प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा बुधबार पनि सुनुवाइ जारी छ। रिट निवेदनको विपक्षमा प्रतिरक्षा बहस चलिरहेको छ।

बुधबार सुरुमा सरकार पक्षबाट तीन सहमहान्याधिवक्ताले बहस गरे । त्यसपछि प्रतिरक्षा बहसमा निजी कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरे । 

सरकारको प्रतिरक्षा बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अभिवक्ता सुशील पन्तले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीको तीन विकल्प रहने दावी गरे । उनका अनुसार यस व्यवस्था अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिने, ३० दिन चुप लागेर बसेर समय गुजार्ने र ७६(५) का लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने दावी गरे । 

एउटै संविधानले एकै व्यक्ती धारा ७६ को उपधारा १,२,३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको जिकिर पनि उनले गरेका छन् । 

साथै ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भएको दावी पन्तले गरे  । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने-

७६(३) को प्रधानमन्त्रीलाई ३ विकल्प हुन्छन् । १) विश्वासको मत लिने । २) ३० दिन चुप लागेर बस्ने । ३) ३० दिन राज्यको किन बर्बाद गर्ने भनेर ७६(५) मा जाने । विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा why go for it? ( विश्वासको मत लिन किन जानु भन्न खोजेका) 

मत दिन्छ भने संसद जाने, नपाउने पक्का भएपछि मार्ग प्रशस्त गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले सोही अनुसार मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको हो । संविधानले एकै व्यक्ती धारा ७६ को उपधारा १,२,३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ। जुन बिन्दुमा मैले सक्छु त्यै बिन्दुमा मैले दाबी गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हो।

 ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने उपयुक्त तर्क हुँदैन । संविधानको प्रक्रिया पूरा हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ । पाउँदैन भन्ने हैन।