेयरले आफूलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी पनि आफूले पाउने नगरेको उपमेयर शाहीको गुनासो छ । फरक धारसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्– ‘संघीयताको पहिलो अभ्यासले पनि होला, यतिबेला स्थानीय तहमा काम गर्नका लागि गाह्रो भएको छ । अझ यहाँ चित्तबुझ्दो अवस्था पनि छैन ।’
केही साताअघि बसेको समीक्षा बैठकमा मेयरविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा उभिएकी उपमेयर शाही मेयरसँग केही कुराहरूमा संवाद भएकाले अबको व्यवहारमा परिवर्तन हुने आशा गरेकी छिन् ।
‘मेयरज्यूले बैठकमा कुरा गर्ने सिलसिलामा यहाँ कसैले केही भनेर हुँदैन, पालिका चलाउने मैले हो, यहाँ मैले भनेको हुन्छ भनेर भन्नुभयो । मलाई यी कुरा चित्त नबुझेर उहाँसँग प्रतिवाद गरेकी हुँ, अहिले संवाद गरेकी छु, आशा छ अबका दिनमा यस्ता व्यवहार नदोहोरिएलान् ।’
यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामीले मेयर रेणु दाहाललाई सोध्यौं । ‘यो विषय पुरानो भइसक्यो । अहिले यी कुरा दोहोर्याउनु आवश्यक छैन । ऐनमा नै कार्यावाहक जिम्मेवारीको बारेमा उल्लेख गरेको भन्दै पाएको अधिकारका लागि उहाँले नै दाबी गर्ने कुरा हो, यसमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने काम छैन,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै, उपमेयर शाही आपूmले पाउने सेवासुविधाबाट धेरै असन्तुष्टि भएको र अहिले यी कुरामा सहमति भइसकेको उनले बताइन् । ‘उपमेयरको चित्त बुझ्ने ढंगबाट काम भएको छ । अबका दिनमा कुनै समस्या हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
