प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । सोमबारबाट विपक्षीको प्रतिरक्षा बहस सुरु भएको छ । विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिरक्षा बहस गरिरहेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सत्तारुढ दलका सांसदले कुनैपनि हालतमा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्। 

उनले त्यसो गर्नु अहिलेको संविधानको मर्म विपरीत हुने तर्क इजलास समक्ष राखेका छन्। संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्दैन भन्ने रिट निवेदक पक्षको दावी गलत भएको बडालको जिकिर छ। 

‘यदि सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भन्ने हो भने एउटै सांसदको दुईतिर समर्थन कसरी ? सत्तापक्षमा रहेका सांसदको पनि त्यही पार्टी ? प्रतिपक्षी सांसदको पनि त्यही पार्टी ? महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रश्न गरे, ‘दल आफैंमा सेक्रेट हो, त्यो कानुनी रुपमा विभाजन नभएसम्म त्यस्तो मिल्दैन श्रीमान्।’

रिट निवेदकले संविधानको मर्मविपरीत माग गरेकाले निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग बडालले गरे। ७६(५) सन्दर्भमा दलको ह्वीप नलाग्ने भन्नु संविधान र कानुनको उल्लंघन भएको तर्क उनले गरे। 

संवैधानिक इजलास समक्ष महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क:

अन्तरिम संविधानको धारा २५ हेरियोस्। अस्तिसम्म हामीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरिरहेका थियौँ। अहिलेका धेरै प्रतिनिधिसभा सदस्य त्यहाँ भोट हालेका थिए, त्यो ह्याङओभर अहिले पनि बाँकी छ। 

अन्तरिम संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्नुभएको हो कि अहिलेको संविधानको कार्यान्वयनको ? जुन तर्क उहाँहरुले गर्नुभएको छ त्यो राजनीतिक र अहिलेको संवैधानिक अनुसार छैन। एक जना विद्वान मित्रले त भन्नुभयो,-'सांसदलाई दलीय अनुशासनमा राख्नु भनेको त बँधुवा मजदुर जस्तै बनाउनु हो' तर त्यसो होइन।

सांसदको संसदीय दलको निर्वाचनमा बहुमत पाएको खण्डमा दलको नेता बन्न सक्छ। पार्टीको निर्वाचन जितेको अवस्थामा अध्यक्ष बन्न पाइन्छ। एउटा व्यक्ति एउटौ मूल्य र मान्यतामा अडिग हुनुपर्छ। यदि त्यो दल त्याग गरेर जाने हो भने त्यो मूल्य र मान्यतालाई त्याग गरेर, जनतालाई जानकारी गराएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो रिट पूर्ण असंवैधानिक छ त्यसकारण निवेदन पूर्ण रुपमा खारेज हुनुपर्छ। 

विद्वान मित्रहरुले ७६ को उपधारा १,२,३ मा ह्वीप लाग्ने र ५ मा नलाग्ने भन्नुभयो। त्यसपछि मैले त्यहाँ हेरेँ। त्यहाँ धारा ७६(६) ले पनि ४ मै फर्कन भनेको छ  । ह्वीप चाँही उपधारा २ र ३ मा मात्र लाग्ने र ५ मा नलाग्ने कसरी छुट्टियो ? विश्वासको मत लिन जाने उपधारा ४ मै हो।

त्यसैले यो उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिइन्छ भन्ने छ। ७६(५) सन्दर्भमा ह्वीप नलाग्ने भन्नु संविधान र कानुनको उल्लंघन हो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ह्वीपनलाग्ने भन्ने हुदैन। यदि सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भन्ने हो भने एउटै सांसदको दुईतिर समर्थन कसरी ? सत्तापक्षमा रहेका सांसदको पनि त्यही पार्टी ? प्रतिपक्षी सांसदको पनि त्यही पार्टी ? दल आफैंमा सेक्रेट हो, त्यो कानुनी रुपमा विभाजन नभएसम्म त्यस्तो मिल्दैन श्रीमान्।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न: एउटै दलको प्रतिनिधि दुई वटा पदमा बस्ने भन्ने छ कि छैन ?  

बडाल : हाम्रो अदालतले दलीय व्यवस्थाको राम्रो ब्याख्या गरेन। एकैपटक सत्तारुढ र प्रतिपक्षी हो भन्न मिल्छ र श्रीमान ? हाम्रो संविधानले विपक्ष दलको नेतालाई लगेर नियुक्ति गर्न छुट दिएको छैन।